नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) ग्रामीण विकास विभागांतर्गत गेल्या चार वर्षात भारत भरात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी म्हणजे मनरेगाच्या विविध योजनांमध्ये ९३५ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याची माहिती समोर येत आहे. इंडियन एक्सप्रेसला व्यवस्थापन माहिती प्रणाली अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडून काही डेटा मिळाला आहे.
या माहितीनुसार आत्तापर्यंत या एकूण रकमेपैकी केवळ १.३४ टक्के म्हणजे १२ कोटींच्या आसपास रक्कम परत मिळवण्यात आली आहे. ही सर्व माहिती सार्वजनिक असली तरीही वारंवार येणाऱ्या नेटवर्कच्या समस्येमुळे ही माहिती मिळवणं अवघड जात आहे. मात्र इंडियन एक्सप्रेसला ही माहिती प्रशासनातल्याच सूत्रांकडून मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
आर्थिक वर्ष २०१७-१८ ते आर्थिक वर्ष २०२०-२१ पर्यंतचा डेटा काढला आहे.
२०१७-१८ मध्ये जो डेटा अपलोड करण्यात आला त्याच्या चार वर्षानंतर कमीत कमी एक वेळेस देशाच्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील २.६५ लाख ग्रामपंचायतींमध्ये SAU ऑडिट केले गेले आहेत. २०१७-१८ म्हणजे जेव्हापासून ही माहिती उपलब्ध करुन देण्यास सुरुवात झाली, तेव्हापासून देशातल्या राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये २ लाखांहून अधिक ग्रामपंचायतींमध्ये सामाजिक अंकेक्षण करण्यात आलं. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांत केंद्राकडून मनरेगा अंतर्गत ५५ हजार ६५९ कोटी रुपये देण्यात आले. या योजनांवरचा खर्च ६३ हजार ६४९ कोटींवरून २०२०-२१ मध्ये १ लाख ११ हजार ४०५ कोटी रुपयांवर पोहोचला.
काही राज्यांमध्ये तर या आर्थिक गैरव्यवहारांचा काही हिशेबच नाही. तामिळनाडू राज्यात सर्वाधिक रकमेचा गैरव्यवहार झाल्याचं समोर आलं आहे. २४५ कोटींच्या गैरव्यवहाराप्रकरणी १२,५२५ ग्रामपंचायतींच्या ऑडिटचे ३७,५२७ अहवाल सादर करण्यात आले आहेत. तर या रकमेपैकी केवळ ०.८५ टक्के म्हणणे २ कोटी रुपये परत मिळवण्यात आले आहेत. या प्रकरणात एका कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्यात आलं असून दोघांना बडतर्फ करण्यात आलं आहे. मात्र एकही गुन्हा नोंदवण्यात आलेला नाही. तर आंध्रप्रदेशातल्या १२,९८२ ग्रामपंचायतींच्या ऑडिटचे ३१,७९५ अहवाल सादर करण्यात आले आहेत. २३९ कोटी ३१ लाखांच्या गैरव्यवहारांपैकी केवळ १.८८ कोटी म्हणजे ४.४८ कोटी रुपये पुन्हा मिळवण्यात आले आहेत. या प्रकरणात १०,४५४ कर्मचाऱ्यांना इशारा देण्यात आला असून ५५१ कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. तर १८० कर्मचाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आलं आहे. कर्नाटकात १७३ कोटी, बिहारमध्ये १२.३४ कोटी तर पश्चिम बंगालमध्ये २.४५ कोटी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार समोर आला आहे. तर गुजरातमध्ये केवळ ६,७४९ रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचं समोर आलं आहे. यापैकी देशभरात गेल्या ४ वर्षांत ३८ पैकी फक्त १४ गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. यापैकी बहुतांश गुन्हे झारखंडमध्ये नोंदवण्यात आले आहेत.
