काबूल (वृत्संस्था) अफगाणिस्तानमध्ये पुन्हा तालिबानची राजवट प्रस्थापित झालीय. मात्र, तालिबानने आपल्या पत्रकार परिषदेत महिलांना शरियतनुसार, अधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देणार असल्याचे म्हटले. तसंच नोकरीही करता येईल, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान तालिबानी संघटनेकडून उल्लेख करण्यात आलेला शरीयत कायदा म्हणजे नेमकं काय आहे, हे थोडक्यात जाणून घेऊ या.
शरियत म्हणजे काय ?
शरियत या हा शब्द, शरा या अरबी शब्दापासून आल्याचे म्हटले जाते. शरा म्हणजे देवाच्या, अल्लाकडे नेणार मार्ग. शरियत अथवा शरिया म्हणजे पवित्र कुराणाद्वारे तयार झालेला इस्लामचा पवित्र कायदा. शरियतद्वारे प्रत्येक मुस्लीम व्यक्तीची धार्मिक कर्तव्ये, तसेच व्यक्तिगत आणि सार्वजनिक जीवनातील व्यवहार निश्चित करण्यात येतात. कुराण, हदीस आणि सुन्नत यामधून शरियतचा कायदा व्यक्त होत असल्याने शरियतचा वेगळा ग्रंथ नाही. इस्लामचा धर्मग्रंथ कुराण आणि मुस्लिम धर्मगुरू यांनी काढलेल्या फतव्यांनुसार, जी नियमावली, कायदे तयार झाले. त्याला शरियत म्हटले जाते.
शरियतचे पालन सगळे मुस्लिम करतात?
शरियतचे पालन सगळे मुस्लिम काटेकोरपणे करत असतील असेही नाही. अनेकांना हे कायदे काळाच्या सुसंगत वाटत नाहीत. शरियत कायद्यात शेकडो वर्ष बदल झाला नाही आहे. त्या स्वरुपात शरियतचे पालन करण्याची सक्ती करणे म्हणजे या कालबाह्य वाटू शकतात. कालसुगंत असणाऱ्या नियमांचे पालन केले जाते.
तालिबानने १९९६ मध्ये अफगाणिस्तानमध्ये आपली राजवट लागू केली. त्यावेळी शरियतचे कठोर पालन केले जाऊ लागले. पुरुषांना दाढी राखणे, वेशभूषा याबाबत निर्बंध लादण्यात आले. तर, महिलांना बुरखा सक्ती लागू झाली. त्यांना शिक्षण घेणे, नोकरी करण्यास मनाई करण्यात आली. चित्रपट, संगीताचा आनंद घेण्यावरही बंधने लागू झाली.
कठोर शिक्षांमुळे शरियत कायद्याची चर्चा
कठोर शिक्षांमुळे शरियत कायद्याची चर्चा सुरू असते. यामध्ये भरचौकात चाबकाचे फटके देणे, मृत्यूदंडाची शिक्षा देणे, अवयव छाटणे, दगडाने ठेचून मारणे आदी प्रकारच्या शिक्षांचा समावेश आहे. शरियतमधील शिक्षांविरोधात अनेकदा आवाज उठवण्यात आला आहे. संयुक्त राष्ट्रानेदेखील या अमानवीय शिक्षांना विरोध दर्शवला आहे.
शरियतची अंमलबजावणी
बहुतेक मुस्लिम देशांमध्ये शरियत कायदा लागू केला जातो. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीबाबत सौम्यताही दिसून येते. पाकिस्तानमधील काही भागांमध्ये शरियतनुसार असलेली बुरखा सक्ती काही भागांमध्ये शिथिल आहे. तर, काही ठिकाणी बुरखा सक्ती लागू आहे. शरियत लागू करण्याबाबत संबंधित देशातील सरकार, धर्मगुरू यांची भूमिकाही महत्त्वाची ठरते. तालिबान अधिक धार्मिक कट्टरतावादी असल्याने त्यांच्याकडून शरियतचे पालन हे कट्टरतावाद्याच्या अनुषंगाने होईल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. आधीच्या तालिबानी राजवटीचा अनुभव लोकांच्या पाठिशी असल्याने अनेकजण धास्तावले आहेत.
दरम्यान, शरियत कायदा एक हजार वर्षांहून जुना असून, त्यात कालसुसंगत बदल केलेले नाहीत, असं मत मुस्लिम समाजातल्या उदारमतवादी आणि आधुनिक विचारांच्या व्यक्ती मांडतात. शरियत कायद्यानुसार तालिबानने महिलांसाठी केलेल्या नियमांची अंमलबजावणी तालिबानच्या मागच्या राजवटीवेळी अफगाणिस्तानात होत होती. आता त्यात काही बदल केले जातील का, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल.
