मुंबई (वृत्तसंस्था) मोदी हे प्रत्येक बाबतीत राज्यांना जबाबदार धरत आहेत. मग केंद्र सरकार फक्त सत्ता भोगायला बसले आहे काय? पेट्रोल-डिझेलची भाववाढ, कोळशाचा तुटवडा, ऑक्सिजनचा तुटवडा यासाठी त्यांनी राज्यांनाच जबाबदार ठरवले. मग केंद्र काय फक्त घंटा वाजवायला बसलेय, असा टोला शिवसेनेनं लगावलाय.
“पंतप्रधान मोदी व त्यांचा पक्ष म्हणजे एक अजब रसायन आहे. देशभरात करोना संसर्ग वाढत असल्याने चौथी लाट येईल की काय, या चिंतेने पंतप्रधान मोदी यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला, हे कौतुकास्पद आहे. करोना प्रतिबंधक लस, ऑक्सिजन पुरवठा, रुग्णालयांची तयारी यांचा आढावा घेतला. हे सगळे ठीक असले तरी या करोना बैठकीमागचा मूळ हेतू वेगळाच होता. बिगर भाजपाशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना ‘टोमणे’ मारणे, हाच या संवाद बैठकीचा हेतू होता. कारण इंधनाच्या भाववाढीवरून बैठकीत वादाची ठिणगी पडली,” असं शिवसेनेनं म्हटलंय.
स्वतःची जबाबदारी दुसऱ्यावर ढकलण्याचा प्रयत्न
“पेट्रोल, डिझेलचे भाव शंभरी पार आहेत. काँग्रेस राजवटीत पेट्रोल ७० रुपये लिटर झाले तेव्हा भाजपा थयथयाट करीत महागाईविरोधात रस्त्यावर उतरला होता. गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेले मोदी तेव्हा ‘‘पंतप्रधान महागाईवर बोलत का नाहीत? ते गप्प का आहेत?’’ अशा प्रश्नांचा भडीमार करीत होते. आता मोदी मंत्रिमंडळातील सदस्य महागाईचे समर्थन करतात व मोदी हे काय पेट्रोल, डिझेलचे भाव कमी करण्यासाठी पंतप्रधान झालेत काय? असे उलट प्रश्न करतात. पेट्रोल-डिझेलची भाववाढ हे जागतिक संकट आहे, असे पंतप्रधानांचे सांगणे आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाचा हा परिणाम आहे हे मान्य. पण मनमोहन सिंग पंतप्रधान असतानाही पेट्रोल-डिझेलचे आजच्या प्रमाणेच जागतिक संकट होते. मोदी यांनी ‘करोना’ बैठकीत इंधन दरवाढीचा विषय काढला. विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवरील ‘व्हॅट’ कमी करावा असे पंतप्रधानांनी सुचवले. स्वतःची जबाबदारी दुसऱ्यावर ढकलण्याचा हा प्रयत्न आहे,” असा टोला शिवसेनेनं ‘सामना’च्या अग्रलेखातून लगावलाय.
मोदींची वक्तव्ये एकतर्फी आणि दिशाभूल करणारी
“आता प्रश्न आहे, महाराष्ट्रासारख्या राज्यांचा. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी मोदींच्या एकतर्फी संवादानंतर सडेतोडपणे सांगितले की, केंद्राने महाराष्ट्रावरील अन्याय थांबवावा. देशाच्या एकूण थेट करात महाराष्ट्राचा वाटा ३८.३ टक्के आहे. मात्र कराच्या केवळ ५.५ टक्केच रक्कम परत मिळते. देशाला सर्वाधिक महसूल महाराष्ट्रच देत आहे. तरीही राज्याच्या हक्काचा जीएसटी परतावा २६ हजार ५०० कोटी केंद्र सरकार देत नाही. ज्या राज्यांत भाजपाचे मुख्यमंत्री नाहीत त्या राज्यांशी केंद्राचे मोदी शासन वैराने वागत आहे. तंगड्यात तंगडे टाकून अडथळे निर्माण करीत आहे. ममता बॅनर्जी यांनीही मोदींच्या वागण्यावर संताप व्यक्त केला आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी केलेली वक्तव्ये एकतर्फी आणि दिशाभूल करणारी आहेत. बैठकीत संवाद एकतर्फीच होता. मुख्यमंत्र्यांना मते मांडण्याची संधीच दिली नाही. ममता म्हणतात, करोनाच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक होती. मग पंतप्रधान इंधन दरवाढीवर का बोलत राहिले? मोदींनी ते टाळायला हवे होते. प. बंगालने गेल्या तीन वर्षांत इंधन दरवाढ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी १५०० कोटी रुपये खर्च केले. हे केंद्राला दिसत नाही काय, हा ममतांचा सवाल बिनतोड आहे,” असा उल्लेख लेखात आहे.
निवडणुका कठीण जात आहेत याचा अंदाज येताच…
“मोदी हे प्रत्येक बाबतीत राज्यांना जबाबदार धरत आहेत. मग केंद्र सरकार फक्त सत्ता भोगायला बसले आहे काय? पेट्रोल-डिझेलची भाववाढ, कोळशाचा तुटवडा, ऑक्सिजनचा तुटवडा यासाठी त्यांनी राज्यांनाच जबाबदार ठरवले. मग केंद्र काय फक्त घंटा वाजवायला बसलेय. मोदी सरकारने आठ वर्षांत पेट्रोल-डिझेलच्या माध्यमातून २६ लाख कोटी जमा केले आहेत. मनमोहन यांच्या काळात कच्चे तेल १४० डॉलर बॅरल इतके होते. तरीही पेट्रोल ७५ रुपयांवर भडकले नव्हते. मोदी सरकार ३० ते १०० डॉलर भावात कच्चे तेल खरेदी करत आहे; पण तरीही इंधन शंभरीपार गेले आहे. उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या निवडणुका कठीण जात आहेत याचा अंदाज येताच मोदींनी पाच रुपये कमी केले, पण निवडणुकांत विजय मिळताच पुन्हा १० रुपयांची भरघोस वाढ केली,” असं शिवसेनेनं म्हटलंय.
