मुंबई (वृत्तसंस्था) महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे दुसऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनाला सामोरं जात आहे. कोरोनाच्या परिस्थितीनंतर दोनच दिवस हिवाळी अधिवेशन बोलवण्यात आले आहे. या अधिवेशनात 6 अध्यादेश जारी करण्यात येणार आहे.
आजपासून विधिमंडळाचे दोन दिवसीय हिवाळी अधिवेशन सुरु होत आहे. परंपरेनुसार नागपूरला होणारे हे अधिवेशन यंदा कोरोनामुळं दोन दिवसांचे आणि मुंबईत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या दोन दिवसात विरोधी पक्ष सरकारला कोरोना, मराठा आरक्षण, शेतकरी मदतीवरुन घेरण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे सरकार या दोन दिवसात महत्वाची विधेयकं मंजूर करुन घेण्याच्या तयारीत आहे. यात प्रामुख्याने महिला व बाल अत्याचार प्रतिबंधक शक्ती कायद्यासंदर्भातील विधेयकाचा देखील समावेश आहे. दोन दिवसांऐवजी दोन आठवड्याचं अधिवेशन घेण्याची मागणी विधानसभेचे विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. तसेच कालच्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर देखील विरोधी पक्षाने बहिष्कार घातला होता. राज्य विधिमंडळाच्या दोन दिवसीय हिवाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात होत आहे. या अधिवेशनात मराठा आरक्षण, कोरोना ते शेतकरी अशा अनेक मुद्द्यांवर विरोधक सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करु शकतात. तत्पूर्वी काल झालेल्या विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांच्या पत्रकार परिषदेत ‘आणीबाणी’चा मुद्दा चांगलाच गाजताना पाहायला मिळाला. हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला अघोषित आणीबाणीवरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चांगलीच जुंपली. राज्यात एकप्रकारे अघोषित आणीबाणीची परिस्थिती आहे. राज्य सरकारविरोधात बोलणाऱ्याला तुरुंगात टाकले जात असल्याचा गंभीर आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. त्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही फडणवीसांच्या या आरोपाला जोरदार प्रत्युत्तर दिलं. राज्यात अघोषित आणीबाणी असेल तर देशात काय घोषित आणीबाणी आहे का? असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी विचारला. दिल्लीच्या कडाक्याच्या थंडीत शेतकरी आंदोलन करत असताना त्यांच्यावर पाण्याचे फवारे मारणं ही काय सद्भावनेची गोष्ट आहे का? असा खोचक प्रश्नही मुख्यमंत्र्यांनी विचारला.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापत असतानाच आता ओबीसी आरक्षणावरुन देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे आमनेसामने आल्याचं पाहायला मिळालं. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावाल तर भाजप रस्त्यावर उतरेल, असा इशाराच फडणवीस यांनी सरकारला दिला आहे. तर ओबीसींच्या तोंडचा घास हिरावण्याचा प्रश्नच येत नाही. विरोधी पक्षाने ओबीसींना चिथावणी देण्याचं काम करुन सामाजिक सलोखा बिघडवू नये, अशी टीका मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात १० विधेयकं आणि ६ अध्यादेश येणार आहेत. त्याचबरोबर आज शोक प्रस्ताव, पुरवणी मागण्यांवर चर्चा होणार आहे. महत्वाची बाब म्हणजे महिला आणि लहान मुलांवरील अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी बनवण्यात आलेलं शक्ती विधेयकही आज विधिमंडळात मांडले जाण्याची शक्यता आहे.