मुंबई (वृत्तसंस्था) संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून असलेल्या मराठा आरक्षणाची सुनावणी आज सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे होणार आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणावर स्थगिती उठवणार का हे पाहण्याचे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. तसेच राज्यातील मराठा आरक्षणाबाबतची स्थगित उठवली जाणार का? याकडेही संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागू राहिले आहे.
देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात २०१८ मध्ये मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये १६% आरक्षण देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. यामुळे राज्यातील ५०% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्यानंतर काहींनी कोर्टाचा दरवाजा खटखटविला होता. त्यामुळे कोर्टाने सप्टेंबर २०२० पासून राज्यात मराठा आरक्षणावर स्थगिती आणल्यानंतर उभा राहिलेला पेच सोडवण्याबाबत आज न्यायालयात अंतिम निर्णयाची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. कोरोना महामारीमुळे कोर्टाचे काम ऑनलाईन पद्धतीने सुरू होते. पण सध्या या संकट नियंत्रणात आल्याने कोर्टाची सुनावणी प्रत्यक्ष सुरू करावी अशी सरकारची मागणी आहे. आज त्यावरही पुढील दिशा ठरविण्यात येणार आहे. आज न्यायालयामध्ये न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती नागेश्‍वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट तसंच न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वी ३ जणांच्या खंडपीठावरून ५ जणांच्या घटनापीठाकडे प्रकरण वर्ग करावं अशी मागणी केली होती. त्याला मंजुरी सुप्रीम कोर्टाने मंजुरी तर दिली, पण त्याचसोबत कोर्टाने आरक्षणाला स्थगिती देत वर्षभरासाठी शिक्षण आणि नोकरी मध्ये या आरक्षणाअंतर्गत कोणतीही प्रक्रिया राबवू नये असे सांगितले आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. तसेच नोकरभरतीमध्येही स्थगिती असल्याने अनेकांची संधी हुकली आहे. त्यामुळे मराठा समाजासह इतरांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरू असताना काही दिवसांपूर्वी MPSC ने परस्पर याचिका दाखल केली होती. यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच इतर मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. या याचिकेत प्रदीप कुमार यांनी एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांची निवड रद्द करण्याची मागणी केली होती. मात्र आता त्यांचीच उचलबांगडी झाली आहे.
मुंबई हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात काही संस्थांनी आव्हान दिलं. घटनेनुसार, 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येत नाही. मग महाराष्ट्र सरकारने ते कसं दिलं, असा सवाल करत याला आव्हान देण्यात आलं. जुलैमध्ये मराठा आरक्षणाला स्थगिती द्यायला कोर्टाने नकार दिला होता. पण, सप्टेंबर महिन्यात अंतरिम आदेशात मात्र आरक्षण या वर्षापुरतं स्थगित करण्यात आलं आहे. पुढचा निर्णय घटनात्मक खंडपीठ घेत नाही, तोवर हे आरक्षण देता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने त्यावेळी स्पष्ट केले होते.
