नाशिक (प्रतिनिधी) ‘बीएचआर’ घोटाळ्यातील मुख्य संशयित आरोपी सुनील झंवरने माडसांगवी येथे भारत स्टील ट्यूब्स लिमिटेड या कंपनीकडून खरेदी केलेल्या १७ हेक्टर ८५ आर जमिनीचा संपूर्ण व्यवहार अवैध असल्याचा अहवाल विभागीय महसूल आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना सादर केला आहे. माजी महसूलमंत्री एकनाथराव खडसे यांनी या जमीन खरेदीत शासनाचा मोठ्या प्रमाणात महसूल बुडाला असल्याची तक्रार मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांच्याकडे केली होती. दरम्यान, आॅक्टोबर २०१५ मध्ये भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेत असताना हा जमीन खरेदी व्यवहार झाला होता.
मांडसांगवीच्या जमीन खरेदी प्रकरणात शासकीय अधिकाऱ्यांनी सुनील झंवर यांच्याशी आर्थिक संबंध जोपासून संपूर्ण व्यवहारच संशयास्पद केला असून शासनाचा कोट्यावधीचा महसूल बुडाला असल्याची लेखी तक्रार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडे माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी केली होती. या जमीन खरेदीत बीएचआरच्याच घोटाळ्यातील रक्कम वापरण्यात आल्याचा संशय आहे. तसेच बाजाराभावानुसार १०० कोटीची किंमत असताना अवघ्या तीन कोटीत हा व्यवहार झाल्याचे तक्रारीत खडसे यांनी म्हटले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशी आदेश दिले होते.
नाशिक तालुक्यातील माडसांगवी येथील भारत स्टील ट्यूब्ज या कंपनीने औद्योगिक कारणासाठी जमीन एप्रिल १९८२ मध्ये विकत घेतली होती. . कंपनीने एक वर्षाच्या आत या जमिनीचा औद्योगिक कारणासाठी वापर करावा आणि जर काही अपरिहार्य कारणासाठी विलंब लागत असेल तर नाशिक उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या परवानगीने पाच वर्षांच्या आत औद्योगिक वापर सुरू करावा. तसे झाले नाही तर ही खरेदी रद्द समजण्यात येईल, अशा दोन अटी खरेदीची परवानगी देतानाच नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी घातल्या होत्या. मात्र, ही जमीन सुनील झंवरला विकण्यात आली तोपर्यंतही म्हणजे २०१५ पर्यंतही तिचा औद्योगिक वापर सुरू झाला नव्हता. त्यामुळे दिनांक १४ एप्रिल १९८७ रोजीच या जमिनीचा भारत स्टील ट्यूब्ज कंपनीशी झालेला व्यवहार रद्द झाला होता. त्यामुळे ही जमीन विक्री करण्याचा कंपनीला कोणताही अधिकार नव्हता, असे चौकशी अहवालात स्पष्ट होत आहे.
