चाळीसगाव ( प्रतिनिधी ) – गिरणा नदीमधील अवैध वाळू उपसा थांबवावा यासाठी माजी खासदार उन्मेष पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली चाळीसगाव तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढून आंदोलन करण्यात आले. सदर आंदोलनात बोलताना उन्मेष पाटील यांनी केलेल्या एका दाव्यामुळे चाळीसगाव तालुक्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. चाळीसगाव येथे मंजूर करण्यात आलेल्या अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या इमारती साठी जवळपास १५० कोटी रुपयांची मंजुरी मिळाली आहे मात्र सदर इमारत ज्या बिलाखेड शिवारात शासकीय जागेत उभारण्यात येणार आहे त्या जागेच्या बाबतीतच उन्मेष पाटील यांनी दावा केला आहे की सदर जागा मी आमदार असताना शासनाकडे मागितली असता त्यांनी ती वनविभागाची पाश्चर फॉरेस्ट असून गौताळा अभयारण्याच्या प्रभावक्षेत्रात असल्याचे लेखी उत्तर दिले होते मात्र आता त्याच जागेवर अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयासाठी इमारत मंजूर करण्यात आली आहे. ज्या ठिकाणी लोकांना न्याय मिळाला पाहिजे तीच इमारत बेकायदेशीर जागेवर उभी राहिली तर लोकांना न्याय मिळणार नाही व तिथे लोक नाही तर भूत जातील असा खोचक टोलाही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना लगावला. खोटी कागदपत्रे करून सदर जागा मिळवली आहे का अशी शंका असून त्याचा तपास महसूल विभागाने करावा, मी देखील त्याचा पाठपुरावा करत आहे असे त्यांनी सांगितले तसेच याच जागेवर चाळीसगाव येथे मंजूर झालेले नवे आरटीओ म्हणजे उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या इमारतीचे काम सुरू करण्यात आले आहे. ते काम देखील बेकायदेशीर जागेवर असल्याने शासनाचे कोट्यवधी चे नुकसान होणार असल्याचे उन्मेष पाटील यांनी म्हटले आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण ?
बिलाखेड शिवरात्री आयुक्त पशुसंवर्धन विभाग यांच्या नावे असणाऱ्या गट क्रमांक २७५ व १८८ मधील जवळपास ९.०९ हेक्टर जागा काही दिवसांपूर्वीच शासनाने माननीय प्रमुख न्यायाधीश जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगाव, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, चाळीसगाव, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित चाळीसगाव व ईतर यांच्या नावाने वितरित केली होती. चाळीसगाव येथील प्रस्तावित अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय देखील याच ठिकाणी प्रस्तावित आहे. तसेच सदर जागेवर सद्यस्थितीत उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून या जागेवर १५० कोटींचे नवीन अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय इमारत मंजूर झाली आहे यासोबतच महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीसाठी देखील जागा राखीव ठेवण्यात आली आहे. मात्र सदर जागाच बेकायदेशीर असल्याचा दावा उन्मेष पाटील यांनी केला आहे.
उन्मेष पाटलांच्या हा दावा खरा ठरल्यास मात्र चाळीसगाव येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय, अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय तसेच वीज वितरण कंपनीला नवीन पर्यायी जागा शोधण्याचे मोठे आव्हान आता शासन प्रशासनापुढे निर्माण होणार आहे. दरम्यान याबाबतीत उन्मेष पाटील यांनी 16 दिवसाची मुदत प्रशासनाला दिलेली असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेकडे तालुकवासीयांचे लक्ष लागले आहे. तसेच उन्मेष पाटील देखील सदर जागेच्या संदर्भात भविष्यात काय पाऊल उचलतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
