मुंबई (वृत्तसंस्था) प्रचंड थकबाकीमुळे महावितरण कंपनी संकटात सापडली असून ग्राहकांनी वीज बिल भरून या कंपनीला संकटातून बाहेर काढावे, असे आवाहन राज्याचे उर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केले आहे. भाजप नेत्यांनी कायदा हाती घेऊन महावितरणचे कर्मचारी, अधिकारी यांना मारहाण करणे वा त्यांच्या विज बिल वसुलीच्या कामात अडथळे निर्माण करणे हे चुकीचे कृत्य असून असे करणा-यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा डॉ. राऊत यांनी दिला आहे.
उलट भाजपची सत्ता असताना त्यांनी हेतूपुरस्सरपणे केलेल्या गैरव्यवस्थापनामुळे आज महावितरणवर थकबाकीचा डोंगर उभा राहिला आहे, अशी टीकाही डॉ. राऊत यांनी केली आहे. कायदा हातात घेण्याऐवजी विज बिल भरून सहकार्य करा, असे आवाहन डॉ. राऊत यांनी केले आहे.
महावितरणची थकबाकी हे भाजपचेच पाप आहे. प्रचंड थकबाकी वाढवून महावितरणचे खासगीकरण करण्याची रणनीती भाजपने आखली होती. मात्र आम्ही ही थकबाकी वसूल करून खासगीकरणाचे हे संकट टाळण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. त्यामुळे अस्वस्थ झालेले भाजपचे नेते ठिकठिकाणी महावितरणच्या अधिकारी-कर्मचा-यांना लक्ष्य करीत आहेत,अशी टीकाही डॉ. राऊत यांनी केली. भाजपचे चाळीसगावचे आमदार मंगेश चव्हाण यांनी जळगावचे अधिक्षक अभियंता शेख यांच्यासोबत केलेल्या गैरवर्तनाचा उर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी निषेधही नोंदवला.
भाजपच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेल व गॅसची प्रचंड दरवाढ केली आहे. त्यामुळे महागाईही वाढत आहे. मात्र याविरूद्ध भाजपचे नेते सोयीस्कररीत्या काहीही बोलत नाहीत आणि वीज बिलाविरुद्ध मात्र आंदोलने करतात, अशी टीकाही डॉ. राऊत यांनी केली आहे. पेट्रोल, डिझेल असो की गॅस ही इंधने पैसे भरल्याशिवाय ग्राहकांना मिळत नाहीत. याउलट वीज मात्र आधी पुरविली जाते आणि नंतर बिल मागितले जाते, असेही ते म्हणाले.
सवलती देण्याचा अधिकार शासनाला
“ग्राहकांना वेठीस धरणे हे आमचे उद्दिष्ट नाही. कोरोनाच्या काळातील वीज बिलांमध्ये सवलत देण्याची उर्जा विभागाची, माझी प्रामाणिक इच्छा होती. वीज बिल सवलतीसाठी लागणा-या आर्थिक निधीची तरतूद करण्याचे अधिकार हे राज्य शासनाला असून केवळ उर्जा विभागाला हे अधिकार नाहीत, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. कोरोना काळातील विज बिलात विविध सवलती देण्याबाबत आम्ही राज्य शासनाच्या वित्त विभागाला किमान सात प्रस्ताव पाठवले. मात्र कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती ढासळली असल्याने राज्य सरकारलाही याबद्दल अद्याप निर्णय घेता आलेला नाही. महावितरणची आर्थिक स्थिती सुधारल्यावर ग्राहकांना सवलती देण्याचा नक्कीच प्रयत्न करू,’’ असेही डॉ. राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे.
बिलच भरले नाही तर खर्च कसा करणार?
महावितरण एक सरकारी कंपनी असल्याने ती राज्यातील जनतेच्या मालकीची कंपनी आहे. त्यामुळे ही कंपनी जगवणे हे सुद्धा ग्राहकराजाचे कर्तव्यच आहे. वीज बिल वसुलीच्या ८० ते ८५ टक्के रक्कम महावितरण ही वीज खरेदीसाठी वापरते. वसुलीच जवळपास ठप्प असेल तर राज्याला पुरविण्यासाठी वीज खरेदी कुठून करणार? उद्या राज्याला अंधारात जावे लागले तर त्याला कोण जबाबदार असणार? ही प्रश्ने आपण सर्वानीच स्वतः ला विचारायला हवी. महावितरणला कोळसा आणि तेल खरेदीसाठी दरवर्षी किमान बारा हजार कोटी खर्च येतो. सध्या कोळशाची टंचाई असून तीन दिवस पुरेल इतकाच कोळसा महानिर्मितीकडे आहे. बिल भरले नाही तर हा खर्च कुठून करणार? २०१९-२० या आर्थिक वर्षात महावितरणला माहानिर्मिती, केंद्र सरकार वा खासगी प्रकल्पांकडून वीज खरेदीसाठी ५८,००२ कोटी तर पारेषणवर ८७७३ कोटी असे मिळून केवळ खरेदी-पारेषणसाठी ६६ हजार ७७५ कोटी खर्च करावा लागला, याकडेही उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी लक्ष वेधले आहे.
कोरोनाच्या काळात महावितरणने राज्याला अखंडित वीज पुरवठा केला. गेल्या वर्षी ताळेबंदी लागू केल्यानंतर १ एप्रिल २०२० ते जानेवारी २०२१ या दहा महिन्यांत एक रुपयाही देयक न भरणारे असे घरगुती, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषिपंप आदी विविध गटांत मिळून राज्यात तब्बल ८० लाख ३२ हजार २८३ ग्राहक होते. त्यांच्याकडील थकबाकीची रक्कम ही ७१ हजार कोटीच्या घरात पोहोचली होती. राज्यातील वीज ग्राहकांची संख्या २ कोटी ७३ लाख असून जवळपास एक तृतीयांश ग्राहकांनी या दहा महिन्यात एक रुपयाही भरला नाही. त्यामुळे महावितरणचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी राज्य सरकारला वीज बिल वसूलीसाठी नाईलाजाने थकबाकीदारांच्या वीज जोडण्या खंडित करण्याचे पाऊल उचलावे लागले आहे. मात्र असे करताना आपली बाजू मांडण्याची, आपले बिल तपासून घेण्याची संधी ग्राहकांना देण्यात आली आहे.
कृषी ग्राहकांची थकबाकी ४५ हजार कोटींच्यावर होती. कृषी वीज धोरणांतर्गत १५ हजार कोटींची थकबाकी माफ करण्यात आली आहे. याशिवाय पहिल्या वर्षात थकबाकी भरणा-या शेतक-यांना अतिरिक्त १५ हजार कोटींची सवलत मिळणार आहे. शेतक-यांकडून वसूल केलेल्या थकबाकीपैकी ६६ टक्के रक्कम संबंधित परिसरातच वीज विषयक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी खर्च करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतक-यांनीही या धोरणास उत्तम प्रतिसाद दिला आहे. आजवर ८४३ कोटींची थकबाकी शेतक-यांना जमा केली आहे. असे असताना शेतक-यांच्या नावाने, ग्राहकांच्या नावाने हिंसक प्रकार व महावितरणच्या अधिकारी-कर्मचा-यांवरील हल्ले वा त्यांच्या कामात अडथळे निर्माण करण्याचे प्रकार राज्य सरकार खपवून घेणार नाही, असेही डॉ. राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे.
