मुंबई (वृत्तसंस्था) आसामच्या पाथरकंडी विधानसभा क्षेत्रातून एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली. येथील एका पांढऱ्या रंगाच्या बोलेरो कारमध्ये ईव्हीएम मशिन आढळून आले होते. विशेष म्हणजे ही कार भाजपा उमेदवाराची असल्याचं सांगण्यात येतंय. या घटनेनंतर निवडणूक आयोगाने संबंधित ४ अधिकाऱ्यांना निलंबित केलं आहे. दरम्यान, यावरून शिवसेनेनं निवडणूक आयोगावर सडकून टीका करत निवडणूक आयोगाची ही भूमिका संशयास्पदच नाही, तर लफंगेगिरीची असल्याचं म्हटलं आहे.
आसाम आणि प. बंगालातील घटनांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर शंका निर्माण झाल्या. बिहारात तेजस्वी यादव यांचा पराभव घडवून आणला गेला व मतमोजणीच्या त्या अखेरच्या क्षणी निवडणूक आयोगाने डोळे व कान बंद करून घेतले असे लोकांच्या मनात आहे. हे चित्र देशासाठी चांगले नाही. ‘ईव्हीएम’वरचा उरलासुरला विश्वास उडविणारे हे प्रकरण आहेच, पण निवडणूक आयोगाच्या झोलबाजीवरही त्यामुळे शिक्कामोर्तब होतेय. लोकशाही परंपरेची चाड थोडी जरी शिल्लक असेल तर या सगळयावर संसदेत तरी चर्चा व्हावी.
अत्यंत व्यथित मनाने सांगावेसे वाटते की, आपल्या देशाचा निवडणूक आयोग मृत झाला आहे किंवा राज्यकर्त्या पक्षाच्या हुकमाचा विकलांग ताबेदार बनला आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियम पुस्तकातील निष्पक्षतावाले पान मोदी सरकारने फाडून फेकून दिल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, अशी चिंता प्रियंका गांधी यांनी व्यक्त केली आहे.
चार राज्यांत विधानसभा निवडणुका होत आहेत. प. बंगाल आणि आसामात काय होतेय यावर सगळ्यांचेच लक्ष आहे. निवडणूक आयोगाने निवडणुकांत सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेत वावरु नये या अपेक्षेला येथे तडे गेले आहेत. आसामातील ताजी घटना धक्कादायक आहे. पथारकांडी मतदारसंघात निवडणूक आयोगाची गाडी भररस्त्यात खराब झाली. त्या गाडीत मतदान संपल्यानंतर जमा केलेल्या ‘ईव्हीएम’ होत्या. निवडणूक आयोगाची गाडी बंद पडताच तेथे एक गाडी प्रकट झाली. त्या गाडीत निवडणूक आयोगाचे अधिकारी ‘ईव्हीएम’सह बसले व रवाना झाले. ही गाडी त्याच मतदारसंघातील भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार कृष्णेंदू पॉल यांची होती. काय हा योगायोग? ‘ईव्हीएम’ नेण्यासाठी निवडणूक आयोगास दुसरी गाडीच त्या वेळी मिळू नये? निवडणूक आयोगाची ही भूमिका संशयास्पदच नाही, तर लफंगेगिरीची आहे.
या सर्व प्रकरणात निवडणूक आयोग आणि सत्ताधारी भाजपचा मुखवटा फाटला आहे. निवडणूक आयोग पक्षपाती आहे हे सिद्ध करणाऱ्या घडामोडी रोज घडत आहेत. आसामातील भाजपचे आणखी एक वजनदार नेते हेमंत बिस्वा शर्मा यांच्यावर निवडणूक आयोगाने आधी ४८ तासांची प्रचारबंदी घातली. या महाशयांनी काँग्रेस पक्षाचे सहयोगी बोडोलॅन्ड पीपल्स पार्टीचे प्रमुख हाग्रामी मोहिलारी यांना ‘एनआयए’ म्हणजे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेस सांगून तुरुंगात पाठविण्याची धमकी दिली. म्हणजे हे जे ‘एनआयए’ आहे ते जणू भाजपच्या घरचे हरकामे आहेत व भाजपचे पुढारी सांगतील त्यांना अडकवून तुरुंगात टाकू शकतात. अशीच धमकी या हेमंत बिस्वा शर्मांनी देताच काँग्रेसने त्यांची तक्रार निवडणूक आयोगाकडे केली. निवडणूक आयोगाने त्यांच्यावर ४८ तासांच्या प्रचारबंदीचा आदेश बजावला, पण आता लगेच ही 48 तासांची बंदी कमी करून २४ तासांवर आणली. त्यामुळे हे महाशय मोकळे झाले आहेत. हे सर्व निर्णय कोणाच्या तरी दबावाखाली, कोणाला तरी खूष करण्यासाठीच घेतले गेले आहेत.
निवडणूक आयोगाच्या इतिहासातील ही काळी पाने आहेत. लोकशाहीला डागाळणारी ही कृत्ये आहेत. टी. एन. शेषन यांची आठवण पदोपदी यावी असे दुर्वर्तन सध्याचा निवडणूक आयोग पावलोपावली करीत आहे. प. बंगालात युद्धासारखीच स्थिती निर्माण झाली आहे. भारतीय जनता पक्षाने प. बंगालात जिंकण्यासाठी सर्व शक्ती पणास लावणे हे ठीक आहे, पण त्या शक्तिमान रथाचे घोडे म्हणून निवडणूक आयोगाने स्वतःच दावणीला बांधून घ्यावे हे बरोबर नाही. नंदीग्राममधून ममता लढत आहेत. ममता तेथील मतदान केंद्रावर मतदानासाठी पोहोचल्या व तेथूनच त्यांनी राज्यपाल जगदीप धनकर यांना फोन करून तक्रार केली की, भाजपचे कार्यकर्ते नंदीग्राममध्ये मतदारांना रोखत आहेत, अडथळे आणत आहेत. अर्थात बिगर भाजपशासित राज्यांतील राज्यपालांकडून सत्य व न्यायाची अपेक्षा तरी कशी ठेवायची?
नागरिकांचे मत नक्कीच बहुमोल आहे, पण आपण दिलेले मत नक्की कोणाला गेले याबाबत मतदारालाच शंका येते तेव्हा निवडणूक आयोग कुचकामी किंवा कोणाच्या तरी हातचे बाहुले बनले आहे याची खात्री पटते. आसाम आणि प. बंगालातील घटनांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर शंका निर्माण झाल्या. बिहारात तेजस्वी यादव यांचा पराभव घडवून आणला गेला व मतमोजणीच्या त्या अखेरच्या क्षणी निवडणूक आयोगाने डोळे व कान बंद करून घेतले असे लोकांच्या मनात आहे. हे चित्र देशासाठी चांगले नाही. ‘ईव्हीएम’वरचा उरलासुरला विश्वास उडविणारे हे प्रकरण आहेच, पण निवडणूक आयोगाच्या झोलबाजीवरही त्यामुळे शिक्कामोर्तब होतेय. लोकशाही परंपरेची चाड थोडी जरी शिल्लक असेल तर या सगळय़ावर संसदेत तरी चर्चा व्हावी!
