मुंबई (वृत्तसंस्था) राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथराव खडसे यांना भोसरी जमीन प्रकरणात उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा दिलासा दिला आहे. जर खडसे ईडीच्या चौकशीला सहकार्य करत असतील तर, त्यांना अटक करण्याची आवश्यकता काय ? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने ‘ईडी’ला सोमवारी केला.
भूखंड गैरव्यवहारप्रकरणी ईडीने खडसे यांना डिसेंबर २०२० मध्ये नोटीस बजावली होती. खडसे यांनी १५ जानेवारी रोजी ईडी कार्यालयात हजेरी लावली होती. तब्बल सहा तास त्यांची चौकशी झाली होती. खडसेंनी एफआयआर रद्द करणे, सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत तपास यंत्रणेला कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे केली होती.
पुणे येथील भोसरी भूखंड हडपल्याप्रकरणी ‘ईडी’ने गेल्यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये खडसेंवर एफआयआर नोंदविला होता. खडसे यांना उच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी काही कारणास्तव पुढे ढकलण्यात आल्याने 8 मार्चपर्यंत अटकेपासून संरक्षण मिळालं होतं. त्यानंतर पुढील सुनावणीवर बोलत असताना न्यायालयाने पुन्हा एकदा खडसेंना दिलासा दिला आहे. समन्स व विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांना खडसे योग्य प्रतिसाद देत आहेत. मग त्यांना अटकेची गरज का ? असा सवाल न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठाने केला.
एकनाथराव खडसेंनी एक याचिका दाखल करून आपल्यावर नोंदविला गेलेला एफआयआर रद्द करणे तसेच सुनावणी होईपर्यंत तपास यंत्रणांनी कोणतीही कठोर कारवाई करू नये असे आदेश न्यायालयाने द्यावे अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली होती. खडसे यांचे वकील आबाद पोंडा यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर ईडीने आक्षेप घेतला होता. ईडीने घेतलेला आक्षेप अवैध असून तपास यंत्रणेचे अधिकारी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप खडसे यांच्या वकिलांनी न्यायालयात केला आहे.
पुढील सुनावणी आज
ईडीच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, स्वतंत्र गुन्हे नोंदविले असून तपास प्राथमिक टप्प्यात आहे. पुरावे जमा करण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी आम्ही समन्स बजावले. न्यायालयाने सुनावणी मंगळवारी ठेवली.
