नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने स्वत:च्या जाहिरातबाजी आणि प्रचारासाठी रोज दोन कोटी रुपये खर्च केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मिळेल्या आकडेवारीनुसार मोदी सरकारने मागील आर्थिक वर्षामध्ये वृत्तपत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि होर्डींग्सच्या माध्यमातून केलेल्या जाहिरातींवर करदात्यांचे ७१३ कोटी २० लाख रुपये उधळल्याचे उघड झाले आहे.
मुंबईतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते जतिन देसाई यांनी आरटीआयअंतर्गत या संदर्भातील माहिती मागवली होती. या अर्जाला उत्तर देताना सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या ब्यूरो ऑफ अकाटरिच अ‍ॅण्ड कम्युनिकेशनने दिलेल्या माहितीनुसार केंद्राने २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये जाहिरातींवर दिवसाला सरासरी एक कोटी ९५ लाख रुपये खर्च केले आहेत.
मागील आर्थिक वर्षामध्ये लोकसभा निवडणुकीबरोबरच महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकही पार पडली. ७१३ कोटींपैकी इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर ३१७ कोटी ५ लाख, प्रिंट मीडियावर २९५ कोटी ५ लाख आणि आऊटडोअर म्हणजेच होर्डींग आणि जाहिरातींवर १०१ कोटी १० लाख रुपये खर्च करण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र, देसाई यांच्या या अर्जाला उत्तर देताना मोदी सरकारने विदेशातील प्रचारासाठी किती पैसा खर्च केला यासंदर्भातील माहिती दिलेली नाही. तर २०१८ साली मे महिन्यात मंत्रालयाने गलगली आणि अन्य एका आरटीआय कार्यकर्त्याच्या अर्जाला दिलेल्या उत्तरामध्ये मोदी सरकारने जून २०१४ म्हणजेच जेव्हा भाजपा केंद्रामध्ये सत्तेत आली तेव्हापासून पुढील चार वर्षांमध्ये जाहिराती आणि प्रचाराच्या जाहिरातींसाठी ४ हजार ३४३ कोटी २६ लाख रुपये खर्च केल्याचे म्हटले होते.
