मुंबई (वृत्तसंस्था) ‘शेअर बाजाराच्या वर-खाली होण्यावर ज्या देशाची अर्थव्यवस्था सुरू आहे त्या देशात सहकार चळवळीचे अर्थकारणच कोट्यवधी गरीब शेतकऱ्यांना जगवत असते. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सहकार क्षेत्राची सूत्रे हाती घेतल्याने कोणाचा थरथराट वगैरे होण्याचे कारण नाही. अमित शहा हे सहकार चळवळीतलेच कार्यकर्ते आहेत. नव्या सहकार मंत्र्यांचे स्वागत करायला काय हरकत आहे?, असं म्हणत शिवसेनेनं भाजपवर निशाणा साधला.
गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे सहकार मंत्रालयाचा कार्यभार आल्यामुळे राजकीय चर्चांना ऊत आला आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ‘सहकार कायदे हे राज्य सरकारने केले आहे, त्यात केंद्राला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही’ असं मत व्यक्त केलं आहे. याच मुद्यावर शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या दैनिक सामनामधून सेनेनं आपली रोखठोक भूमिका मांडली आहे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सहकार क्षेत्राची सूत्रे हाती घेतल्याने कोणाचा थरथराट वगैरे होण्याचे कारण नाही. अमित शहा हे सहकार चळवळीतलेच कार्यकर्ते आहेत. नव्या सहकार मंत्र्यांचे स्वागत करायला काय हरकत आहे? अशा प्रश्नही शिवसेनेने सामना संपादकीयमधून विचारला आहे.
“गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे सहकार मंत्रालयाचा कार्यभार आल्यामुळे अनेकांच्या मनात विचारांचे तरंग निर्माण झाले आहेत. शहा यांच्याकडे सहकार खाते आल्याने या क्षेत्रावर आकाश कोसळेल असे भय निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. शहा हे महाराष्ट्रासारख्या राज्यातील सहकार क्षेत्राच्या नाडय़ा आवळतील, अनेक प्रकरणे खणून काढतील, काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सहकारातील जे प्रमुख लोक आहेत त्यांच्या मागे चौकशांचा ससेमिरा लावतील व त्यातून महाराष्ट्रासारख्या राज्यात भाजप सरकारची स्थापना ‘सहकारा’तून करतील असे जे बोलले जात आहे ते शहा यांची बदनामी करणारे आहे,” असं शिवसेनेने म्हटलं आहे.
“राजकारणात व सहकारात बरे-वाईट, खरे-खोटे, नैतिक-अनैतिक असे काही भेदभाव सध्या उरले नाहीत. सर्व काही सोयीनुसार घडत असते. ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा पराभव लोकसभा निवडणुकीत भाजपने केला. त्याच शिंदे महाराजांना भाजपने आता मोठय़ा सन्मानाने केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान दिले. कश्मीर खोऱयातील ‘गुपकार’ गँगला ३७० कलम लावल्यानंतर तुरुंगात टाकले होते. त्याच गुपकार गँगशी दिल्लीत पंधरा दिवसांपूर्वी पंतप्रधान, गृहमंत्र्यांनी खेळीमेळीच्या वातावरणात चर्चा केली. सहकार क्षेत्रात एखादी गुपकार गँग असलीच तर त्यांच्याशीही चर्चा होईल. कारण राजकारणात शेवटी सगळे घोडे बारा टकेच असतात,” असं शिवसेना म्हणाली आहे.
“महाराष्ट्र व गुजरात हे सहकाराचे दोन बालेकिल्ले आहेत व शहा हे मूळचे सहकार क्षेत्रातील कार्यकर्ते आहेत. नंतर ते राजकारणात आले. सहकार क्षेत्रातील जाण त्यांना असल्यामुळे त्यांच्याकडे ही जबाबदारी दिली असावी असे वाटते, अशी पुरवणी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी आता दिली आहे. त्यात काही चुकीचे आहे असे वाटत नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची फेररचना नुकतीच केली. त्यात सहकार मंत्रालयाची स्थापना नव्याने केली. हे खाते सहकार क्षेत्रातील कोणत्या तज्ञाला मिळणार? असा प्रश्न अनेकांना पडला होता, पण हे खाते गृहमंत्री अमित शहांच्या ताब्यात गेले. शहा यांना सहकार खात्यात काही सुधारणा करायच्या आहेत, म्हणजे नक्की काय करायचे आहे ते लवकरच दिसेल. याआधी कौशल्य विकास या नव्या मंत्रालयाची स्थापना झाली होती व हे खाते पंतप्रधानांच्या ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’चा एक भाग असल्याचे सांगण्यात येत होते. त्या खात्याने पुढे काय केले? हेसुद्धा समजून घेतले पाहिजे. आता नव्याने सहकार खाते निर्माण झाले व ते गृहमंत्र्यांनी आपल्या मुठीत ठेवले,” असं शिवसेनेने म्हटलं आहे.
“ग्रामविकास व सहकार ही तळागाळाशी जोडलेली खाती आहेत व त्या माध्यमातून लोकांना मदत करता येते हे महाराष्ट्र व गुजरातमध्ये दिसले आहे. गृहखाते हा ‘थँकलेस जॉब’ आहे. त्यामुळेच सहकार क्षेत्रातून लोकांपर्यंत पोहोचावे, असा विचार गृहमंत्र्यांनी केला असेल तर कोणाला चलबिचल होण्याची आवश्यकता नाही. गुजरातमधील अनेक सहकारी बँका, सहकारी संस्थांशी अमित शहा यांचा संबंध आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्राचा विकास तसेच वाढ याबाबत शहा यांनी काही नवे करायचे ठरविले असेल तर त्यांचे स्वागतच करायला हवे,” असं शिवसेनेने सांगितलं आहे.
“या चळवळीत काही अपप्रवृत्ती नंतर शिरल्या हे खरेच. वेळोवेळी त्या मोडूनही काढल्या गेल्या, पण येथे सगळे वाईटच घडते व येथे सर्व बिघडलेलेच लोक आहेत ही बदनामीच जास्त झाली. गुजरातमध्ये अमूल डेअरीचा प्रकल्प उभा राहिला तो सहकारातूनच. राजस्थानात, उत्तर प्रदेश, बिहारातील दूध संघ हे सहकाराचेच बळ आहे. या सहकारातून निर्माण झालेले नेतृत्व व त्यांची जनमानसावर असलेली पकड याचा कोणाला राजकीय त्रास होत असेल व त्यांना शरण आणण्यासाठीच केंद्रातील सहकार खाते अमित शहांकडे दिले हा विचार तूर्तास करणे योग्य नाही. शिवाय सहकाराबाबतचे कायदे राज्याच्या विधानसभेत केलेले असतात. त्यात केंद्राला हस्तक्षेप करता येत नाही. घटनेनुसार हा राज्य सरकारचा विषय आहे. सहकार क्षेत्राशी उलटसुलट वर्तन करणे म्हणजे लाखो शेतकऱ्यांच्या पोटापाण्याशी खेळण्यासारखे आहे,” असंही शिवसेनेने म्हटलं आहे.
