मुंबई (वृत्तसंस्था) स्थानिक स्वराज्य संस्था व विधानसभा निवडणूकीत महाराष्ट्रातील मतदारांना ईव्हीएम व्यतिरिक्त मतपत्रिकेव्दारे देखील मतदान करण्याचा पर्याय/सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्यादृष्टीने कायदा महाराष्ट्र विधानमंडळाने तयार करावा अशा स्पष्ट सुचना महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी आज दिल्या.
स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विधानसभा निवडणुकीत सध्या मतदारांना केवळ ईव्हीएमद्वारे मतदान करता येतं. मात्र ईव्हीएमबाबत असलेल्या शंका आणि तक्रारी लक्षात घेता यापुढे महाराष्ट्रातील मतदारांना ईव्हीएमबरोबरच मतपत्रिकेव्दारेही मतदान करण्याचा पर्याय मिळण्याची शक्यता आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी याबाबतचा कायदा करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. जर हा कायदा रााज्यत मंजूर झाला तर स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील मतदारांना मतपत्रिकेचा पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो. प्रदिप महादेवराव उके, नागपूर यांनी या संदर्भात विधानसभा अध्यक्षांकडे निवेदन तसेच याचिका सादर केली आहे. त्यासंदर्भात आज (दि. ०२ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी) विधानभवन, मुंबई येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख, विधानपरिषद सदस्य अभिजित वंजारी, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयचे सचिव राजेंद्र भागवत, महाराष्ट्र राज्य मुख्य निवडणूक अधिकारी बलदेव सिंग आणि राज्याचे विधी व न्याय विभागाचे सचिव भुपेंद्र गुरव आदी उपस्थित होते.
अर्जदारातर्फे ॲड. सतिश उके यांनी यासंदर्भात निवेदनातील भूमिका स्पष्ट करतांना सांगितले की, राज्यातील मतदारांना ईव्हीएम व्यतिरिक्त मतपत्रिकेव्दारे मतदान करण्याचा विकल्प मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. मतपत्रिका अथवा ईव्हीएम कोणते माध्यम अधिक विश्वासार्ह आहे. हे जनतेला ठरवू दया, यासंदर्भातील जनभावनेची दखल घेऊन कायदा तयार करणे ही विधानमंडळाची जबाबदारी आहे. इव्हीएम संदर्भात अनेक मुद्दे उपस्थित झाले असून अद्यापही जनमानसात या ईव्हीएम कार्यप्रणालीबद्दल साशंकता आहे. यामुळे मतपत्रिका या पारंपारिक मतदान पत्रिकेचा पर्याय देखील मतदारांना उपलब्ध असला पाहिजे असे या क्षेत्रातील तज्ञांचे मत आहे. भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद ३२८ प्रमाणे राज्यातील निवडणूकांच्याबाबत कायदा तयार करण्याचे अधिकार राज्य विधान मंडळाला आहेत. अनुच्छेद ३२८ नुसार राज्य विधानमंडळाला असलेल्या अधिकारानुसार अनुषंगिक कायदा तयार करुन राज्यातील जनतेला ईव्हीम व्यतिरिक्त मतपत्रिकेने मतदान करण्याचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात यावा. यानुसार इच्छेनुरुप, मतदार हे ईव्हीएम किंवा मतपत्रिकाव्दारे मतदानाचा हक्क बजावू शकतील.
राज्यातील मतदारांना ईव्हीएम व्यतिरिक्त मतपत्रिकेव्दारे मतदान करण्याचा पर्याय मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. मतपत्रिका अथवा ईव्हीएम कोणते माध्यम अधिक विश्वासार्ह आहे, हे जनतेला ठरवू दया, यासाठी कायदा करावा अशी मागणी याचिकादार उके यांनी केली होती. जनमानसात या ईव्हीएम कार्यप्रणालीबद्दल साशंकता आहे. त्यामुळे मतपत्रिका या पारंपारिक पद्धतीचा वापर देता येईल का याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली.
