नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) इंटेरिअर डिझायनर अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्येप्रकरणी रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामींना काही दिवसांपूर्वी अटक करण्यात आली होती. तसेच त्यांच्यावर आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. यावर उच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळत खालच्या न्यायालयात जाण्यासाठी सांगितले होते. याविरोधात गोस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर न्यायालयाने गोस्वामींना अंतरिम जामीन दिला होता. याचे कारण आज न्यायालयाने दिले आहे. जर या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने वेळीच हस्तक्षेप केला नसता तर वैयक्तिक स्वातंत्र्य नष्ट करण्याच्या दिशेनेच एकूण वाटचाल सुरू राहिली असती असे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे.
राज्यात अर्णब गोस्वामींना अटक होताच राज्यातले राजकारण वेगळ्या दिशेने जात होते. ११ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालायाने गोस्वामींना जामीन दिला होता, तसेच उच्च न्यायालयालाही फटकारले होते. वैयक्तिक स्वातंत्र्य नाकारले जाण्याच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयांची कामगिरी समाधानकारक नाही, असे ताशेरेही सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. धनंजय चंद्रचूड व न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांच्या सुटीकालीन खंडपीठापुढे अर्णब गोस्वामी व अन्य आरोपींच्या जामीन याचिकेची सुनावणी झाली.
सुनावणीप्रसंगी न्या. धनंजय चंद्रचूड म्हणाले की, जर या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने वेळीच हस्तक्षेप केला नसता तर वैयक्तिक स्वातंत्र्य नष्ट करण्याच्या दिशेनेच एकूण वाटचाल सुरू राहिली असती. एखाद्याची वृत्तवाहिनी तुम्हाला आवडत नसेल तर तुम्ही ती पाहू नका. राज्य सरकार एखाद्या व्यक्तीला अशा प्रकारे लक्ष्य करत असेल तर त्या सरकारला रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आहे हे लक्षात घ्या अशीही तंबी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली होती.
आज अंतरिम जामिन का दिला, याचे कारण सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. महाराष्ट्र पोलिसांनी अर्णब गोस्वामींवर दाखल केलेल्या एफआयआरच्या प्रथम दर्शनी मूल्यमापनात गोस्वामींविरोधात गुन्हा केल्याचे दिसत नाही. यामुळे अंतरिम जामिन दिल्याचे कारण न्यायालयाने दिले आहे. दरम्यान, अर्णब गोस्वामी, नितीश सारडा, परवीन राजेश सिंह या तिघांनाही प्रत्येकी ५० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला होता.
