भुसावळ (प्रतिनिधी) – येथील नगर परिषदेच्या लोकनियुक्त नगराध्यक्षा गायत्री रुपचंद गौर ऊर्फ गायत्री चेतन भंगाळे यांची अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षणावर झालेली निवड महाराष्ट्र शासनाने रद्द केली आहे. जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे त्यांना नगरसेवक व नगराध्यक्षा या दोन्ही पदांवर अपात्र ठरवले आहे. दरम्यान, या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात भंगाळे या गेल्यानंतर ५ मे रोजी झालेल्या सुनावणीत खंडपीठात जातप्रमाणपत्र समितीच्या निकलाला स्थगिती देण्यास खंडपीठाने मनाई केल्याची माहितीसूत्रांनी दिली.
या निर्णयामुळे भुसावळसह जिल्ह्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. तर भुसावळातील राजकीय वर्तुळासह सत्ताधाऱ्यांसाठी ही बाब मोठा हादरा देणारी ठरली. दरम्यान, नगर विकास विभागाने जारी केलेल्या आदेशानुसार हा निर्णय २३ एप्रिलपासून भूतलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आला आहे. यापूर्वी अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती (जळगाव) ने २३ एप्रिल रोजी संबंधित हे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले होते. या प्रकरणी जळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मधील कलम १६ (१क) व (१ब), तसेच २०००च्या जाती प्रमाणपत्र पडताळणी अधिनियमातील कलम ६ (१) अन्वये ही कारवाई करण्यात आली आहे. या संदर्भात शासन आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे, गायत्री भंगाळे यांची नगराध्यक्षा पदावरील निवड रद्द करण्यात आली असून त्यांना नगरसेवक पदासाठीह अपात्र घोषित करण्यात आले आहे. य अपात्रतेची नोंद शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केली जाणार आहे.
