जिल्ह्याच्या विकासाला प्रथम प्राधान्य : मंत्री गुलाबराव पाटील*

जळगाव (प्रतिनिधी) आपल्या जिल्ह्यात ई-पीक पाहणी हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. तसेच संभाव्य शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी, त्यांच्या समस्या जाणुन घेण्यासाठी, त्यांना आवश्यक ती सर्व मदत करण्यासाठी जिल्ह्यात शेतकरी संवेदना अभियान राबविले जात आहे.तसेच ऑनलाईन मोफत सातबारा, अद्ययावत अभिलेख तयार करणे, वनाच्छादन वाढविणेसाठी हरित जळगाव मोहीमेची सुरुवात करण्यात आली आहे यातून जिल्ह्याचा विकास होतो आहे यापुढेही जिल्ह्याच्या विकासाला प्रथम प्राधान्य राहणार असल्याची ग्वाही स्वच्छता व पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात भारतीय स्वातंत्र्याच्या वर्धापन दिनानिमित्त शासकीय समारंभात झेंड्यास सलामी दिल्यानंतर शुभेच्छा संदेशात मंत्री गुलाबराव पाटील बोलत होते. यावेळी आमदार सुरेश भोळे, महापौर जयश्रीताई महाजन, जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंकज आशिया, पोलिस अधीक्षक डॉ.प्रवीण मुडे, महानगर पालिका आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड, निवासी उपजिल्हाधिकारी राहुल पाटील तसेच विविध विभागाचे विभागप्रमुख तसेच इतर अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.

मंत्री पाटील म्हणाले, भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीला गौरवशाली इतिहास आहे. या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी अनेकांनी आपले योगदान दिले. या लढ्याच्या यज्ञात अनेकांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली. अशा अनेकांच्या त्यागातून, प्राणार्पणातून आपल्याला स्वराज्य मिळाले आहे. भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाच्या निमित्ताने नागरिकांच्या मनात स्वातंत्र्य लढ्याच्या स्मृती तेवत राहाव्यात, या लढ्यातील क्रांतिकारक तसेच अज्ञात नायकांच्या घडलेल्या विविध घटनांचे स्मरण होवून वैभवशाली इतिहासाचे अभिमानपूर्वक स्मरण करण्यासाठी स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त ‘घरोघरी तिरंगा’ अभियान राबविण्यात आले या अभियानात गेल्या तीन दिवसांपासून जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांनी आपल्या घरावर तिरंगा ध्वज फडकवून आपला सहभाग नोंदविला असल्याचे ते म्हणाले.

पुढे ते म्हणाले की, स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवानिमित्त जळगाव, धरणगाव व मुक्ताईनगर येथे ७५ फुट उंचीचा ध्वजस्तंभ उभारण्यात आला आहे. भुसावळ ते इगतपुरी मेमू एक्सप्रेसचे तिरंगा एक्सप्रेस म्हणून संचालन करण्यात आले. गेल्या दोन महिन्यात राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि जोरदार पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार एनडीआरफच्या मदतीच्या दुप्पट रक्कम नुकसानग्रस्तांना देण्याचा आणि दोन ऐवजी तीन हेक्टर मर्यादेत ही मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील नुकसानग्रस्त सर्व शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे सांगत ते म्हणाले की, आपल्या जिल्ह्यात ई-पीक पाहणी हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पांतर्गत रब्बी हंगामात 1 लाख 11 हजार 375 शेतकऱ्यांनी तर खरीप हंगामात 6 लाख 70 हजार शेतकऱ्यांनी स्वत: नोंदणी केलेली आहे. यामुळे पीक कर्ज, पिक विमा योजना व कृषी गणना करणे अत्यंत सुलभ आणि अचूकरित्या पूर्ण करता येणार आहे. तसेच सर्व शेतकरी बांधवांना आवाहन करण्यात येत आहे की, ई-पीक पाहणी व्हर्जन -2 हे नवीन ॲप डाऊनलोड करुन खरीप हंगामातील पीक पेरणी स्वत: नोंदवावी. जिल्ह्यात शेतीच्या खात्यांची संख्या 6 लाख 96 हजार इतकी असून ऑनलाईन मोफत सातबारा वितरण कार्यक्रमांतर्गत सर्वांना घरपोच सातबारा वाटप झालेले आहेत. तसेच संपूर्णपणे सातबारा ऑनलाईन झालेले आहेत. जळगाव जिल्ह्यातील सातबारा उताऱ्यांवरील दीर्घ कालावधीपासून प्रलंबित कालबाह्य फेरफार नोंदी वगळण्याची धडक मोहीम स्वयंस्फूर्तपणे जिल्ह्यातील महसूल यंत्रणेमार्फत राबवीत अद्ययावत अभिलेख तयार केले. या मोहिमेचा जिल्ह्यातील 32 हजार शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला. या कामगिरीबद्दल राज्य शासनाकडुन जिल्ह्याला राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियान अंतर्गत सन्मानित करण्यात आले हे आपल्यासाठी अभिमानास्पद बाब आहे असेही ते म्हणाले.

बळीराजा विषयी बोलताना ते म्हणाले की, संभाव्य शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी, त्यांच्या समस्या जाणुन घेण्यासाठी, त्यांना आवश्यक ती सर्व मदत करण्यासाठी जिल्ह्यात शेतकरी संवेदना अभियान राबविले जात आहे. त्याअंतर्गत शेतकरी यांच्या बैठका घेण्यात आल्या, त्यांचे समुपदेशन करण्यात आले, शेतकऱ्यांशी संवाद साधुन त्यांना शासनाच्या विविध योजनांची माहिती व लाभ देण्यात आला. शेतकऱ्यांचे विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाच्या विविध विभागांशी समन्वय साधून अडचणी सोडविण्यात आल्या. सेवाभावी संस्था, दानशुर व्यक्ती यांचेकडुन उपजिवीकेसाठी विविध साहित्य उपलब्ध करुन देण्यात आले. बँक समाधान मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात आले, मेळाव्यांतुन सुमारे सात हजार शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष लाभ घेतला. शेती अवजारे बँक स्थापन करुन शेती अवजारे मोफत उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांचे आयुष्यात सकारात्मक आशेचा किरण देण्याचा प्रशासनाचा दृढनिश्चय आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेअंतर्गत मुदतीत कर्ज परतफेड करणाऱ्या विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या शेतकरी सभासदांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येते. यावर्षी आदिवासी क्षेत्रातील 316 सभासदांना 4 लाख 47 हजार तर आदिवासी क्षेत्राबाहेरील 531 सभासदांना 5 लाख 57 हजार एवढ्या रकमेचा लाभ देण्यात आलेला असल्याचे सांगूण ते म्हणाले की, सन 2022-23 या कालावधीसाठी खरीप व रब्बी पीक कर्ज वाटपाचा एकूण लक्षांक 2 हजार 149 कोटी देण्यात आलेला होता. त्यापैकी 31 जुलै अखेर 1 लाख 73 हजार सभासदांना 1 हजार 7 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आलेले असून कर्ज वाटपाची टक्केवारी 60 टक्के इतकी आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत सन 2021-22 या वर्षात शेतकरी हिस्सा म्हणून 27 कोटी 48 लाख रुपये विमा कंपनीकडे भरण्यात आलेले होते. या योजनेची खरीप पिकांची अंतिम एकुण नुकसान भरपाई 184 कोटी रुपये विमा कंपनी कडून 1 लाख 4 हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात परस्पर विमा कंपनीकडून जमा करण्यात आलेली आहे. सन 2022-23 या वर्षी 1 लाख 85 हजार शेतकऱ्यांनी या योजनेत भाग घेतला असून शेतकरी हिस्सा म्हणून 33 कोटी रुपये विमा कंपनीकडे भरलेले आहेत. यावर्षी जिल्ह्यात सरासरीच्या 55 टक्के पाऊस आतापर्यंत झाला असून आजपर्यंत 96 टक्के एवढी एकुण खरीप पिकांची पेरणी झालेली आहे. वन हक्क कायद्याअंतर्गत जिल्ह्यात एकूण दोन हजार पंच्याऐंशी वनहक्क दावे तर एकशे ब्याण्णव सामूहिक वन हक्क दावे मंजूर करण्यात आलेले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हर खेत को पाणी या योजनेविषयी ते म्हणाले की, वाघुर धरणाच्या लाभक्षेत्रामध्ये केंद्र शासनाच्या ‘हर खेत को पाणी’ या योजनेअंतर्गत ‘प्रधानमंत्री कृषी सिचाई योजना (PMKSY)’ अंतर्गत निधी उपलब्ध होत आहे. तसेच वाघुर जलाशयाच्या वरच्या भागात उपसा प्रणालीव्दारे 2020 शेततळे उभारण्याचे काम कृषि विभागाच्या मदतीने राबविण्याचे निश्चित झाले आहे. गिरणा नदीवर अद्यावत तंत्रज्ञानावर आधारित 7 बलुन बंधारे कामांना यापूर्वीच प्रशासकीय मान्यता प्राप्त असून नवीन शासनाने पर्यावरण मान्यता देऊन कामे सुरू करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून निधी उपलब्ध होण्याचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. माझी वसुंधरा अभियान अंतर्गत पर्यावरणाचे संवर्धन, संरक्षण व जतन यात केलेल्या कामगिरी बद्दल राज्य शासनाने सलग दुसऱ्या वर्षी जळगाव जिल्ह्याचा गौरव करुन सन्मानित करण्यात आले आहे. तापमानात सातत्याने होणारी वाढ, बदलते हवामान, दुष्काळ इ. नैसर्गिक आपत्तींवर मात करणे व वनाच्छादन वाढविणेसाठी हरित जळगाव मोहीमेची सुरुवात करण्यात आली आहे. या मोहिमेत विविध खुल्या जागांवर वृक्षारोपण करण्यात येत असुन आजपर्यंत सुमारे एक लाख पंचावन्न हजार झाडे लावण्यात आली असुन त्यांचे संगोपन करण्यात येत आहे.

शिवाजीनगर उड्डाणपूल लवकरच पूर्णपणे वाहतुकीसाठी खुला होणार आहे. म्हसावद येथील रेल्वे उड्डाणपूलाचे काम प्रगतीपथावर असुन जळगाव ते चोपडा रस्त्यावरील तापी नदीवरील खेडी ते भोकर दरम्यानच्या पुलाच्या काम पावसाळ्या नंतर काम सुरू होईल. राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 06 चे चौपदरीकरणाचे काम प्रगतीपथावर असुन प्रकल्पांची लांबी सुमारे दिडशे किमी असुन सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांच्या खर्चातून महामार्गाचे काम करण्यात येत आहे. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अंतर्गत जळगाव शहरातून महामार्गचीही सुधारणा करण्यात आली आहे. जळगाव भडगाव चाळीसगाव या राष्ट्रीय महामार्गाचे 80% काम पूर्ण झाले आहे. पहूर जामनेर बोदवड मुक्ताईनगर ते राज्यसीमा हद्द या राष्ट्रीय महामार्ग क्र 753 एल च्या दुपदरी धावपट्टी ची सुधारणा करण्याचे काम प्रगतीत आहेत. या रस्त्यामुळे महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश ही राज्ये जोडली जाऊन हा रस्ता जड वाहतूकीस सुकर होत आहे असे सांगूण ते म्हणाले की, जळगाव भुसावळ तिसऱ्या रेल्वेमार्गाचे काम पूर्ण झाले असुन जळगाव मनमाड तिसऱ्या रेल्वेमार्गाचे काम प्रगतीपथावर आहे, जळगाव भुसावळ चौथ्या रेल्वेमार्गाचे कामकाज ही वेगात सुरु आहे. जळगाव विमानतळावर वैमानिक प्रशिक्षण केंद्र सुरु करण्यात आले आहे. विमानतळ विस्तारीकरणाची सुमारे 1.5 कोटी रुपयांची योजना प्रस्तावित आहे. यामुळे बोईंग, एअरबस या सारखी विमाने जळगाव विमानतळावरुन उड्डाण घेऊ शकतील. विदेशातील जळगावकरांसाठी जिल्हा प्रशासनाद्वारे संकेतस्थळ तयार करणेत आले असुन विदेशात शिक्षण, नोकरीसाठी जाणाऱ्या जळगाव जिल्हावासियांना मदत करणेसाठी तसेच संकटकाळात हे संकेतस्थळ उपयुक्त ठरणार आहे. सन 2022-23 साली जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजने अंतर्गत 452 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत 91 कोटी तर आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 55 कोटी असा एकुण 598 कोटी नियतव्यय मंजुर असून ह्या निधीमुळे जिल्ह्यात विविध योजना आणि उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातुन जळगाव जिल्हा पोलीस दलाला 29 चार चाकी वाहने व 70 दुचाकी वाहने खरेदी साठी रु. 2 कोटी 31 लाख रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत. जळगाव जिल्ह्यातील पोलीस स्टेशनला एकूण 360 सीसीटीव्ही लावण्यात आले असून पोलीस मुख्यालय येथे 252 निवासस्थानांचे बांधकाम करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत नवीन माता व बाल संगोपन केंद्राला मान्यता देण्यात आली असुन यामध्ये जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातून उपचारासाठी येणाऱ्या महिला रुग्णांना तसेच नवजात बालकांना तातडीचे औषधी उपचार व शस्त्रक्रिया याठिकाणी होतील. मोहाडी येथे शंभर खाटांचे रुग्णालयाचे बांधकाम पूर्ण झाले असून तीन मॉड्युलर ऑपरेशन थेटर तयार करण्याचे काम प्रस्तावित करण्यात आले आहे. सामूहिक प्रयत्नांच्या बळावर आपण चांगल्या आरोग्य सुविधा उभ्या करून कोरोना सारख्या विषाणूला नियंत्रणात आणण्यात यश मिळविले. संभाव्य लाटेचा धोका टाळण्यासाठी अजूनही सतर्क राहणे आवश्यक आहे. याकरीता प्रत्येकाने आपले लसीकरण करुन घेणे आवश्यक आहे.जिल्ह्यात मतदार यादीतील नोंदी प्रमाणीकरणासाठी आणि दुबार नाव नोंदणी टाळण्यासाठी 1 ऑगस्ट पासून मतदार ओळखपत्र आधार जोडणीचा कार्यक्रम सुरू करण्यात असून आता पर्यंत 1 लाखांहून अधिक मतदारांनी आपले मतदार ओळखपत्राशी आधार क्रमांक जोडणी केलेली आहे. सर्व नागरिकांना आवाहन करतो की लोकशाही बळकट करण्यासाठी आपले नाव मतदार यादीत असल्याबाबत प्रत्येकाने खात्री करुन मतदार ओळखपत्र आधार क्रमांकाची जोडणी करुन घ्यावी. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील लाभार्थ्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत धान्य वितरीत करण्यात येते. अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत सुटका करण्यात आलेल्या पिडितांना कुटूंबाचा उदरनिर्वाह करता यावा यासाठी 153 महिलांना अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ देण्यात आलेला आहे. रास्त भाव दुकानदारांचे आय.एस.ओ. प्रमाणिकरण करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात 325 पेक्षा जास्त दुकाने आय.एस.ओ करण्याचा जिल्हा प्रशासनाचा मानस आहे. शिवभोजन योजनेला जनतेचा चांगला प्रतिसाद लाभत आहे. जिल्ह्यात 58 केंद्रामधून 5 हजार 675 थाळ्या दररोज वितरीत करण्यात येत आहेत. शिवभोजन योजना कार्यान्वित झाल्यापासून ते आजपर्यंत 37 लाख 36 हजार गरीब आणि गरजू लाभार्थ्यांनी शिवभोजन योजनेचा लाभ घेतला आहे. राज्यातील सर्व गावांच्या गावठाणामधील जमिनीचे जी.आय.एस. आधारीत सर्वेक्षण व भूमापन करण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून गावठाण भूमापन न झालेल्या सर्व गावांचे भूमापन करुन मिळकत पत्रिका स्वरुपात अभिलेख तयार करण्यात येत आहे. यासाठी जिल्ह्यातील 1 हजार 148 गावांची निवड करण्यात आली आहे. 15 तालुक्यांपैकी 9 तालुक्यात 837 गावांचे ड्रोन फ्लाईंगचे काम पूर्ण झाले आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी व महिला यांच्या उत्कर्षासाठी उद्योजकता व नाविन्यता हे घटक अतिशय महत्त्वपूर्ण आहेत. यास चालना देणेसाठी शासनामार्फत विविध योजना चालवल्या जातात, ज्यामध्ये शेतकरी, शेतकरी उत्पादक गट व महिला बचत गट यांना उद्योजक बनवण्यासाठी सर्व प्रकारची मदत केली जाते. अशा योजनांमधून यशस्वी वाटचाल करणारे शेतकरी व महिला यांना व्यासपीठ देण्याच्या हेतूने जिल्हा प्रशासन जळगाव यांच्या वतीने कृषी व महिला उद्योजकता-नाविन्यता परिषदेचे आयोजन करण्यात आले यात यशस्वी शेतकरी व महिला उद्योजक आपल्या यशोगाथा लोकांसमोर मांडल्या व त्यातून जिल्ह्यात उद्योजकतेला प्रोत्साहन मिळाले.जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकाला रोजगार मिळावा आणि तो स्वावलंबी व्हावा यादृष्टिने आणखी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. त्यादृष्टीने शासन विविध योजना आखत आहे. शासनाच्या या प्रयत्नाला आपलेही सहकार्य आवश्यक आहे. प्रशासनातील सेवांच्या गुणवत्तेमधील वाढ, लोकाभिमुखता व निर्णय क्षमता आणण्यासाठी तसेच सर्वांच्या सहकार्यातून उत्तम प्रशासन कार्यान्वित करण्यासाठी हे शासन नेहमीच कटिबध्द राहील, अशी या निमित्ताने मी आपणांस ग्वाही देतो. आपण सर्व मिळून आपला जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्र अधिक मजबूत आणि विकसित करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करु या असेही ते म्हणाले.