पुणे (वृत्तसंस्था) सरकारी बँकांना खासगी क्षेत्राकडे सोपवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयविरोधात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक कर्मचारी आजपासून दोन दिवसांच्या देशव्यापी संपावर असणार आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील आणि जुन्या जमान्यातील १२ बँका, खासगी, सहा विदेशी, ५६ प्रादेशिक ग्रामीण बँकेतील दहा लाखांहून अधिक बँक कर्मचारी आणि अधिकारी या संपामध्ये सहभागी होत आहेत.
आयडीबीआय आणि दोन खासगी बँकांच्या खासगीकरणासंदर्भात सरकारने केलेल्या घोषणेच्या विरोधात बँक कर्मचारी सोमवारपासून (१५ मार्च) दोन दिवसांच्या संपावर जात आहेत. या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका १५० लाख कोटी रुपयांचा म्हणजे एकूण बँकिंग व्यवसायाच्या ७० टक्के व्यवसाय हाताळतात. महामारीच्या पार्श्वभूमीवर निदर्शने, धरणे, मेळावे असे कार्यक्रम संघटितरीत्या करणे शक्य नाही हे लक्षात घेता बँक कर्मचारी तसेच अधिकारी आपल्या ग्राहकांना घरोघर तसेच व्यवसायाच्या ठिकाणी जाऊन भेटत आहेत. याखेरीज ते आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद सदस्य, नगरसेवक आणि विविध राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना जाऊन भेटत आहेत.
युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियनचे निमंत्रक देविदास तुळजापूरकर म्हणाले की, या संपात राज्यातील दहा हजार पेक्षा जास्त शाखेतून काम करणारे अंदाजे पन्नास हजार बँक कर्मचारी तसेच अधिकारी सहभागी होत आहेत. संपाची सुरुवात सकाळी सहा वाजल्यापासून सेवा शाखा ज्या चेक क्लिअरिंगचे काम पाहतात तेथून होईल. मंगळवारी (१६ मार्च) रात्री बारापर्यंत हे कामकाज बंद राहील. या संपात बँकेत काम करणारे सफाई कर्मचारी ते शाखा व्यवस्थापक अशा सर्व श्रेणीतील अधिकारी सहभागी होत असल्यामुळे संप शंभर टक्के यशस्वी होईल.
या संपात ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉइज असोसिएशन, नॅशनस कॉन्फेडरेशन ऑफ बँक एम्प्लॉइज, ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन, ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स असोसिएशन, इंडियन नॅशनल बँक ऑफिसर्स काँग्रेस, इंडियन नॅशनल बँक एम्प्लॉइज फेडरेशन, नॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ बँक वर्कर्स, नॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ बँक ऑफिसर्स आणि बँक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया या संघटना सहभागी होत आहेत.
बँकांच्या संपाविषयी सांगायचं तर या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केले होते की दोन सरकारी बँका आणि विमा कंपनीचं यावर्षी खासगीकरण करण्यात येईल. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात ९ राज्य बॅंकांच्या संघटना, युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियनने सोमवारी आणि मंगळवारी संपाची घोषणा केली आहे.
या संपामुळे बँकांचे १० लाख कर्मचारी दोन दिवस कामावर येणार नाहीत. त्यामुळे बँकांच्या कामांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. गेल्या ४ वर्षात १४ सार्वजनिक बँका विलीनीकरण करण्यात आलं आहे. सध्या देशात १२ सरकारी बँका आहेत. मात्र दोन बँकांचं खासगीकरण झालं तर त्यांची संख्या 10 वर येईल. दोन्ही बँकांचे खाजगीकरण २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात केले जाईल असं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.