आमदार एकनाथराव खडसे यांचे मंत्री गिरीश महाजन यांना चोख प्रत्युत्तर; ६७ तारांकित प्रश्नांसह विविध आयुधांच्या माध्यमातून मांडला जनहिताचा अजेंडा!

मुंबई ( प्रतिनिधी) – अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये मंत्री गिरीश महाजन यांनी आमदार एकनाथराव खडसे यांच्या सभागृहातील उपस्थितीवर टीका केल्यानंतर, आमदार खडसे यांनी या टीकेचा सविस्तर तांत्रिक पुराव्यांसह समाचार घेतला आहे. अधिवेशनातील कामकाजाची प्रक्रिया स्पष्ट करताना त्यांनी सांगितले की, विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित करण्याची ऑनलाइन पद्धत ही आधीपासूनच सुरू आहे. नियमानुसार, अधिवेशनाचे प्रश्न हे प्रत्यक्ष कामकाज सुरू होण्याच्या साधारण ४५ दिवस आधीच पोर्टलवर दाखल करावे लागतात. आमदार खडसे यांनी या अधिवेशनासाठी एकूण ६७ तारांकित प्रश्न विहित वेळेत दाखल केले होते. “आपण जेव्हा दीड महिना आधी प्रश्न ऑनलाईन पोर्टलवर मांडतो, तेव्हा भविष्यात आपण आजारी पडणार आहोत की काही अडचण येणार आहे, हे कोणालाही ठाऊक नसते,” असे सांगत त्यांनी मंत्र्यांच्या टीकेतील राजकीय हेतू उघड केला. विशेष म्हणजे, यातील अनेक प्रश्नांची उत्तरे शासनाकडून लेखी स्वरूपात प्राप्त झाली आहेत.

आमदार खडसे यांनी सभागृहात मांडलेल्या विविध तांत्रिक आयुधांमधील महत्त्वाच्या विषयांची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे:

तारांकित प्रश्नांचा धडाका:
आमदार खडसे यांनी ६७ तारांकित प्रश्नांच्या माध्यमातून जनसामान्यांचे प्रश्न लावून धरले आहेत. सिंचन क्षेत्रात बोदवड उपसा सिंचन निधी, मनुर कोल्हाडी सिंचन मालमत्ता चोरी, कुंड-जोंधनखेडा धरणाची उंची वाढवणे, बलून बंधारे, आणि सुनसगाव शेतीसाठी वाघूरचे पाणी यांवर भर दिला. शेतीविषयक प्रश्नांमध्ये सावदा मंडळातील केळी उत्पादक पीक विमा, केळी बोर्ड स्थापन करणे, धामणदे ग्रुप ग्रामपंचायत भ्रष्टाचार चौकशी, आणि ५० हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीची मदत मिळवून देण्याचा विषय मांडला. कायदा-सुव्यवस्थेच्या बाबतीत हजारो ब्रास अवैध वाळू उपसा, ८० लाख सायबर फसवणूक, ३ कोटी १४ लाखांची ऑनलाईन फसवणूक, बनावट शालार्थ आयडी, गांजा लागवड, आणि भुसावळ गोळीबार प्रकरणावर जाब विचारला.

प्रशासकीय आणि विकासकामांच्या संदर्भात रावेर नगरपालिका इमारत, वैद्यकीय महाविद्यालय सव्वा कोटींची फसवणूक, आरटीई (RTE) थकीत अनुदान, ग्रंथालय कर्मचारी प्रश्न, आणि रावेर जमिनीचा मोबदला या विषयांचा समावेश केला. तसेच बोदवड ग्रामीण रुग्णालयात तज्ज्ञ डॉक्टरांची रिक्त पदे, जिल्ह्यातील २६ गावांमधील पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत दूषित, बँकेची कर्ज वसुली, पुलांची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित करणे, आणि तासखेडा शिवारातील समस्या मांडल्या. आरोग्य क्षेत्रात सैलाणी येथे शासकीय मनोरुग्णालय, अमरावती धारणी उपजिल्हा रुग्णालय आणि बोदवड तालुका क्रीडा संकुल यांवर प्रश्न उपस्थित केले. याशिवाय, पोलीस वसाहतींचे बांधकाम, स्वतंत्र अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालयातील अपहार, आणि साक्री दुहेरी हत्या प्रकरणाचाही पाठपुरावा केला.

लक्षवेधी सूचना व औचित्याचे मुद्दे:
लक्षवेधीच्या माध्यमातून राज्यातील ४८ लाख शेतकऱ्यांचे १२ हजार कोटींचे डीबीटी (DBT) अनुदान, खान्देशासाठी स्वतंत्र कृषी विद्यापीठ, उमरटी येथील गावठी पिस्तुलांचे अवैध कारखाने बंद करणे, छत्रपती संभाजी नगर येथील १००० कोटींच्या घोटाळा आणि वाळू चोरी रोखण्यासाठी सीसीटीव्ही (CCTV) यंत्रणा बसवण्याचा मुद्दा लावून धरला. औचित्याच्या मुद्द्यांद्वारे आरटीई (RTE) प्रवेशातील १ कि.मी. ची जाचक अट रद्द करणे, शाळांचे वेतनेतर अनुदान, आणि उष्माघाताने होणाऱ्या मृत्यूंना नैसर्गिक आपत्ती मानून मदत देण्याची मागणी केली.

विशेष उल्लेख:
विशेष उल्लेखाद्वारे जिल्ह्यात खरीप हंगाम वाढीव उद्दिष्ट मंजूर करणे, जिल्ह्यातील बालकांमध्ये वाढत्या कुपोषणाच्या समस्या, मुक्ताईनगर तहसीलदार यांना अवैध वाहतूक करणाऱ्यांकडून धमकी, मुक्ताईनगर शहराचे दूषित पाणी हतनूर धरणात सोडल्यामुळे कोथळी ग्रामस्थांच्या आरोग्यास निर्माण झालेला धोका यांसारख्या गंभीर प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधले.

राजकीय भूमिकेबाबत स्पष्टीकरण:
सभागृहातील आपल्या भूमिकेबाबत अधिक स्पष्टीकरण देताना आमदार खडसे यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. ते म्हणाले की, “सभागृहात प्रश्न मांडताना आम्ही कधीही कोणावर वैयक्तिक आकसबुद्धीने किंवा सुडबुद्धीने कारवाई करण्यासाठी विधानसभा अथवा विधानपरिषदेच्या व्यासपीठाचा वापर केला नाही. गेल्या ३५ वर्षांच्या संसदीय कारकिर्दीत मी नेहमीच वैयक्तिक हेवेदावे बाजूला ठेवून केवळ सामाजिक आणि सार्वजनिक हिताचे प्रश्न लावून धरले आहेत. जोपर्यंत मी या पदावर आहे, तोपर्यंत जनसामान्यांच्या न्यायासाठी माझी ही लढाई अशीच सुरू राहील.”

एकूणच, आपल्या अनुपस्थितीवर टीका करणाऱ्यांना आमदार खडसे यांनी त्यांनी सभागृहात उपस्थित केलेल्या ६७ तारांकित प्रश्नांच्या आणि विविध संसदीय आयुधांच्या विस्तीर्ण व्याप्तीने चोख उत्तर दिले आहे. “जनतेचे प्रश्न मांडणे हे लोकप्रतिनिधीचे मुख्य कर्तव्य असून ते आपण विहित वेळेत पूर्ण केले होते, ज्याची लेखी उत्तरेही प्राप्त झाली आहेत,” असे त्यांनी ठामपणे नमूद केले.