मुंबई (प्रतिनिधी) विधान परिषदेत आज सुरू असलेल्या बजेट अधिवेशनात माजी मंत्री आणि ज्येष्ठ नेते आ. एकनाथ खडसे यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरभरतीचा मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित करत सरकारचे लक्ष वेधले. त्यांनी स्पष्ट केले की, १९९९ पर्यंत प्रकल्पग्रस्तांना सरळ सेवेने नोकऱ्या देण्याची व्यवस्था होती, परंतु १९९६ ते १९९९ या कालावधीत त्यांच्या सरकारने जवळपास १५ ते १६ हजार प्रकल्पग्रस्तांना सरकारी नोकऱ्या दिल्या होत्या. यानंतर मात्र, एका व्यक्तीने उच्च न्यायालयात दाद घेतल्याने सरळ सेवा भरतीचा अधिकार काढून घेतला गेला.
आ.खडसे म्हणाले, “आज राज्यात लाखो प्रकल्पग्रस्त आहेत. त्यांच्या जमिनी जातात, घरदार उद्ध्वस्त होतात, उपजीविकेचे स्रोत नष्ट होतात, मात्र त्यांना सरळ सेवा नोकरभरतीत संधी दिली जात नाही. उलट, जेव्हा एखादा दगावतो, तेव्हा मात्र अनुकंपा तत्वावर नोकरी दिली जाते. मग जिवंत असताना या प्रकल्पग्रस्तांना न्याय का दिला जात नाही?”
सरकारला कायद्यात दुरुस्ती करण्याची मागणी
आ. खडसे यांनी सरकारला सूचना दिली की, उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सखोल अभ्यास करावा, कारण तो एका विशिष्ट केसमधील निर्णय आहे, संपूर्ण कायदा नाही. त्यामुळे, सरकारने धोरणात्मक निर्णय बदलून प्रकल्पग्रस्तांसाठी सरळ सेवा नोकरभरती पुन्हा लागू करावी. ते पुढे म्हणाले, “आपण कायदा बदलू शकतो, दुरुस्ती करू शकतो, मग प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्यासाठी तो पर्याय का वापरला जात नाही?”
२५ वर्षांत एकही नोकरी नाही – सरकारने त्वरित निर्णय घ्यावा
गेल्या २५ वर्षांत प्रकल्पग्रस्तांना एकही नोकरी मिळालेली नाही, ही बाब गंभीर असल्याचेही खडसे यांनी अधोरेखित केले. त्यांनी राज्य सरकारला स्पष्ट आवाहन केले की, प्रकल्पबाधितांना रोजगाराची संधी मिळावी यासाठी तातडीने निर्णय घेऊन सरळ सेवा भरती धोरण पुन्हा लागू करावे आणि कायद्यात आवश्यक ती सुधारणा करावी.
राजकीय वर्तुळात आ.खडसेंच्या वक्तव्याची जोरदार चर्चा
विधान परिषदेत उपस्थित अनेक सदस्यांनीही या विषयावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. राज्य सरकार या विषयावर काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. खडसे यांच्या मागणीनंतर सरकार लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
