पुणे (वृत्तसंस्था) सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे. मराठा आरक्षण प्रश्नावर केंद्र सरकार ने आता आपली भूमिका स्पष्ट करावी आणि मराठ्यांना आरक्षण द्यायचं की नाही ते ठरवावं. या प्रकरणातील राज्याची भूमिका संपली असून केंद्राने आता १०२ व्या घटनादुरुस्तीसंबंधी वटहुकूम काढावा आणि घटनादुरुस्ती करुन राज्यांना अधिकार द्यावेत अशी मागणी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी केली आहे.
मराठा आरक्षणासाठी समाजाचे सुरु असलेले मूक आंदोलन हे कोल्हापूर आणि नाशिकला झाले. त्यानंतर सरकारने आमच्या ज्या मागण्या होत्या, त्यावर काम सुरु केले. त्या सरकारी असल्याने वेळ लागणार होता. म्हणून त्यांना वेळ दिला. मूक आंदोलन यामुळे तात्पुरते बंद केले आहे. पूर्णपणे थांबवलेले नाही, असे सांगत संभाजीराजे छत्रपतींनी आता केंद्रालाच थेट इशारा दिला आहे.
आम्ही राज्यभरात दौरा करणार आहोत. १०२ व्या घटनादुरुस्तीत राज्याचे अधिकार अबाधित आहेत, अशी याचिका केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ती फेटाळली आहे. याचा अर्थ असा होतो, की राज्याला अधिकार राहिलेले नाहीत. यामुळे रिव्ह्यू पिटीशन टाकणे उपयोगाचे नाही, असे संभाजीराजे म्हणाले.
गायकवाड अहवालात ज्या त्रूटी आहेत. त्या त्रूटी दूर करून तो अहवाल राज्यपालांच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींकडे पाठविता येईल. राष्ट्रपतींकडून तो केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे व तिथून तो राज्याच्या आयोगाकडे देता येऊ शकतो. केंद्राला विनंती आहे की, वटहुकूम काढावा आणि त्यानुसार घटनादुरुस्ती करावी, जेणेकरून राज्याला अधिकार मिळतील, असे पर्याय आपल्यासमोर आहेत, असे ते म्हणाले.
राज्य सरकार राज्यपालांकडे ३३८ ब च्या माध्यमातून शिफारस करू शकते. हा एक पर्यायी मार्ग आहे. केंद्र सरकारला आता आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागेल. आता केंद्र, राज्य असे चालणार नाही, असा इशारा संभाजीराजे यांनी दिला आहे.
