बोदवड (प्रतिनिधी) आदर्श गाव मानमोडी येथील पाणी पुरवठा योजना घोटाळा प्रकरणात भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून सुरू असलेले उपोषण, उपविभागीय अधिकारी जितेंद्र पाटील यांची भेट आणि चौकशी समितीच्या गठनानंतर स्थगित करण्यात आले आहे.
दिनांक २६ जानेवारी पासून बोदवड तहसील कार्यालयासमोर आदर्श गाव मानमोडीच्या सरपंच सौ. पुनम मोहन पाटील, ग्राम पंचायत सदस्य आणि गावकऱ्यांनी पाणी पुरवठा योजना भ्रष्टाचार प्रकरणावर निषेध व्यक्त करत उपोषण सुरू केले होते. यानंतर जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी या प्रकरणाची दखल घेतली आणि उपविभागीय अधिकारी जितेंद्र पाटील यांना उपोषण स्थळी पाठवले. प्रांत अधिकारी जितेंद्र पाटील यांनी सरपंच सौ. पुनम पाटील यांना पत्र देत विनंती केली की, उपोषण स्थगित करा कारण चौकशी समिती गठित करण्यात आली आहे. समिती तात्काळ अहवाल सादर करून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठवेल, असे आश्वासन दिले.
तरीही सरपंच पुनम मोहन पाटील यांनी स्पष्ट केले की, जोपर्यंत प्रशासकीय कारवाईसाठी आदेश जारी केले जात नाहीत, तोपर्यंत उपोषण बंद करण्याची तयारी नाही. त्यांचे चार वर्षाचे मुलगे देखील या उपोषणात सहभागी होते. अखेर, उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून सरपंच पुनम पाटील यांनी उपोषण स्थगित केले. यामुळे स्थानिक गावकऱ्यांना एक दिलासा मिळाला आहे.
सदर विषयामध्ये माजी सरपंच सतीश ज्ञानेश्वर पाटील आणि सचिव प्राजक्ता प्रशांत पाटील यांच्या कार्यावर मोठे आरोप लागले आहेत. सन २०१६-१७ मध्ये मंजूर झालेल्या पाणीपुरवठा योजनेच्या देखभाल आणि दुरुस्ती साठी १४,२३०,७०० रुपये मंजूर झाले होते, त्यापैकी १२,४४,००० रुपये निधी प्राप्त झाला होता. तथापि, १२ लाख ४४ हजार पैकी ७ लाख ८६ हजार २४६ रुपये कागदोपत्री कामे पूर्ण केल्याचे दाखवून शासनाची फसवणूक केली गेली आहे.
सदर योजनेतील अनियमितता आणि अपहाराची बाब २३/०१/२०२३ रोजी कार्यकारी अधिकारी, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, जळगाव यांच्या पत्राद्वारे समोर आली. त्या पत्रात म्हटले आहे की पाणीपुरवठा स्वच्छता समिती कडून त्वरित कारवाई करावी. २८/०२/२०२३ रोजी दुसरे पत्र देऊन, ७,८४,३४६ रुपयांची तफावत आढळल्याचे नमूद केले आहे आणि त्या तफावतीबाबत तिन्ही दिवसांत स्पष्टीकरण किंवा पुरावे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, या तफावतीच्या रकमेची परतफेड न केल्यास फौजदारी कारवाईची धमकी देण्यात आली आहे.
दुसरे, ११/०४/२०२३ रोजी, पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाचे संपूर्ण दस्तऐवज विभागीय कार्यालयात सादर करण्यासाठी निर्देश दिले गेले. १७/०५/२०२४ रोजी आठ दिवसांच्या आत मोजमाप पुस्तिका, समितीचे खात्याचे विवरण पत्र, समितीचे सामाजिक लेखा परीक्षण व अध्यक्ष, सचिव, सदस्यांची नावे सादर करण्याचे आदेश दिले गेले होते.
तथापि, या बाबत आजपर्यंत जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी कोणतीही कारवाई करण्यास विलंब करत आहेत. जवळपास आठ वर्षांचा कालावधी उलटून गेला आहे, तरी कार्यकारी अभियंता व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही.
उपोषण स्थळी अधिकारी जितेंद्र पाटील, प्रभारी तहसीलदार अरुण पुरे, नायब तहसीलदार अरुण नाडेकर, गटविकास अधिकारी आर.बी. सपकाळे, विस्तार अधिकारी सुनील सोनवणे, पाणी पुरवठा शाखा अभियंता विशाल तायडे, पोलीस निरीक्षक अरविंद भोळे, नगर पंचायत अध्यक्ष आनंदा भाऊ पाटील, शिवसेना जिल्हा प्रमुख समाधान महाजन सर, माजी जिल्हा परिषद सदस्य डॉ. उध्दव दादा पाटील, तसेच अनेक नागरिक उपस्थित होते.
उपोषण आणि प्रशासनाच्या कारवाईसाठी मागणी
आज उपोषण स्थळी प्रांत अधिकारी जितेंद्र पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली बैठक आयोजित केली गेली होती. या बैठकीत सरपंच सौ. पुनम मोहन पाटील यांनी प्रांत अधिकारी जितेंद्र पाटील यांना स्पष्ट केले की, “तापासणी केल्यानंतर कामाच्या रकमेत तफावत आढळली आहे, आणि त्यावर प्रशासनाने त्वरित कारवाई करावी. जोपर्यंत प्रशासन यावर कारवाई करत नाही, तोपर्यंत आम्ही उपोषण करत राहू. आमची माघार नाही, हे स्पष्ट करतो.”
सदर विषयावर उपस्थित नागरिकांमध्ये चर्चा होऊ लागली, ज्यामध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित यांचा कामाच्या तपासणीसाठी समिती गठीत करणे हे त्यांच्याच अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालावर अविश्वास दाखवण्यासारखे असल्याचे नागरिकांनी मांडले. काही लोकांनी हे एक मुद्दाम विलंब करण्याचे पाऊल असल्याचा आरोप केला, ज्यामुळे दोषी अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी हे धोरण राबवले जात आहे. प्रशासनाने योग्य कारवाई केली पाहिजे, आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर त्वरित कारवाई करून त्यांना जबाबदार धरले पाहिजे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, समितीची तपासणी प्रक्रिया केवळ वेळ काढण्याची आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणावर पर्दा टाकण्याची एक युक्ती आहे, अशी चर्चा यावेळी उपस्थित नागरिक करत होते.
