जळगाव (प्रतिनिधी) राज्यात 13 जिल्ह्यांमध्ये केंद्र शासन पुरस्कृत अटल भूजल योजना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या जिल्ह्यातील 73 पाणलोट क्षेत्र, 1339 ग्रामपंचायतीमधील 1443 गावांमध्ये ही योजना राबविण्यात येईल.
घसरणाऱ्या भूजल पातळीला आळा घालून, भुजल पुनर्भरणाच्या उपाययोजनांद्वारे तसेच जल संधारण व कृषी विभागाकडील सुक्ष्म सिंचनाच्या उपाय योजनांद्वारे भुजल पातळीमध्ये सुधारणा करणे हा या योजनेचा मुख्य हेतु आहे. भूजलाच्या अनियमित उपशामुळे भूजल पातळीत होत असलेली घसरण व बाधित होत असलेली गुणवत्ता थांबविण्याकरीता केंद्र शासन व जागतिक बँक यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महाराष्ट्राकरीता या योजनेंतर्गत केंद्र शासन व जागतिक बँक यांच्याकडून अधिकतम एकूण रूपये ९२५.७७ कोटी एवढे अनुदान पाच वर्षांमध्ये उपलब्ध होणार आहे. यामध्ये रु.१८८.२६ कोटी हे संस्थात्मक बळकटीकरण व क्षमता बांधणी या घटकासाठी आहेत. तर अधिकतम रु. ७३७.५१ कोटी विविध विभागांमार्फत केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांच्या पूर्ततेअंती प्रोत्साहन अनुदान स्वरूपात मिळणार आहेत. राज्यातील अतिशोषित, शोषित आणि अंशत: शोषित पाणलोटक्षेत्रांना प्राधान्य देऊन ७३ पाणलोटक्षेत्रातील १४४३ गावांमधून सदर प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
सदर कार्यक्रम राज्यामध्ये राबविण्याकरिता पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली शिखर समिती स्थापन करण्यात येईल. तसेच जिल्हा स्तरावर त्या त्या जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. अटल भूजल योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार अन्य विभागांमार्फत एककेंद्राभिमुखता (Convergence) करण्यास मान्यता देण्यात आली.
या विभागांकडून पूर्ण होणाऱ्या कामांच्या पुर्ततेनंतर केंद्र शासनाकडून प्रोत्साहन अनुदान प्राप्त होईल. तथापि, पाच वर्षांकरीता योजनेत समाविष्ट विभागांसाठी आवश्यकतेप्रमाणे एकूण रू. ३६८.६३ कोटीची तरतूद राज्य शासनामार्फत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
