मुंबई (वृत्तसंस्था) सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मोठा निर्णय घेत बाबरी मशीद विध्वंस आणि गुजरात दंगलीशी संबंधित खटले बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. सरन्यायाधीश यूयू लळित यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी सांगितले की, या प्रकरणांवर इतक्या दिवसांनी सुनावणी करण्यात काही अर्थ नाही.
गुजरात दंगलीशी संबंधित अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. न्यायालयाने सांगितले की, गुजरात दंगलीशी संबंधित 9 पैकी 8 प्रकरणांमध्ये कनिष्ठ न्यायालयांनी निकाल दिला आहे. नरोडा गावाशी संबंधित खटल्याची सुनावणी अद्याप सुरू आहे. अशा स्थितीत संबंधित कोणत्याही खटल्याची स्वतंत्रपणे सुनावणी करण्याची गरज नाही. गुजरात दंगलीशी संबंधित अनेक प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने वकील प्रशांत भूषण आणि पत्रकार तरुण तेजपाल यांच्याविरुद्ध अवमानाची कारवाई बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. याप्रकरणी दोघांनीही माफी मागितली आहे. 2009 मध्ये एका मुलाखतीत प्रशांत भूषण यांनी माजी आणि विद्यमान न्यायाधीशांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. या प्रकरणी युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल म्हणाले की, प्रशांत भूषण आणि तरुण तेजपाल यांनी माफी मागितली आहे. त्यामुळे दोघांविरुद्धचा खटला बंद करण्याची मागणी केली. त्यांची ही मागणी न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने मान्य केली.
पंतप्रधानांना दिलेली क्लीन चिट कायम
24 जून रोजी सुप्रीम कोर्टाने झाकिया जाफरी यांनी पंतप्रधान मोदींविरोधात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली होती. 2002च्या गुजरात दंगलीत गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना क्लीन चिट देणाऱ्या एसआयटीच्या अहवालाविरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना म्हटले की, झाकियाच्या याचिकेत मेरिट नाही.
गोध्रा जातीय हिंसाचारात झाला होता 69 जणांचा मृत्यू
27 फेब्रुवारी 2002 रोजी गोध्रा घटनेनंतर गुजरातमध्ये जातीय हिंसाचार उसळला होता. पूर्व अहमदाबादमधील ‘गुलबर्ग सोसायटी’ या अल्पसंख्याक समाजाच्या वस्तीला हल्लेखोरांनी लक्ष्य केले होते. यामध्ये झाकिया जाफरी यांचे पती माजी काँग्रेस खासदार एहसान जाफरी यांच्यासह 69 जणांचा मृत्यू झाला होता. यापैकी 38 जणांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले, तर जाफरींसह 31 जण बेपत्ता असल्याचे सांगण्यात आले होते.
