नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) शिवसेना कुणाची, पक्षचिन्ह कुणाला मिळणार याबाबत आता केंद्रीय निवडणूक आयोग निर्णय घेणार आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीवर कोणतीही स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे हा ठाकरे गटाला मोठा धक्का मानला जात आहे.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयातील घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. सत्तासंघर्ष, आमदार अपात्रता आणि खरी शिवसेना कोणाची, या मुद्दय़ांवर पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुरु असलेल्या सुनावणीकडे संपर्ण देशाचं लक्ष होत. त्यानुसार खरी शिवसेना कोणाची, याबाबत निवडणूक आयोगापुढील सुनावणीवर स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने ठाकरेंची याचिका फेटाळली असून शिंदे गटाला मोठा दिलासा दिला आहे. कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात मध्यस्थी करण्यास नकार दिला आहे. यामुळे पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आपणच खरी शिवसेना असल्याचा शिंदे गटाचा दावा असून, निवडणूक आयोगाला यासंबंधी निर्णय घेण्यापासून रोखलं जावं अशी उद्दव ठाकरेंच्या वतीने मागणी करण्यात आली होती.
प्रथम शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी घटनापीठापुढे बाजू मांडली. त्यानंतर शिंदे गट तसेच राज्यपालांच्या वतीने वकिलांनी युक्तिवाद केला. आता निवडणूक आयोगाच्या वकिलांकडून युक्तिवाद सुरू आहे. तत्पुर्वी ठाकरेंचा बहुमत चाचणीपूर्वीच राजीनामा, हा सभागृहाचा विश्वास गमावल्याचा पुरावा असल्याची बाजू शिंदे गटाच्या वकीलांनी न्यायालयात मांडली होती. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी झाली.
