नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) देशभरातील 10वी आणि 12वी बोर्डाच्या (10th 12th Board Exam) ऑफलाइन परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme court) दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे न्यायालयानं मान्य केले आहे. न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करेल, असे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमण्णा म्हणाले.
सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती एनव्ही रमणा म्हणाले की, न्यायमूर्ती एएम खानविलकर यांचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करेल. अधिवक्ता प्रशांत पद्मनाभन यांनी खंडपीठाला सांगितले की, ही याचिका इयत्ता 10वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांच्या बोर्ड परीक्षेशी संबंधित आहे. याचिकेत सर्व राज्य बोर्ड, सीबीएसई आणि आयसीएसईच्या (CBSE आणि ICSE)10वी आणि 12वीच्या ऑफलाइन परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, कोविडमुळे ऑफलाइन वर्ग घेतलेले नसल्यामुळे ऑफलाइन परीक्षांऐवजी ऑनलाइन परीक्षा घेण्यात याव्यात. यावर, CJI म्हणाले की, हे प्रकरण न्यायमूर्ती एएम खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध केले जाईल.
वकील आणि बाल हक्क कार्यकर्ते अनुभा सहाय श्रीवास्तव यांनीही ऑफलाइन परीक्षेऐवजी पर्यायी मूल्यमापन पद्धतीने निकाल देण्याची मागणी करणारा अर्ज दाखल केला आहे. या याचिकेत सर्व बोर्डांना वेळेवर निकाल जाहीर करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत आणि विविध आव्हानांना तोंड देत सुधारित परीक्षेला पर्याय द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
कोर्टाने सीबीएसई, आयसीएसई, एनआयओएस आणि राज्य मंडळांच्या दहावी, अकरावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना ऑफलाइन परीक्षेऐवजी मूल्यमापनाच्या पर्यायी पद्धतींचा अवलंब करण्याचे निर्देश द्यावेत, असे याचिकेत म्हटले आहे. याशिवाय अंतर्गत मूल्यांकनावर समाधानी नसलेल्यांची दुरुस्ती चाचणी घेण्याचे आदेशही न्यायालयाने द्यावेत.
कंपार्टमेंटच्या विद्यार्थ्यांसह विद्यार्थ्यांच्या मूल्यांकनाचे सूत्र ठरवण्यासाठी आणि निर्धारित वेळेत निकाल जाहीर करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे निर्देशही याचिकेत देण्यात आले आहेत. याचिकेत म्हटले आहे की, कोविडमुळे शारीरिक वर्ग घेण्यात आले नाहीत, अशा परिस्थितीत बोर्डाच्या परीक्षा ऑनलाइन घेण्यात याव्यात.
