नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) देशातील सध्याची परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला अनेक सल्ले दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारला लॉकडाउन लावण्याचा सल्ला दिला आहे. याशिवाय लस खरेदीची पॉलिसीही पुन्हा एकदा बदलण्यास न्यायालयानं सांगितलं आहे.
न्यायालयानं असं म्हटलं आहे, की जर तसं केलं नाही तर हा सार्वजनिक आरोग्याच्या अधिकारास अडथळा असेल, जो घटनेच्या कलम २१ मधील अविभाज्य भाग आहे. इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार न्यायमूर्ती डी. व्हाय. चंद्रचूड, एल. नागेश्वर राव आणि एस. रवींद्र भट यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने सरकारला लॉकडाउनसंदर्भातील सल्ला देताना लॉकडाउन लागू करण्याआधी या निर्णयाचा सामाजिक आणि आर्थिक प्रभाव कमीत कमी पडेल अशा पद्धतीने निर्णय घेण्यास प्राधान्य द्यावं असं म्हटलं आहे. ज्या सामाजिक आणि वंचित आर्थिक घटकातील लोकांवर याचा विशेष परिणाम होणार आहे त्यांना गरजेच्या वस्तू मिळतील यासाठी खास व्यवस्था करण्यात यावी, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
सध्या देशभरात रुग्णालयांबद्दल असंतोषाची परिस्थिती आहे. लोक रुग्णालयात बेड नसल्याबद्दल तक्रारी करत आहेत. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला रुग्णालयात प्रवेशासाठी राष्ट्रीय धोरण आखण्याचा सल्ला दिला आहे. कोर्टाने दोन आठवड्यांत हे धोरण तयार करण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, स्थानिक रहिवासी पुरावा किंवा ओळखपत्र नसल्यामुळे रुग्णालयात दाखल करणं किंवा आवश्यक औषधे नाकारली जाऊ नयेत.
मागील महिन्यामध्ये, २० एप्रिल रोजी केंद्र सरकारने लसी खरेदी करण्यासंदर्भातील धोरणांमध्ये बदल केल्याची घोषणा केली होती. यापुढे केंद्र केवळ ५० टक्के लसी विकत घेईल. बाकी उरलेल्या ५० टक्के लसी थेट राज्यांना आणि खासगी कंपन्यांना वाढीव दरांमध्ये विकत घेता येतील. मात्र सर्वोच्च न्यायालयातील तिन्ही न्यायाधिशांनी लसींच्या खरेदीचे केंद्रीकरण केलं जावं असा सल्ला दिलाय. केंद्रीय माध्यमातून लस खरेदी करुन राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वितरित करण्यासाठी विकेंद्रीकरण करण्यात यावं, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
