नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) देशातील इंटरनेटचा (Internet) स्पीड आता दहा पटीने वाढणार आहे. 5G स्पेक्ट्रमचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री मंडळापुढे दूरसंचार विभागाने ठेवला होता. या प्रस्तावाला आता मंजूरी देण्यात आली आहे. यासोबतच या टेलिकॉम स्पेक्ट्रमसाठी आगाऊ रक्कम (अॅडव्हान्स पेमेंट) भरण्याची अटही रद्द करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, लिलावात यशस्वी बोली लावणाऱ्या कंपनीला २० हफ्त्यांमध्ये रक्कम भरण्याचा अवधी दिला जाईल. जुलै अखेरपर्यंत हा लिलाव होणार असून संबंधित करार हे २० वर्षांच्या वैधतेसह एकूण ७२०९७.८५ मेगाहट्झ स्पेक्ट्रमसाठी असतील असं सरकारने स्पष्ट केलं आहे. प्रसिद्धीपत्रकात देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने स्पेक्ट्रम लिलाव आयोजित करण्याच्या दूरसंचार विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. यशस्वी बोली लावणाऱ्यांना सार्वजनिक आणि उद्योगांना ५ जी सेवा प्रदान करण्यासाठी नियुक्त केले जाईल”.
याआधी ५ जी ध्वनिलहरींशी संबंधित आधारभूत किमतीबाबत दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्यांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. त्यामुळे दूरसंचार विभागाकडून किमतीबद्दलच्या दूरसंचार उद्योगाच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू असून, त्यावर लवकरच निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही वैष्णव यांनी दिली होती.
