मुंबई (वृत्तसंस्था) शाळा सोडल्याचा दाखला असेल तरच आतापर्यंत दुसऱ्या शाळेमध्ये प्रवेश मिळत असायचा. परंतु, आता महाराष्ट्रातील शिक्षण विभागाने यासंदर्भात एक मोठा निर्णय घोषित केला आहे. ज्यानुसार शाळा सोडल्याच्या दाखल्याशिवाय आता दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेता येणार आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना त्यांच्या जन्मतारखेचा दाखल्यानुसार देखील प्रवेश दिला जाणार आहे.
सध्या कोरोना काळात निर्बंध, बंद पडलेले व्यवसाय आणि बेरोजगारीचा सामना करावा लागत आहे. आरटीईच्या नियमानुसार सर्व विद्यार्थ्यास एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घ्यायचा हक्क असतो. याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील कोणत्याही शासकीय, महापालिका, नगरपालिका किंवा खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळेत इयत्ता ९ वी किंवा दहावी वर्गात अन्य शाळेतून विद्यार्थी प्रवेशासाठी मागणी करत असेल, तर अशा विद्यार्थ्यांना T.C (Transfer Certificate) अभावी प्रवेश नाकारण्यात येऊ नये, असा निर्णय शिक्षण विभागाने जारी केला आहे.
याबाबत माध्यमिक शाळा संहितेतील तरतुदीनुसार विद्यार्थ्यांना तात्पुरता प्रवेश देण्यात यावा. तसेच पूर्वीच्या शाळेतून ट्रान्सफर सर्टिफिकेट प्राप्त न झाल्यात संबंधित शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्याला वयानुसार वर्गात प्रवेश दिला जावा. यासाठी जन्मतारखेचा दाखला पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावा. यामुळे कोणताही विद्यार्थ्याचे शिक्षण खंडीत होऊन तो शाळाबाह्य होणार नाही, असेही यात नमूद करण्यात आलं आहे.
पालकांनी कुठे तक्रार करायची
कोरोनाकाळात शुल्कवाढ आणि सक्तीच्या शुल्कावरून शाळा व पालकांमध्ये वाद सुरू असून पालकांनी या प्रकरणी नेमकी कुठे तक्रारी कराव्यात यासाठीच्या यंत्रणेची तपशीलवार माहिती सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिले.
तसेच, कोरोना काळात फी वाढ व सक्तीची फी वसुली करण्यास मनाई असताना सुद्धा अनेक शाळांनी अवाजवी फी वाढ करत सक्तीची फी वसुली चालवली आहे, तसेच वेळेत फी न भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेस बसू न देण्याचा प्रकार अनेक शाळांनी चालविला आहे. याविरोधात भाजपा मुंबई प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी देत, विभागीय शुल्क समितीच्या कामकाजाबद्दल आठवड्याभरात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेश दिले आहेत.
