नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) आज केंद्रीय सांख्यिकी विभागाने जुलै ते सप्टेंबर या दुसऱ्या तिमाहीतील विकासदराची (GDP Q2 Data) आकडेवारी जाहीर केली. या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर उणे ७.५ टक्के इतका नोंदवला गेला आहे. यापूर्वी लॉकडाऊनमुळे चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल ते जून या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर उणे २४ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरला होता. त्या तुलनेत दुसऱ्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती सुधारली आहे. मात्र, विकासदर अजूनही उणे स्थितीत असणे हे चांगले लक्षण नाही.
कोरोनाच्या संकटानंतर देशात आर्थिक मंदीने प्रवेश केल्याच्या शक्यतेवर आता पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख क्षेत्रांचा विकासदर ऑक्टोबरमध्ये उणे २.५ टक्के इतका होता. तो आता वाढून ०.८ टक्के झाला आहे. सलग दोन तिमाहींमध्ये उणे विकासदर नोंदवला गेल्याने चिंतेचे वातावरण आहे. एखाद्या अर्थव्यवस्थेने सलग दोन तिमाहीत उणे विकासदर नोंदवल्यास ते मंदीचे लक्षण मानले जाते. त्यामुळे भारतात तांत्रिकदृष्ट्या आर्थिक मंदीने प्रवेश केल्याचे बोलले जात आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी मंगळवारी झालेल्या पत्रकारपरिषदेत भारतीय अर्थव्यवस्था अपेक्षेपेक्षा वेगाने पूर्वपदावर येत असल्याचे सांगितले होते. मात्र, अर्थव्यवस्थेतील मागणी आगामी काळात स्थिर राहायला पाहिजे, असाही इशारा त्यांनी दिला होता. कोरोनाच्या झटक्यामुळे मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला वेग देण्यासाठी मोदी सरकारने आतापर्यंत दोन आर्थिक पॅकेजेस जाहीर केली आहेत. काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजने’ची घोषणा केली होती.
