मुंबई (वृत्तसंस्था) विधानसभा व विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते पोलिसांनी चौकशीसाठी बोलावलेल्या एका फार्मा कंपनीच्या अधिकाऱ्याच्या सुटकेसाठी मध्यरात्रीच पोलीस ठाण्यावर धडकतात यास काय म्हणावे? अशी विचारणा शिवेसनेने सामना संपादकीयमधून केली आहे.
‘प्राणवायूचे राजकारण झालेय तसे रेमडेसिवीरचेही सुरू आहे. महाराष्ट्र सरकारला हे इंजेक्शन हवे, ते त्यांना मिळत नाही, पण महाराष्ट्रातील भाजपचे उपरे पुढारी त्या औषध कंपन्यांकडून परस्पर रेमडेसिवीरचा साठा विकत घेतात, त्या कंपन्या हा साठा त्यांना परस्पर उपलब्ध करून देतात हा अपराधच आहे, पण ही साठेबाजी व काळाबाजारी कृत्ये पोलिसांनी उघड करताच भाजपचे लोक कढईतल्या गरम वडय़ासारखे उकळून फुटू लागले. विधानसभा व विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते पोलिसांनी चौकशीसाठी बोलावलेल्या एका फार्मा कंपनीच्या अधिकाऱ्याच्या सुटकेसाठी मध्यरात्रीच पोलीस ठाण्यावर धडकतात यास काय म्हणावे?’ असा सवाल करत शिवसेनेनं भाजप नेत्यांना कात्रीत पकडलं आहे.
काय म्हंटल सामना अग्रलेखात
“कोरोनाने महाराष्ट्रासह देशभरात थैमान घातले असतानाच सत्ताधारी व विरोधकांत आरोप-प्रत्यारोपांचा शिमगा सुरू झाला आहे. प्राणवायूचा पुरवठा व रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा तुटवडा हे भांडणाचे कारण असले तरी त्या वादात लोकांचे जीव जात आहेत. त्याकडे दोघांनीही गांभीर्याने पाहायला नको काय? महाराष्ट्राला रेमडेसिवीरचा पुरवठा करू नये म्हणून केंद्राने साठा असलेल्या कंपन्यांवर दबाव आणल्याचा आरोप महाराष्ट्राचे एक मंत्री नवाब मलिक यांनी केला. महाराष्ट्राला रेमडेसिवीर विकू नका, असे त्या कंपन्यांना केंद्राचे आदेश असतील तर नवाब मलिक यांनी जे सत्य समोर आणले, त्यामुळे विरोधी पक्षाला आग्यावेताळ होण्याचे कारण नाही. परिस्थिती अशी आहे की, एकमेकांवर खापर पह्डण्यापेक्षा एकमेकांच्या सहाय्याने महाराष्ट्राची स्थिती हाताळायला हवी, पण विरोधी पक्षाचा ‘अजेंडा’ सोपा आहे.
महाराष्ट्राचे सरकार कोरोनाशी लढण्यास अपयशी ठरावे यासाठी केंद्राच्या मदतीने त्यांचे विशेष प्रयत्न अखंड सुरूच आहेत. सरकारला प्राणवायूचा, रेमडेसिवीरचा पुरवठा करता येत नाही, पण ‘भाजप’ विरोधी पक्षांत असूनही लोकांना प्राणवायू व रेमडेसिवीर देऊ शकते हे सिद्ध करण्यासाठी १६ रेमडेसिवीर कंपन्यांवर दबाव आणल्याचा आरोप नवाब मलिक यांनी केला. देशभरातील १६ निर्यातदारांकडे २० लाख रेमडेसिवीर इंजेक्शन पडून आहेत, पण महाराष्ट्राला गरज असताना ती विकण्यास कंपन्यांना परवानगी दिली जात नाही. महाराष्ट्र सरकारने औषध कंपन्यांशी संपर्क साधला तरी त्यांना ते पुरवायचे नाही, महाराष्ट्राला हे औषध दिलेत तर कंपन्यांवर कारवाई करू अशा धमक्या दिल्याचे मलिक यांचे वक्तव्य धक्कादायक तितकेच खळबळजनक आहे. मलिक हे एक जबाबदार मंत्री आहेत व त्यांचे वक्तव्य म्हणजे हवेतील बाण नाहीत.
या वक्तव्यानंतर केंद्रातील व महाराष्ट्रातील भाजपची फौज ठाकरे सरकारविरोधात उतरून सरकारच कसे अपयशी वगैरे असल्याचे वक्तव्य करू लागली. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी महाराष्ट्राची वकिली करण्याचे सोडून जावडेकरांप्रमाणे महाराष्ट्रविरोधी तुणतुणे वाजवायला सुरुवात केली. गोयल यांचा दावा असा की, प्राणवायूचा सर्वाधिक पुरवठा महाराष्ट्रालाच होत आहे तरीही ठाकरे सरकार कोरोनाशी लढण्यात अपयशी ठरले आहे. प्रश्न असा आहे की, महाराष्ट्राला सर्वाधिक प्राणवायू देऊन केंद्रातले सरकार मोठीच मेहेरबानी करत आहे काय? मुंबईसह महाराष्ट्र तुमच्या म्हणजे केंद्राच्या तिजोरीत सर्वाधिक पैसा ‘खणाखणा’ ओतत आहे. हा पुरवठा थांबला तर दिल्लीच्या नाका-तोंडाला प्राणवायूच्या नळकांडय़ा लावाव्या लागतील.
महाराष्ट्राने देशातील लोकांच्या पोटापाण्याची व्यवस्था सदैव केली. आजही करत आहे, पण आज महाराष्ट्र संकटात असताना केंद्रातले मंत्री दिल्या-घेतल्याच्या हिशेबाच्या चोपडय़ा फडकवून महाराष्ट्राला त्रास देत आहेत. मानवतेला काळिमा फासणारा हा प्रकार आहे. ‘प्राणवायू’चे राजकारण झालेय तसे रेमडेसिवीरचेही सुरू आहे. महाराष्ट्र सरकारला हे इंजेक्शन हवे, ते त्यांना मिळत नाही, पण महाराष्ट्रातील भाजपचे उपरे पुढारी त्या औषध कंपन्यांकडून परस्पर रेमडेसिवीरचा साठा विकत घेतात, त्या कंपन्या हा साठा त्यांना परस्पर उपलब्ध करून देतात हा अपराधच आहे, पण ही साठेबाजी व काळाबाजारी कृत्ये पोलिसांनी उघड करताच भाजपचे लोक कढईतल्या गरम वडय़ासारखे उकळून फुटू लागले. भाजपने हा रेमडेसिवीरचा साठा म्हणे विकत घेतला. मग हा साठा सरकारला का मिळू नये? केंद्राचा ‘चाप’ लागल्याशिवाय फार्मा कंपन्या हा अपराध करायला प्रवृत्त होणार नाहीत. विधानसभा व विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते पोलिसांनी चौकशीसाठी बोलावलेल्या एका फार्मा कंपनीच्या अधिकाऱयाच्या सुटकेसाठी मध्यरात्रीच पोलीस ठाण्यावर धडकतात यास काय म्हणावे? विरोधी पक्षनेते महाराष्ट्राची वकिली करण्याचे सोडून महाराष्ट्राला औषधे नाकारणाऱया फार्मा कंपनीची वकिली करीत आहेत. हे असे कधी महाराष्ट्रात पूर्वी घडले नव्हते.
राज्याच्या कायदा व्यवस्थेची, आरोग्य यंत्रणेची घडी विस्कटून टाकण्याचे हे कारस्थान तर नाही ना? ‘आप’च्या प्रीती शर्मा मेनन यांच्या म्हणण्यानुसार राजकीय पक्ष हे इलेक्शन कमिशनला नोंदणीकृत असतात, धर्मादाय आयुक्तांशी त्यांचे संबंध नाहीत. कोणत्याही प्रकारच्या डोनेशनसाठी एखाद्या राजकीय पक्षाने ड्रग्ज, औषध विकत घेणे हे पूर्णतः बेकायदेशीर आहे. भाजपने औषधांची साठेबाजी करून नक्की काय करायचे ठरवले होते? भाजपने रेमडेसिवीर औषध विकत घेऊन फक्त त्यांच्या ‘कोरोनाग्रस्त’ कार्यकर्त्यांनाच वाटायचे ठरवले होते की काय? हे सगळे प्रकरण चिंताजनक आहे. राजकारण कुठे करावे व कुठे करू नये याबाबत एखादा नैतिकतेचा धडा शालेय क्रमिक पुस्तकात नक्कीच असावा असे आता वाटते व हे धडे सगळय़ांसाठीच असावेत. महाराष्ट्रासह देशभरात प्राणवायूअभावी कोरोना रुग्णांचा प्राण गुदमरला आहे. रेमडेसिवीरअभावी चिता पेटल्या आहेत. त्या चितांवर कोणीच राजकीय तवे शेकवू नयेत. सरकार व विरोधकांनी निदान याप्रश्नी तरी एकमताने वागावे,” असं आवाहन शिवसेनेनं केलं आहे.
