नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) केंद्र सरकारने सोशल मीडियाच्या संदर्भात तयार केलेल्या नियमांचे पालन करण्यासाठी कंपन्यांना दिलेली वेळ मर्यादा संपली आहे. आता या सोशल मीडिया कंपन्यांविरोधात कारवाई होणार का ही उत्सुकता असताना व्हॉट्सअॅपने या नियमावलीच्या विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
व्हॉट्सअॅपने मंगळवारी हा खटला दाखल केला आहे. या नियमांनुसार व्हॉट्सअ‍ॅपला अ‍ॅपवर विशिष्ट संदेश कोठून आला हे सांगावे लागेल. याबाबत व्हॉट्सअॅपने एक निवेदन दिले आहे. ” चॅट ट्रेस करण्यास भाग पाडणारा हा कायदा व्हॉट्सअ‍ॅपवर येणाऱ्या प्रत्येक मेसेजवर फिंगरप्रिंट ठेवण्यासारखा आहे. जर आपण हे केले तर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन निरर्थक होईल आणि लोकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे देखील उल्लंघन केले जाईल.”
कंपनीच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, “आम्ही आमच्या नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्यासाठी नागरी समाज आणि जगभरातील तज्ज्ञांसमवेत सतत आवाज उठविला आहे. यादरम्यान, आम्ही या समस्येवर व्यवहार्य तोडगा काढण्यासाठी भारत सरकारशी बोलणी सुरू ठेवू, जेणेकरुन आम्ही लोकांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करू शकू आणि आमच्याकडे असलेल्या माहितीनुसार वैध कायदेशीर विनंत्यांना सहकार्य करू.”
व्हॉट्सअॅपने कोर्टाला विनंती केली की, नवीन नियम भारतीय घटनेतील गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करत असल्याचे जाहीर करावे. कारण सोशल मीडिया कंपन्यांसमोर अशी अट ठेवण्यात आली आहे की, संबंधित अधिकाऱ्याने विचारले तर ‘फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ इन्फॉर्मेशन’ म्हणजे प्रथम विशिष्ट संदेश कोणी पाठवला, हे शोधावे लागेल.
