जळगाव (प्रतिनिधी) – स्त्रीभ्रूणहत्या आणि अवैध गर्भपाताच्या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारकडून कठोर पाऊले उचलली जात आहे. राज्यात गर्भलिंग निदानाचे रॅकेट चालवणाऱ्या किंवा वारंवार अवैध गर्भपात करणाऱ्या डॉक्टरांविरुद्ध आणि रुग्णालयांविरुद्ध महाराष्ट्र संघटीत गुन्हे नियंत्रण कायदा (मकोका) अंतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे. आरोग्य विभागाने यासाठी प्रस्ताव तयार केला असून, कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी कडक धोरण अवलंबविले जाणार आहेत.
राज्यात आजही अनेक ठिकाणी छुप्या पद्धतीने गर्भलिंग निदान करुन स्त्रीभ्रूण हत्या केली जात असल्याचे प्रकार उघड होत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यावर आळा घालण्याकरीता राज्य शासनाकडून कठोर नियम तयार केले जात आहे. दरम्यान, स्त्रीभ्रूणहत्या आणि अवैध गर्भपाता रोखण्याकरीता राज्य शासनाने कठोर पाऊले उचलली आहे. दरम्यान, ज्या रुग्णालयांमध्ये अशा पद्धतीन कार्य केले जात असतील तरनवीन कायद्यानुसार गर्भलिंग चाचणी करणारे सोनोग्राफी सेंटर्स, नर्सिंग होम्स आणि डॉक्टर्स यांच्यावर आता अधिककडक नजर ठेवली जाणार आहे.
माहिती देणाऱ्यास एक लाखाच बक्षीस
अवैध गर्भपात किंवा गर्भलिंग निदानात सहभागी असलेल्या रुग्णालयांचे परवाने तत्काळ रद्द केले जातील. परवाना रद्द करण्यासह कठोर कारवाईदेखील केली जाणार आहे. तक्रारकर्ता किंवा माहिती देणाऱ्यास एक लाख रुपयांचे रोख बक्षीस दिले जाणार असून राज्यात सर्वत्र ही याची अंमलबजावणी होणार आहे.
सध्याच्या कायद्यात काय तरतूद ?
गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्यात गर्भलिंग चाचणी करणे, त्याचा खुलासा करणे किंवा अवैध गर्भपात करणे पूर्णपणे प्रतिबंधित आहे. पहिल्या गुन्ह्यासाठी ३ वर्षापर्यंत तुरुंगवास आणि १० हजार रुपयांपर्यंत दंड,
पुनरावृत्ती गुन्ह्याकरीता ५ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड, डॉक्टरांच्या नोंदणीवर ५ वर्षांसाठी बंदी, मात्र, सरकार आता शिक्षेची मुदत ७ ते १० वर्षापर्यंत वाढवण्याचा विचार करत आहे.
याठिकाणी नोंदविता येणार तक्रार
टोल फ्री नंबर १८००-२३३-४४७५ किंवा १०४ वर संपर्क साधता येणार आहे. तसेच संकेतस्थळावर ऑनलाइन तक्रार नोंदविता येणार आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, पोलिस ठाण्यातदेखील लेखी तक्रार करता येईल. यात पूर्णपणे गोपनीयता राखली जाणार असून तक्रारदाराला संरक्षण मिळणार आहे.
