समीर गायकवाड : सुशांतच्या मृत्यूचा तपास हॊईल आणि राजसत्तेला जेंव्हा वाटेल तेंव्हा तो थांबवला जाऊ शकतो. ज्यांच्यावर संशय व्यक्त केला जातोय तेच लोक शासनव्यवस्थेशी मिळतंजुळतं घेतील तेंव्हा त्यांना सेफगार्ड केलं जाऊ शकतं. हे असंच होईल का असा प्रश्न ज्यांच्या मनी येत असेल त्यांनी मागील पाच दशकातील सर्व मोठ्या घटनांचा न्यायक्रम तपासून पाहावा, गैरसमज दूर होतील. मग लोकांच्या आक्रोशाचं काय होईल ? याचं उत्तर प्लेटो या तत्ववेत्त्याने आधीच देऊन ठेवलंय. सॉक्रेटिसच्या हत्येने अंतर्बाह्य हादरून गेलेल्या प्लेटोने आपलं आयुष्य तत्वज्ञानासाठी वेचलं.
सध्या जगभरातल्या राज्यकर्त्यांची आणि त्यांच्या सरकारांची वैचारिकता पाहू जाता अर्धवट सोफिस्टांचं जोरदार पुनरागमन होताना दिसतं. फॅसिझमच्याही आधीचा हा जीवनविचार जाणून घेण्यासाठी इसवीसनपूर्व कालखंडात जावे लागेल.
सोफिस्टपासून विस्तारित झालेल्या सोफेस्टिकेटेड या शब्दाचा आपण सर्रास उल्लेख करत असतो. सोफेस्टिकेटेडचा आपला प्रचलित अर्थ ‘सुसंस्कृत सवयी व अभिरुची असलेला’ असा आहे. सोफिस्ट म्हणजे कोण ? तर याचे उत्तर जाणताच आपल्या अवतीभवती अशी अगणित माणसं आढळतील.वेतन मोबदल्याच्या बदल्यात राजकारण, तत्वशास्त्र, संभाषण कौशल्ये शिकवणारे शिक्षक ग्रीक नगरराज्यात सोफिस्ट म्हणून ओळखले जात.
ह्या सोफिस्टांनी त्यांच्या शिक्षण विषयासोबत इतरही काही गोष्टी लोकांच्या डोक्यात पेरल्या. त्या सामाजिक राजकीय दृष्ट्या महत्वाच्या होत्या. येनकेन प्रकारे जिंकायचंच आणि यशस्वीच व्हायचं हा मुख्य विचार त्यांनी युवापिढीवर बिंबवला. विशेष बाब म्हणजे सोफिस्टांचा अभ्यास दांडगा होता, त्यांचं वाचन अफाट होतं. ग्रीकांच्या पुराणकथांत असलेल्या सर्व दंतकथा भाकडकथा आहेत हे त्यांना मनोमन पटत होतं, ठाऊक होतं. तरीदेखील लोकांच्या तोंडावर फेकण्यासाठी, लोकांची तोंडे बंद करण्यासाठी आणि युक्तिवादात हमखास विजयी होण्यासाठी ते ग्रीकांच्या या कथांचा, त्यांच्या घोषवाक्यांचा नेमका वापर करत.
खेरीज सोफिस्ट हे सर्वधर्मसन्मानक होते, याच्या जोडीने ते नास्तिक ही होते. सापेक्षतावादी होते आणि बुरसटलेल्या जुन्या विचारांचा ते यॊग्य वेळी समाचार घेत. थ्रेसिमेक्स हा एक प्रमुख सोफिस्ट क्रांतिकारी (?) विचारवंत होता. इसवीसनपूर्व ४५९ ते ४०० हा त्याचा कालखंड. न्यायाची त्याची व्याख्या खूप प्रसिद्ध आहे. तो म्हणतो – “शक्तीशाली व्यक्तींची इच्छा म्हणजे न्याय !” वरवर हे कालबाह्य वाटेल पण आजच्या काळात भवतालच्या गोष्टी आपण बारकाईने पाहिल्या तर दिसेल की शक्तीशाली व्यक्तींना ज्या गोष्टींचा न्याय व्हावासा वाटतो त्याचाच न्याय होतो अन्य बाबींचा होत नाही.
हे कसे सिद्ध होते याचे उदाहरण म्हणून आपण दाभोळकर हत्या आणि सुशांतसिंहची हत्या या दोन प्रकरणाकडे पाहू. (ही दोन्ही प्रकरणे या दशकातील आहेत म्हणून यांचा उल्लेख केला आहे) सुशांतसिंहला न्याय मिळावा म्हणून सरकारच्या समांतर असणाऱ्या विविध माध्यमांनी नेटाने मुद्दा लावून धरला आणि किमान न्यायासाठीचा तपास सुरु होईल असे चित्र त्यातून पुढे येतेय. दाभोलकरांच्या खुनाचा खरा तपास कुठल्याच सरकारला नकोय त्यामुळे तिथे न्याय मिळणार नाही हे सोफिस्ट लॉजिकनुसारचे वास्तव आहे.
आपण आणखी उदाहरण पाहू. मागे राज्यातील उपमुख्यमंत्रीपदावर असलेल्या अजित पवार यांच्यावर आरोप केले आणि निवडणुका जवळ येण्याआधी तपास, कारवाई इत्यादी शब्द कानी पडू लागले. पुढे काय झाले. अजितदादांना सोबत घेऊन सत्तास्थापनेचे प्रयत्न झाले. म्हणजे शक्तिशाली सत्ता – सनदधारी व्यवस्थेला जेंव्हा सोयीनुसार वाटते तेंव्हा एखादयास अपराधी ठरवले जाईल आणि गरजेनुसार त्यास निरपराधी वा पुराव्याअभावी निर्दोष अशा शब्दमुलाम्यात सोडलं जाईल.
इथे आणखी एक मेख आहे. सलग काही वर्षे जनतेतील एक वर्ग अमुक एक व्यक्ती दोषी, गुन्हेगार, अपराधी आहे असा आक्रोश करत असतो. मात्र जेंव्हा अशी व्यक्तीच शक्तिशाली व्यवस्थेचा भाग बनते तेंव्हा जनतेचा आक्रोश लुप्त होऊन त्याच्याबद्दल जवळीक वाटू लागते. अशा वेळी जे शासनव्यवस्थेचे समर्थक असतात ते व्यवस्थेतील कुणाचेही आणि कसल्याही घटनेचे समर्थन करू लागतात. कारण त्यांच्यासाठी शक्तीशाली असल्याची धारणा हाच न्याय झालेला असतो.
जे शक्तीशाली लोकांचे वा सत्ताधीशांचे विरोधक असतात ते देखील अशीच भूमिका घेतात मात्र ती १८० डिग्रीतून उलटी असते. सरकारने केलेला न्याय कसा अन्यायकारक आहे हे एकच प्राधान्यक्रमी धोरण त्यांच्या हाती उरते. मुळात इथे न्याय कुणाला मिळतो का हा खरा मुद्दा आहे. प्रारंभी सुशांतसिंहच्या घटनेचा उल्लेख आल्याने पुन्हा त्याचा आधार घेऊन आपण हा सोफिस्टविषयक मुद्दा सिद्ध होतो का ते पाहू.
सुशांतच्या मृत्यूचा तपास हॊईल आणि राजसत्तेला जेंव्हा वाटेल तेंव्हा तो थांबवला जाऊ शकतो. ज्यांच्यावर संशय व्यक्त केला जातोय तेच लोक शासनव्यवस्थेशी मिळतंजुळतं घेतील तेंव्हा त्यांना सेफगार्ड केलं जाऊ शकतं. हे असंच होईल का असा प्रश्न ज्यांच्या मनी येत असेल त्यांनी मागील पाच दशकातील सर्व मोठ्या घटनांचा न्यायक्रम तपासून पाहावा, गैरसमज दूर होतील. मग लोकांच्या आक्रोशाचं काय होईल ? याचं उत्तर प्लेटो या तत्ववेत्त्याने आधीच देऊन ठेवलंय. सॉक्रेटिसच्या हत्येने अंतर्बाह्य हादरून गेलेल्या प्लेटोने आपलं आयुष्य तत्वज्ञानासाठी वेचलं.
प्लेटो सांगतो की, “लोकांची आकलनशक्ती सीमित करणं हे शक्तीशाली लोकांचं ध्येय असतं आणि त्यासाठी ते एकाच वेळी अनेक पातळ्यांवर काम करत असतात, त्यासाठी ते सर्व साधनांचा वापर करतात. जेंव्हा सोफिस्ट पद्धतीने न्यायाची वाट लावली जाते तेंव्हा जनता आक्रोश करत नाही कारण मुळात नेमका न्याय मिळण्यासाठी जनताच आग्रही नसते, जनता आग्रही असते शक्तिशाली लोकांच्या इच्छा पूर्ण होण्यासाठी. मग त्यात न्यायाचा बळी दिला गेला तरी जनतेला काही गैर वाटत नाही…” सद्यकाळात हे अगदी उजळमाथ्याने आणि अभिमानाने मिरवून केलं जातं. न्याय हा शब्द प्लेटो आणि ऍरिस्टॉटलनी अनेकार्थाने वापरला आहे. केवळ न्यायालयात चालणाऱ्या खटल्यापुरता हा सीमित नाही.
उदाहरणार्थ आपण नो एंट्रीमध्ये वाहन चालवताना पकडले गेलो तर आपल्या नावाचे चालान बनवले जाते आणि एखादा धनदांडगा पकडला गेला तर त्याला मोकळं सोडलं जातं. इथे समान न्याय होत नाही. आपल्या दैनंदिन जीवनातील अशा अनेक घटकांचा इथे आपण अंतर्भाव करून आपल्याला न्याय मिळतो का याचं चिंतन करू शकतो.
आपल्या लक्षात येईल की आपल्याला याचा संताप येत नाही, हे आपल्या अंगवळणी पडलं आहे. आपल्याला न्याय मिळत नाही हे माहिती असतं. अशावेळी शक्तीशाली व्यक्ती, व्यवस्था आणि शासक आपल्याला बरे वाटू लागतात कारण तिथे न्यायाचा किमान आभास असतो. लोक अशांच्या वळचणीला जातात, आपला विवेक गमावून बसतात आणि होयबा होतात.
इतिहासात अनेकांनी आपल्या भूमीवर आक्रमणे केली. त्यांनी त्यांचे विचार, धोरणं, धर्म राबवताना त्यांच्या न्यायकल्पना वापरल्या. आपली प्रतिके उभी केली, त्यांना जे नकोसे वाटत होते वा ज्यांचा त्यांना अडथळा वाटत होता त्यांची प्रतिके त्यांनी उध्वस्त केली. शक्तीशाली लोकांनी नेहमीच आपल्या इच्छेनुसार न्याय केला आहे, मात्र याला अन्याय म्हणायची त्या त्या काळात ताकद दाखवली गेली नाही. विरोधातले आवाज नेहमीच क्षीण राहिले.
छत्रपती शिवाजींच्या काळात न्याय कसा होता याचे छोटेसे निरीक्षण मांडूयात. रांझ्याच्या पाटलांची घटना असो वा जावळी ताब्यात घेतल्यानंतर चंद्रराव मोऱ्यांच्या वारसांचे पुनर्वसन असो. शिवाजींनी रयतेस सर्वशक्तिशाली मानत रयतहिताचे न्याय दिले.
अफझलखानाने रयतेस लुटले तेंव्हा त्याचा न्याय करताना त्यांनी आदिलशाहीस सामील होण्याचा प्रस्ताव धुडकावला होता. इथे शिवाजी शक्तीशाली शासक होते, त्यांच्यावर अक्राळविक्राळ संकट आलं होतं. त्यांना हवं असतं तर त्यांनी स्वतःचा बचाव करण्यासाठी हातमिळवणी केली असती तर जनता त्यांच्या विरोधात गेली नसती. एकमेव आणि अंतिम हित रयतेचे हे न्यायसत्व त्यांच्या धोरणात पुरेपूर उतरले असल्याने त्यांनी स्वहित त्यागले. हे करताना त्यांनी असंगाशी संग केला नाही हे ठळक शब्दात नमूद करावे वाटते.
महामानव डॉ. बाबासाहेबांनी जेंव्हा संविधान मसुदा समितीचे सारथ्य हाती घेतले तेंव्हा त्यांना न्याय म्हणून काय अपेक्षित होते हे आपल्या संविधानात पानोपानी जाणवते. सामाजिक प्रतवारीच्या अगदी तळाशी असलेल्या घटकासह प्रत्येक नागरिकाला न्याय मिळालाच पाहिजे आणि तो समान असला पाहिजे यावर त्यांचा कटाक्ष आहे. पण आपण या समान न्यायासाठी आग्रही आहोत का ? याचे उत्तर नाही असे येते. एखाद्या व्यक्तीचे वाईट उद्योग आहेत, एखादी व्यक्ती कायद्याला धाब्यावर बसवून व्यवस्थेला हवं तसं वाकवते आहे हे आपल्याला ठाऊक असतं मात्र आपण त्याची तक्रार करतो का ? नाही करत !
कारण आपल्याला माहिती असतं की तो शक्तीशाली आहे आणि त्याच्या बाजूने न्याय झुकलेला आहे, किंबहुना शक्तीशाली व्यक्ती त्यांना हवा तसा न्याय मिळवतात. आपला धर्म, आपली जात, आपला पक्ष, आपली संघटना, आपला नेता ही सगळी साधने आहेत. वास्तवात शक्तीशाली होऊन हवा तसा न्याय करण्याची ही अहमहमिका आहे, ज्यात तुम्ही आम्ही सगळेच कमीअधिक प्रमाणात सामील आहोत. या अशा कालखंडात कुठल्या घटनेचा खरा तपास होईल आणि त्यानंतर न्याय होईल का याची शाश्वती व्यवस्थेतील लोकांच्या इच्छेवर अवलंबून असते.
शक्तीशाली लोकांनी जर म्हटलं की न्याय झाला तर त्याबरहुकुम मान डोलावणाऱ्या लोकांची संख्या अधिक झाली की त्या समाजसमूदायाच्या विवेकाचे सामुहीक स्खलन होऊ लागते. मग खऱ्या अर्थाने न्यायापासून वंचित राहिलेल्या लोकांच्या यादीत जेंव्हा त्यांचंही नाव येतं तेंव्हा त्यांना समाजभान वा विवेकभान येऊनही काहीच उपयोग नसतो कारण त्यांचा न्याय त्यांनी स्वतःच इतरांना बहाल केलेला असतो.
लोकांनी तपासासाठी वा भूमिकेसाठी आग्रही न राहता न्यायासाठी आग्रही राहिलं पाहिजे ते ही सर्व पातळ्यांवर आणि सर्वकालिक. या करिता नैतिक अधिष्ठान खूप भक्कम असणं गरजेचे आहे. आपलं अधःपतन म्हणजे न्यायाचं अधःपतन हे जेरेमी बेंथॅम यांचं प्रसिद्ध वाक्य आहे. ‘आपल्याला न्याय करायचा नसून वर्चस्व हवे आहे’ हा आपल्या राजकीय सामाजिक बिंदूचा मूळउद्देश झाला आहे आणि आपण कळत नकळत त्याला मान्यता देऊन बसलो आहोत ही आपली मोठी गुंतागुंत झाली आहे.
आपल्या या गुंतागुंतीपायीच प्रसंगी खरा न्याय मिळाला नाही तरी आपण संधीसाधूपणे मौन राहतो आणि प्रसंगी कर्कश्श कोलाहलही करतो. दाभोळकर आणि सुशांतसिंह प्रकरणात आपण मौन कुठे राहिलोय आणि कोलाहल कुठे केलाय हा ज्याच्या त्याच्या जडणघडणीचा आणि विवेकाचा मुद्दा आहे. मुळात आपण खऱ्या न्यायासाठी आग्रही आहोत का हाच खरा कळीचा प्रश्न आहे.
समीर गायकवाड यांच्या ब्लॉगवरून साभार
(लेखक राज्यातील ब्लॉगर आहेत)
