मुक्ताईनगर (प्रतिनिधी) सध्या सोयाबीन, मका, ज्वारी या पिकांची काढणी सुरू आहे. सणासुदीचे दिवस असल्याने आर्थिक अडचण भासत असल्याने शेतकरी बांधव तयार शेतमाल बाजारात विक्रीसाठी आणत आहे. परंतु, किमान हमीभाव आधारभूत शासकीय खरेदी केंद्र सुरू न झाल्याने शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल खाजगी व्यापाऱ्यांना विकावा लागत आहे. आधीच अतिवृष्टी सदृश्य पाऊस झाल्याने या पिकांच्या उत्पादनात घट झालेली असून खाजगी व्यापारी हमीभावापेक्षा कमी भावात सोयाबीन, मका, ज्वारीची खरेदी करत आहेत. यात शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. हे नुकसान टाळण्यासाठी राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष रोहिणी खडसे यांनी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्याकडे सोयाबीन, ज्वारी, मका या शेतमालाचे किमान हमीभाव आधारभूत शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात यावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.
यावेळी देण्यात आलेल्या निवेदनात नमुद करण्यात आले आहे की, सध्या सोयाबीन, ज्वारी, मका या पिकांची काढणी सुरू आहे. जिल्ह्यात अतिवृष्टी सदृश्य पाऊस झाल्याने या पिकांचे नुकसान होऊन उत्पादनात प्रचंड घट झालेली आहे. त्यातच किमान हमीभाव आधारभूत शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू न झाल्यामुळे शेतकरी बांधव खुल्या बाजारात खाजगी खरेदीदार व्यापाऱ्यांना शेतमाल विक्री करत आहेत. परंतु, खाजगी व्यापारी किमान आधारभूत हमीभावापेक्षा कमी भावात सोयाबीन, मका, ज्वारीची खरेदी करत आहेत. यात शेतकरी बांधवांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
केंद्र शासनाने महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यात 90 दिवसांसाठी किमान हमीभावाने शासकीय सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू करण्याची घोषणा केलेली आहे, तरी आतापर्यंत कोणतेही किमान हमीभाव आधारभूत शासकीय खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आलेले नाही.
सणासुदीचे दिवस जवळ आल्यामुळे शेतकरी बांधवांना आर्थिक अडचण भासत असल्याने खाजगी व्यापाऱ्यांना शेतमाल विकावा लागत आहे. केंद्र शासनाने सोयाबीनला प्रती क्विंटल 4 हजार 892 रुपये किमान आधारभूत हमीभाव किंमत निश्चित केलेली असताना खाजगी व्यापारी प्रती क्विंटल 3100 रुपयांनी खरेदी करत आहेत. हिच परिस्थिती मका, व ज्वारीची आहे.
यात शेतकरी बांधवांची आर्थिक लूटमार होत असुन त्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत आहे. या भावात शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च सुद्धा निघत नाही तरी सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावाची बाजारात काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी आपण शासन प्रतिनिधी या नात्याने शासनाकडे सोयाबिन, मका, ज्वारी या पिकांचे किमान हमीभाव आधारभूत शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू करण्यासाठी पाठपुरावा करून ही केंद्रे सुरू करून शेतकरी बांधवांची होत असलेली आर्थिक लूटमार थांबवून शेतकरी बांधवांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना कमी भावात शेतमालाची विक्री करावी लागते आहे – रोहिणी खडसे
यावेळी रोहिणी खडसे म्हणाल्या सोयाबीन, मका ज्वारी या पिकांची किमान हमीभाव आधारभूत शासकीय खरेदी केंद्र सुरू न झाल्यामुळे शेतकरी बांधवांना खुल्या बाजारात कमी भावात शेतमालाची विक्री करावी लागत आहे. यात शेतकरी बांधवांचे नुकसान होऊन उत्पादन खर्च सुद्धा निघत नाही जर सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावाने धान्य खरेदीच झाली नाही त्या भावाने खरेदी करण्याची यंत्रणाच नसली तर हमीभावाची घोषणा करून काय फायदा? आधीच नैसर्गिक आपत्ती मुळे उत्पादनात घट झालेली आहे. त्यातच वाढलेल्या बी बियाणे, खते, कीटकनाशके यांच्या किमती आणि त्यावर जि एस टी कर यामुळे उत्पादन खर्चात वाढ झाल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे.
आता शासकीय खरेदी केंद्र सुरू न झाल्याने कमी भावात शेतमाल विक्री करावी लागत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च सुद्धा निघत नसुन त्यांना दुहेरी आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे. तरी शासनाने हमीभाव आधारभूत शासकीय खरेदी केंद्र सुरू करून शेतकरी बांधवांना दिलासा द्यावा, अशी रोहिणी खडसे यांनी मागणी केली.
