जळगाव (प्रतिनिधी) जिल्हा दूध संघाच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने सरकार तसेच गृह सचिव (मुंबई), जळगाव पोलीस अधीक्षक एम. राजकुमार, जळगाव शहर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक विजयकुमार ठाकुरवाड व उप पोलीस निरीक्षकसंदीप सुरेशसिंग परदेशी यांना नोटीसा बजावण्याचे आदेश दिल्याची माहिती आज माजी मंत्री तथा राष्ट्रवादीचे नेते आमदार एकनाथराव खडसे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली आहे.
गृह सचिवांसह जळगाव पोलिसांना पद व वैयक्तिकरित्या बनवले पार्टी
यावेळी खडसे यांनी सांगितले की, जळगाव शहर पोलिस यांनी जळगाव जिल्हा दूध संघाचे कार्यकारी संचालक यांनी दिलेल्या तक्रारीवर गुन्हा न नोंदविता संस्थेचे सभासद नसलेले आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या सांगण्यावरून गुन्हा नोंदविला. जिल्हा न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या आदेशा नंतरही कार्यकारी संचालकांच्या तक्रारीवरून गुन्हा न नोंदविल्यामुळे, कार्यकारी संचालक यांनी उच्च न्यायालय रिट याचिका दाखल केली सरकार असून गृह सचिव (मुंबई), जळगाव पोलीस अधीक्षक एम. राजकुमार, जळगाव शहर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक विजयकुमार ठाकुरवाड व उप पोलीस निरीक्षकसंदीप सुरेशसिंग परदेशी यांना पद व वैयक्तिकरित्या पार्टी करण्यात आलेले आहे.
न्यायालयाने आदेश देऊन सुद्धा गुन्ह्याची नोंद नाही, कोर्टाचा अवमान केल्याचा आरोप
सदरील याचिकेत पोलिसांनी आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या सोबत संगनमत करून व कट कारस्थान करून बेकायदेशीरपणे अधिकाराचा दुरुपयोग करून बेकायदेशीरपणे सदरील गुन्ह्याची नोंद केलेली असून बेकायदेशीरपणे जिल्हा दूध संघाचे कार्यकारी संचालक, चेअरमन व संचालक मंडळ यांना बेकायदेशीरपणे खोट्या गुन्ह्यात बेकायदेशीरपणे अडकविण्याचा प्रयत्न सदरील पोलीस अधिकारी आमदार मंगेश चव्हाण यांच्यासोबत मिळून करीत आहे व कायद्याने कार्यकारी संचालक यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा नोंदविण्याचे बंधनकारक असून व तद्नंतर मा. न्यायालयाने आदेश देऊन सुद्धा गुन्हा नोंद न केल्याने कोर्टाचा अवमान केल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्याचा सरकारचा प्रयत्न
या आधीही अश्याच प्रकारे बेकायदेशीरपणे शासनाने जिल्हा दूध संघाच्या कार्यकारी मंडळास बेकायदेशीरपणे सहकार खात्याच्या अधिकाऱ्यांमार्फत बरखास्त करण्याचा प्रयत्न केला होता व सदरील बरखास्तीचे आदेश मा. उच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. आता पोलीस अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून जिल्हा दूध संचालक मंडळ, कार्यकारी संचालक व चेअरमन यांना पुन्हा बेकायदेशीरपणे खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्याचा प्रयत्न सरकार आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या मार्फत पोलिसांना हाताशी धरून करीत आहेत.
पोलीस अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात यावी यासाठी रिट याचिका
सदरील पोलीस अधिकारी बेकायदेशीरपणे करीत असलेल्या कृत्याबाबत त्यांच्या वरती कायदेशीर कार्यवाही करण्यात यावी यासाठी रिट याचिका दाखल केलेली आहे. सदरील रिट याचिकेत पोलिसांना कार्यकारी संचालक यांनी दिलेल्या तक्रारीवरती गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश करण्याबाबत, तसेच पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याबाबत व या सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कार्यवाही करण्यासाठी सदरील रिट याचिका दाखल केलेली आहे. सदरील रिट याचिका दि. ११ नोव्हेंबर २०२२ रोजी मा. उच्च न्यायालयापुढे सुनावणी झाली असता, मा. उच्च न्यायालयाने रिट याचिकेचे मुद्दे ग्राह्य धरून पोलीस अधिकाऱ्यांना पद व वैयक्तिक रित्या नोटीसा बजाविण्याचे आदेश दिलेले आहेत. सदरील रिट याचिकेत याचीकाकरता कार्यकारी संचालक, जिल्हा दूध संघ यांचेकडून अॅड. मुकेश गोयनका यांनी बाजू मांडल्याची माहिती देखील खडसे यांनी दिली आहे.
