मुंबई (वृत्तसंस्था) सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणात खोट्याचे खरे करण्याचा प्रयत्न सुरूच आहे. महाराष्ट्र सरकार व मुंबई पोलिसांची बदनामी करण्यासाठी 80 हजार फेक अकाऊंटस् समाज माध्यमांवर निर्माण केली. त्यात भर पडली ती एका ‘कर्कश’ वृत्तवाहिनीच्या टीआरपी घोटाळ्याची. मुंबई पोलिसांनी हे सर्व समोर आणले. पोलिसांचे पाय आता कोणी खेचू नयेत, अशी टीका संजय राऊत यांनी ‘सामना’तून केली आहे.
सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे की, सुशांतसिंह राजपूत प्रकरण हे मुंबई पोलीस आणि महाराष्ट्र सरकारला बदनाम करण्यासाठी कसे वापरण्यात आले याचा स्पष्ट खुलासा आता झाला आहे. याबाबत स्वतःला नैतिकतेचे पुतळे समजणारे लोक दुसऱयांना गुन्हेगार ठरवण्यासाठी स्वतः पांढरपेशी दरोडेखोर होतात व समाजातला एक वर्ग या दरोडेखोरीचे समर्थन करतो हे भयंकर आहे. अर्णब गोस्वामी व त्यांच्या कर्कश चॅनेलने सुशांत प्रकरणात ज्या आरोळ्या ठोकल्या त्या त्यांच्याच घशात मुंबई पोलिसांनी घातल्या. गोस्वामींचे ‘रिपब्लिक’ चॅनेल हा एक आर्थिक घोटाळा आहे व टीआरपी वाढावा यासाठी घरोघरी पैसे वाटले गेले हा खुलासा पोलिसांनी केला. काही वृत्तपत्रे घरोघरी फुकट वाटप करून विक्रीवाढीचा आकडा दाखवतात. त्यातलाच हा प्रकार, पण सुशांत प्रकरणात या चॅनेलचे किंचाळणे मतलबी होते. त्यामागे राजकीय षड्यंत्र होते. महाराष्ट्र राज्य, मुंबई पोलीस, मुख्यमंत्री ठाकरे, गृहमंत्री देशमुख व संजय राऊत यांच्यावर एकेरी उल्लेख करून चिखलफेक करण्यासाठी पैशांचा वापर झाला. हे पैसे नक्की कुठून आले, त्यांचा बोलवता धनी आणि पैसे पुरवणारा धनी कोण हे स्पष्टपणे समोर आले पाहिजे, पण चोराच्या उलटय़ा बोंबा सुरू आहेत. त्या चोरांना महाराष्ट्राने आता सोडू नये. हे झाले टीआरपी घोटाळ्याचे प्रकरण. दुसरे प्रकरण 80 हजार फेक अकाऊंटस्चे. तेही तितकेच भयंकर आहे. पोलीस आणि प्रशासन हे राष्ट्राच्या चार प्रमुख स्तंभांपैकीच एक आहेत. राजकीय फायद्यासाठी त्या स्तंभावरच घाव घालायचे ही मानसिकता धोकादायक आहे. मुंबई पोलिसांच्या प्रतिष्ठेवर आणि इमानदारीवर या काळात मोठा हल्ला चढवला गेला. मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग हे आता आक्रमकतेने पुढे आले व संपूर्ण कटाची माहिती दिली. सोशल मीडियावर तब्बल 80 हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त ‘फेक अकाऊंटस्’ उघडून पोलिसांची, महाराष्ट्र सरकारची, ठाकरे कुटुंबाची बदनामी करण्याचा प्रयत्न झाला. यातील बहुतेक खाती तुर्कस्तान, जपान, इंडोनेशिया अशा देशांतून चालवली गेली हे समोर आले. हे सर्व कोणाच्या इशाऱयाने आणि मार्गदर्शनाखाली चालले होते त्याचा गौप्यस्फोट करण्याची गरज नाही. ज्यांनी समाज माध्यमांतून राहुल गांधींना ‘पप्पू’ ठरवले, मनमोहन सिंग यांना ‘मौनी बाबा’ ठरविले, त्याच लोकांनी सुशांतचे आत्महत्या प्रकरण एक पर्वणी मानले. सुशांतला न्याय वगैरे देण्याच्या भानगडीत त्यांना पडायचे नव्हते. सुशांतनिमित्ताने त्यांना पोलीस, सरकार व ठाकरे कुटुंबाची बदनामी करायची होती. राजकारणात बदनामी आणि चारित्र्यहनन हेच सगळय़ात मोठे हत्यार आहे व सोशल मीडिया त्या हत्याराचा कारखाना बनला आहे.
उत्तर प्रदेशात ‘हाथरस’ बलात्कारकांड घडले, त्याचे पडसाद आजही उमटत आहेत. आता मुख्यमंत्री योगी यांनी जाहीर केले, ‘‘हाथरसकांड हे उत्तर प्रदेश सरकारला बदनाम करण्याचे, जातीय दंगे भडकवण्याचे एक आंतरराष्ट्रीय कारस्थान आहे.’’ हाथरसकांडासाठी बाहेरच्या देशातून पैसे आले असे आता पसरविले जात आहे. ज्यांचा हाथरसशी संबंध नाही ते गावात आले व त्यांनी हे सर्व घडविले असे सांगितले गेले. मग सुशांत प्रकरणातदेखील बाहेरच्या लोकांनीच हस्तक्षेप केला व त्यांनी हे प्रकरण चिथावले असे बोलले गेले तेव्हा कोणी मानायला तयार नव्हते. सुशांतप्रकरणी महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचे आंतरराष्ट्रीय कारस्थान होते व त्यात परदेशी पैसा वापरला गेला. मुंबईतील सिनेक्षेत्रात काम करणाऱया एका नटीने या कारस्थानाचे नेतृत्व केले व तिच्या दिमतीला भाजपने ‘आयटी सेल’ उभा केला. या सगळय़ात महाराष्ट्र राज्यच बदनाम होत आहे याचे भानही कुणाला राहिले नाही. एWशी हजार फेक अकाऊंटस् उघडून त्यातून महाराष्ट्रविरोधी मोहीम पद्धतशीर राबविली गेली. आपल्या देशात ‘आंतरराष्ट्रीय’ स्तरावरचा राजकीय पक्ष कोणता व जगभरात आमच्या शाखा आहेत, असे अभिमानाने सांगणारा पक्ष कोणता हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही.
पत्रकारांसाठी आचारसंहिता आहे तशी आचारसंहिता सोशल मीडियावर उगवलेल्या कलमबहाद्दरांसाठी नाही. हाथरस बलात्कार प्रकरणातील पीडित तरुणीची सोशल मीडियावर सरळ बदनामी करण्यात आली व हे सर्व राजकीय पक्षाच्या पाठबळाने झाले. हाथरसच्या त्या पीडित मुलीचा व्हिडीओ सर्वप्रथम अमित मालवीय यांनी ट्विटरवर टाकला. हे मालवीय कोण तर भारतीय जनता पक्षाच्या आयटी सेलचे प्रमुख. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी हे भाजपचे महत्त्वाचे नेते. डॉ. स्वामी यांनी काही दिवसांपूर्वी अमित मालवीय यांच्यावर हल्ला केला. मालवीय हे बोगस ट्विटर अकाऊंटच्या माध्यमातून आपल्या बदनामीची मोहीम चालवीत आहेत, पण स्वामी यांनी तक्रार करूनही मालवीय यांच्यावर कारवाई झाली नाही. कारण सायबर फौजा व त्या फौजांचे बेबंद हल्ले हे भाजपसह अनेकांचे राष्ट्रीय धोरणच झाले आहे. इथे एक लक्षात घेतले पाहिजे की, मागच्या दोन्ही सार्वत्रिक निवडणुका भाजपने याच सायबर फौजांच्या मदतीने जिंकल्या. गोबेल्सलाही लाज वाटेल असे जहरी प्रचार तंत्र राबविण्यात आले. मोदी यांच्यासमोर उभा ठाकलेला प्रत्येक जण निकम्माच आहे हे या माध्यमातून ठसविण्यात आले. या माध्यमाचा हा सरळ सरळ गैरवापर आहे. एखाद्या शहरात जातीय तणाव वाढतो तेव्हा तेथे सर्वप्रथम इंटरनेट व्यवस्था बंद करून सोशल मीडियावर बंदी आणली जाते. जम्मू-कश्मीर खोऱयांत गेल्या अनेक महिन्यांपासून सोशल माध्यमांवर नियंत्रण आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, या माध्यमांचा गैरवापर होऊ शकतो व तो सुशांत प्रकरणात सरळ सरळ झाला आहे. सोशल मीडियाचा वापर विघातक मोहिमा राबविण्यासाठी होणार असेल तर काय करायचे याचा निर्णय घ्यायला हवा. विरोधकांना बेजार आणि बदनाम करण्यासाठी हे माध्यम वापरले गेले, पण आता पोलीस, सैन्य आणि प्रशासनाचे खच्चीकरण करण्यासाठी ते वापरले गेले तर तो देशद्रोह आहे. सोशल मीडियाचा गैरवापर करणाऱयांच्या विरोधात सायबर गुन्हे कायदा अस्तित्वात आहे. इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ऍक्टनुसार काय कारवाई होऊ शकते? अनेक राज्यांत तशी कारवाई झालीच आहे, पण शेवटी राज्यकर्त्या पक्षांनाच ‘मोहिमे’वर जाणाऱया अशा सायबर फौजा हव्या असतात व त्यासाठी त्यांचे शेकडो कोटींचे बजेट ठेवलेले असते. त्यामुळे बदनामी हा आता अधिकृत व्यवसाय झाला आहे. वृत्तपत्र स्वातंत्र्य हा महत्त्वाचा विषय आहे. त्यात सोशल मीडिया घुसविण्याचा प्रयत्न कोणी करू नये. फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सऍप ही आता नवी विद्यापीठे व लढण्याची रणांगणे झाली आहेत. हाथरस, सुशांत प्रकरणात ते स्पष्ट दिसले. कंगना या नटीने मुंबईस ‘पाकिस्तान’ म्हटले व त्यावर संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या तेव्हा माझ्या फोनवर घाणेरडे संदेश पाठविणारे बहुतेक नंबर परदेशातले होते. हे सर्व ठरवून झाले. सुशांत प्रकरणातील ऐंशी हजार फेक अकाऊंटसपैकी ते नंबर असायला हरकत नाही. प्रत्येकाला मत व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. सोशल मीडिया नव्हता तेव्हाही ते स्वातंत्र्य होते व त्या स्वातंत्र्यासाठी जे अनेक लढे झाले, त्यातला एक लढा आणीबाणी विरोधातला होता. तो वृत्तपत्रांनी जिंकला. श्री. राहुल गांधी, श्री. उद्धव ठाकरे, ममता बॅनर्जी यांच्या प्रतिमा मलिन करणे हे समाज माध्यमांवर सुरू असते, पण शेवटी सुशांत प्रकरणी सगळय़ांचे बिंग फुटले. ऐंशी हजारांच्या सायबर फौजांचे पानिपत झाले. कारण सत्य त्यांच्या बाजूने नव्हते. सुशांतने आत्महत्याच केली हे ‘एम्स’ने जाहीर केले व मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांनी बदनामी कटाची मोहीम उधळून लावली. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन!
श्री. अमित शहा आज देशाचे गृहमंत्री आहेत. सायबर फौजांचा बेकायदेशीर वापर देशाला, समाजाला घातक ठरू शकतो हे त्यांनी मान्य केले पाहिजे. राजकारणात विरोधकांचे चारित्र्यहनन आणि विरोध करणाऱ्यांना खच्ची करण्यासाठी या फौजांचा वापर उद्या देशावरच उलटू शकतो. श्री. अमित शहा यांनीच एका कार्यक्रमात सांगितले होते, ‘‘आम्ही कोणतीही बातमी आमच्या हजारो ‘व्हॉटस्ऍप’ ग्रुपच्या माध्यमांतून पटवून देऊ शकतो.’’ हा आत्मविश्वास एका राजकीय पक्षाचे नेते म्हणून ठीक आहे, पण आज देशाची सूत्रे आपल्या हाती आहेत हे त्यांना विसरता येणार नाही. ज्या सोशल मीडियाने मनमोहन सिंग व राहुल गांधी यांना निकम्मे ठरवले, त्याच सोशल मीडियावर रिकाम्या बोगद्यात लष्करी गाडीवर उभे राहून आपले पंतप्रधान हात हलवत पुढे निघाले असल्याचा ‘व्हिडीओ’ व्हायरल झाला व पंतप्रधानांची प्रचंड खिल्ली उडवली गेली. हे बरोबर नाही. राष्ट्रपती, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सेनाप्रमुख, पोलीस यांना ‘टार्गेट’ करणे म्हणजे देशाच्या भवितव्याचा खड्डा खणण्यासारखे आहे. सुशांतप्रकरणी एकट्या मुंबई पोलिसांना बदनाम करण्यासाठी 80 हजार फेक अकाऊंटस् निर्माण केली जातात. म्हणजे अशा प्रकारची किमान पाच कोटी फेक अकाऊंटस् सोशल मीडियावर सक्रिय आहेत. हे बेकायदेशीर काम कायद्यानेच थांबवायला हवे. देशाच्या गृहमंत्र्यांनी त्यात पुढाकार घ्यावा. सुरुवात स्वतःच्या पक्षापासून करावी लागेल!
उत्तर प्रदेशातील हाथरसमध्ये एका मुलीवर बलात्कार करून हत्या झाली, पण अर्णब गोस्वामी यांना हे प्रकरण सुशांत आत्महत्येप्रमाणे महत्त्वाचे वाटले नाही. या बलात्काराचा विरोधक उगाच बाऊ करीत आहेत, असे हे महाशय म्हणतात. हाथरस बलात्काराविरुद्ध देशात संतापाचे वातावरण झाले असतानाच ही सर्व ‘मनगढंत कहानी’ असल्याचा प्रचार या महाशयांनी केला, पण सुशांतप्रकरणी त्यांचे वेगळे मत आहे. सीबीआयचे माजी संचालक अश्विनीकुमार यांनी आत्महत्या केली यावर हे महाशय मुके झाले व टीआरपीसाठी त्यांनी या आत्महत्येचा विषय घेतला नाही. पाचशे रुपये वाटून फक्त आपले चॅनेल बघण्यासाठी जो घृणास्पद प्रकार झाला तो संपूर्ण देशाला काळिमा फासणारा आहे. खोटा टीआरपी वाढवायचा, त्यातून आपण पहिल्या क्रमांकाचे चॅनेल आहोत हे दाखवायचे व जाहिराती मिळवून फायदा वाढवायचा. हा घोटाळा किमान 30 हजार कोटींचा आहे असे या क्षेत्रातले जाणकार सांगतात. राज्यकर्त्यांना त्यांची चमचेगिरी करणारी वृत्तपत्रे आणि चॅनेल्स हवी असतात. हुकूमशाहीच्या कालखंडात हे सर्व लोक आपसुक निर्माण होतात. कारण धर्मावर धंद्याने मात केली आहे. ईडी, सीबीआयचे हात यांच्यापर्यंत पोहोचत नाहीत, पण एनडीटीव्हीच्या संचालकांवर सरळ धाडी टाकून धमकावले जाते. 80 हजार फेक अकाऊंट्स आणि 30 हजार कोटींचा टीआरपी घोटाळा याविरोधात सगळय़ांनी एकवटले पाहिजे. मुंबई पोलिसांनी ही कीड चिरडण्यासाठी पाऊल उचलले आहे. त्यांचे पाय खेचणाऱयांनी देशहिताशी गद्दारी करू नये.
