मुंबई (वृत्तसंस्था) सचिन वाझे प्रकरणावरुन आणि माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी थेट गृहमंत्र्यांवर केलेल्या आरोपानंतर देशात खळबळ उडाली आहे. गृहमंत्र्यांनी सचिन वाझेंना १०० कोटी वसुलीचे टार्गेट दिले असा आरोप परमबीर सिंग करतात. त्या आरोपांचा सामना करायला सुरुवातीला कुणीच पुढे आले नाही! सरकारकडे ‘डॅमेज कंट्रोल’ची योजना नाही हे पुन्हा दिसले’ असे म्हणत शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी रोखठोकमध्ये आपले मत मांडले आहे.
शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या दैनिक सामनाच्या रोखठोक सदरातून संजय राऊत यांनी मुंबईत स्फोटकांनी सापडलेली कार, सचिन वाझे अटक आणि मनसुख हिरेन प्रकरणावर परखड भाष्य केलं. ‘महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाला ठाकरे यांचे सरकार पाडण्याची घाई झाली आहे. त्यामुळे फाटक्या फुग्यात हवा भरण्याचे काम ते करीत आहेत. त्यांचे आरोप सुरुवातीला जोरदार वाटतात. नंतर ते खोटे ठरतात. सचिन वाझे हे आता रहस्यमय प्रकरण झाले. पोलीस आयुक्त, गृहमंत्री, मंत्रिमंडळातील प्रमुख लोक यांचा लाडका व भरवशाचा असा हा वाझे फक्त साधा सहाय्यक पोलीस निरीक्षक होता. त्याला मुंबई पोलिसांचे अमर्याद अधिकार कोणाच्या आदेशाने दिले हा खऱ्या चौकशीचा विषय आहे. मुंबई पोलीस आयुक्तालयात बसून वाझे वसुली करीत होता तर गृहमंत्र्यांकडे याबाबत माहिती का नसावी? असा सवाल राऊत यांनी विचारला.
अनिल देशमुखांकडे गृहमंत्रीपद अपघाताने !
देशमुख यांना गृहमंत्रिपद अपघाताने मिळाले. जयंत पाटील, दिलीप वळसे-पाटील यांनी गृहमंत्रीपद स्वीकारण्यास नकार दिला. तेव्हा हे पद शरद पवार यांनी देशमुखांकडे दिले. या पदाची एक प्रतिष्ठा व रुबाब आहे. दहशतही आहे. आर. आर. पाटील यांच्या गृहमंत्री म्हणून कार्यपद्धतीची तुलना आजही केली जाते. संशयास्पद व्यक्तीच्या कोंडाळय़ात राहून गृहमंत्री पदावरील कोणत्याही व्यक्तीस काम करता येत नाही. पोलीस खाते आधीच बदनाम. त्यात अशा गोष्टींमुळे संशय वाढतो, असं मतही राऊतांनी व्यक्त केलं. अनिल देशमुख यांनी काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी कारण नसताना पंगा घेतला. गृहमंत्र्याने कमीत कमी बोलावे. ऊठसूट कॅमेऱ्यासमोर जाणे व चौकशांचे जाहीर आदेश देणे बरे नाही. ‘सौ सोनार की एक लोहार की’ असे वर्तन गृहमंत्र्यांचे असायला हवे. पोलीस खात्याचे नेतृत्व फक्त ‘सॅल्युट’ घेण्यासाठी नसते. ते कणखर नेतृत्व देण्यासाठी असते. हा कणखरपणा प्रामाणिकपणातून निर्माण होतो हे विसरून कसे चालेल? असा टोलाच राऊतांनी देशमुख यांना लगावला.
परमबीर सिंग यांनी आरोप केले तेव्हा गृह खात्याचे आणि सरकारचे वाभाडे निघाले, पण महाराष्ट्र सरकारचा बचाव करायला एकही महत्त्वाचा मंत्री तत्काळ पुढे आला नाही. २४ तास गोंधळाचेच वातावरण निर्माण झाले. लोकांना परमबीर यांचे आरोप सुरुवातीला खरे वाटले याचे कारण सरकारकडे ‘डॅमेज कंट्रोल’ची कोणतीही यंत्रणा नाही. एका वसुलीबाज फौजदाराचा बचाव सुरुवातीला विधिमंडळात केला. त्यानंतर परमबीर सिंग यांच्या आरोपांना कुणी उत्तर द्यायला तयार नव्हते व मीडियाचा ताबा काही काळासाठी विरोधी पक्षनेत्यांनी घेतला हे चित्र भयंकर होते, अशी नाराजीच राऊतांनी व्यक्त केली.
रश्मी शुक्ला व सुबोध जयस्वाल या बडय़ा अधिकाऱ्यांनी पोलीस खात्यातील काही बदल्यांसंदर्भात व्यवहार होत असल्याची माहिती मिळताच यासंदर्भातील दलालांचे फोन टॅप केले. त्याबाबतचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना दिला. हे फोन टॅपिंग व त्यातून मिळालेली माहिती हे गौडबंगाल आहे. मुख्यमंत्र्यांना अंधारात ठेवून हे फोन टॅपिंग झाले. पण या संभाषणात ज्या अधिकाऱ्यांची नावे आली त्यातील एकाही अधिकाऱ्यांची बदली संभाषणात ऐकू येते त्याप्रमाणे झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे बदल्यांत भ्रष्टाचार हा आरोप खोटा! या खोट्या माहितीचा अहवाल घेऊन आपले विरोधी पक्षनेते फडणवीस हे दिल्लीत आले. केंद्रीय गृह सचिवांना भेटले व सीबीआय चौकशीची मागणी केली. हा प्रकार हास्यास्पद आहे, असा टोलाही राऊतांनी फडणवीसांना लगावला.
