नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) नरेंद्र मोदी सरकारचा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ‘सेंट्रल विस्टा’चे काम थांबवण्याच्या प्रयत्नांना झटका लागला आहे. दिल्ली हायकोर्टने सोमवारी म्हटले की, सेंट्रल विस्टा आवश्यक आहे, याचे काम सुरुच राहणार. हा प्रोजेक्ट थांबवण्यासाठी दाखल केलेली याचिका हायकोर्टाने रद्द केली आहे. दरम्यान, हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना १ लाखांचा दंडही ठोठावला आहे.
अन्या मल्होत्रा आणि सोहेल हाशमी यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान दिल्ली हायकोर्टाने १७ मे रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. याचिकेमध्ये कोरोना संकटात हा प्रकल्प महत्वाचा नसून त्याचं काम रोखलं जाऊ शकतं असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. मात्र दिल्ली हायकोर्टाने प्रकल्पाचं काम रोखण्यास नकार देत याचिका फेटाळली आहे. कामगार बांधकामाच्या ठिकाणीच राहत असल्याने बांधकाम थांबवण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचं दिल्ली हायकोर्टाने म्हटलं आहे. तसंच नियमांचं उल्लंघन होत नसल्याचंही हायकोर्टाने सांगितलं आहे. सेंट्रल व्हिस्टा एक महत्त्वपूर्ण, अत्यावश्यक राष्ट्रीय प्रकल्प असल्याचं दिल्ली हायकोर्टाने म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास नकार देत याचिका फेटाळून लावली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयात या प्रकरणावरची याचिका प्रलंबित असताना इथे सुनावणी घेता येणार नाही, असं सांगत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती.
“बांधकाम हे अत्यावश्यक श्रेणीत कसं येऊ शकतं? देशातील आरोग्यविषयक आणीबाणीमध्ये आपण मजूर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे प्राण धोक्यात घालू शकत नाही. यामुळे आरोग्य व्यवस्थेवर ताण वाढेल. या बांधकामासाठी मजूर किर्ती नगर, सरायकाला खान परिसरातून येत असल्याचं आपल्याला समजलं आहे”, असं याचिकाकर्त्यांकडून सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्यात आलं होतं. दिल्लीत ८ ठिकाणी बांधकामं सुरू असून सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पासाठी राजपथ, सेंट्रल व्हिस्टा आणि बगीचा परिसरात होणाऱ्या बांधकामावर प्राधान्याने आक्षेप घेण्यात आला होता.
सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प काय आहे ?
ल्युटेन्स दिल्ली परिसरामध्ये असलेल्या सेंट्रल व्हिस्टा भागात हा पुनर्विकास प्रकल्प राबवला जात आहे. यामध्ये संसदेची नवी इमारत, पंतप्रधान आणि उपराष्ट्रपतींचं निवासस्थान, मध्यवर्ती सचिवालय आणि इतर अनेक सरकारी इमारतींचं बांधकाम या भागात केलं जात आहे. यासाठी १२०० ते १३०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून बांधकाम सुरू आहे. कोरोना काळातही अपवाद म्हणून या प्रकल्पाच्या बांधकामाला परवानगी देण्यात आली आहे.
