नाशिक (प्रतिनिधी) ‘बीएचआर’ घोटाळ्यातील मुख्य संशयित आरोपी सुनील झंवरने माडसांगवी येथे भारत स्टील ट्यूब्स लिमिटेड या कंपनीकडून खरेदी करत असलेल्या १७ हेक्टर ८५ आर जमिनीचा व्यवहार सुरळीत व्हावा म्हणून महसूलच्या बड्या अधिकाऱ्यांनी कायदा मोडल्याचे समोर आले आहे. अधिकार नसताना जमिनीची खरेदी-विक्री तसेच अकृषक जमिनीला कृषक ठरवून खोटी कागदपत्र तयार केल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. एवढेच नव्हे तर झंवरने केवळ २५ टक्केच मुद्रांक शुल्क भरले असून, सरकारची फसवणूक झाल्याचेही समोर आले आहे. दरम्यान, याबाबत आता लवकरच संबंधित अधिकाऱ्यांसह इतरांवर गुन्हे दाखल होणार असल्याचे कळते.
काय म्हटलेय चौकशी अहवालात
मांडसांगवीतील जमीन बिगरशेती झालेली असल्यामुळे तिला कुळवहिवाट कायद्यातील कलम लागू होत नाही, असे म्हणत जमीन पुन्हा कंपनीकडे देण्याचा आदेश उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिला होता. मात्र, दोनच महिन्यांनी कंपनीने ती जमीन सुनील झंवर याला शेतजमीन म्हणून विकण्यात आली. तसेच सन १९८२ मध्ये नाशिक येथील तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी मांडसांगवीतील जमीन खरेदी करायची परवानगी देताना ती जमीन पुन्हा विक्री करण्याची कोणतीही परवानगी कंपनीला दिली नव्हती. शिवाय कुळकायदा कलम ६२ मध्ये देखील अशी जमीन पुन्हा विक्री करण्याची कोणतीही तरतूद नाही. तरीही कंपनीने बेकायदा ही जमीन सुनील झंवरला विकली.
जमिनीचे मूल्य २०१५ मध्ये तीन कोटी, तीन लाख, तीन हजार ३० रुपये दाखवले होते. तेवढ्याच रकमेवर झंवर याने मुद्रांक शुल्क भरले. मात्र, चौकशीदरम्यान अहवाल मागवला. त्यांनी ही अकृषक जमीन असल्याने तिचे मूल्य १२ कोटी ९५ लाख ६९,६०० रुपये असल्याचे नमूद करीत मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्यक होते, असे नमूद केले. परंतू झंवरने केवळ २५ टक्केच मुद्रांक शुल्क भरल्यामुळे सरकारची फसवणूक झाली. दुसरीकडे नाशिकच्या तहसीलदारांनी २००८ सालीच सुनील झंवरने खरेदी केलेली कोट्यवधी रुपयांची जमीन भारत स्टील ट्यूब्ज कंपनीच्या ताब्यातून काढून सरकारजमा करण्याचा आदेश दिले होते. परंतू झंवरने ती जमीन खरेदी करण्याच्या दोनच महिने आधीच म्हणजे १७ आॅगस्ट २०१५ रोजी नाशिक उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांचा तो निर्णय उशिरा घेतल्यामुळे रद्द ठरवत जमीन विक्रीच्या व्यवहारासाठी अनुकूलता निर्माण करून दिली.
कुळवहिवाट केस क्रमांक ८४क मध्ये नाशिकच्या तहसीलदारांनी ३१ जानेवारी २००८ रोजी एक आदेश निर्गमित केला होता. मांडसांगवीच्या पंचकमिटीने भारत स्टील ट्यूब्ज कंपनीला विक्री केलेल्या जमिनीचा व्यवहार मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८च्या कलम ८४क (२) अन्वये बेकायदेशीर असल्याचे त्यांनी या आदेशात म्हटले होते. शिवाय त्याच कायद्याच्या कलम ८४क(३) अन्वये ही बोजाविरहित जमीन सरकारकडे जमा करण्यात येत आहे, असेही त्यांनी आदेशात नमूद केले होते. त्यानंतर सात वर्षांनी म्हणजे १७ आॅगस्ट २०१५ रोजी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांचा हा आदेश रद्दबातल केला. प्रदीर्घ विलंबानंतर कार्यवाही सुरू केल्यामुळे मुदतीस बाधा येते आणि औद्योगिक प्रयोजनार्थ बिनशेती परवानगी मिळाल्याने कलम ६३ च्या तरतुदी लागू होत नाही, असे कारण त्यासाठी नमूद करण्यात आले. ही जमीन भारत स्टील ट्यूब्जच्या नावे करण्याचेही त्यांनी आदेशात नमूद केले. त्यानंतर अवघ्या दोनच महिन्यांनी म्हणजे १५ आॅक्टोबर २०१५ रोजी सुनील देवकीनंदन झंवर याने ही जमीन खरेदी केली.
