जळगाव (प्रतिनिधी) बीएचआर घोटाळ्यातील संशयित आरोपी अवसायक जितेंद्र कंडारे याने जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. परंतू वेळ काढू धोरणावर आज आरोपी पक्षाला कोर्टाने चांगलेच फटकारले. त्यांना आता २८ एप्रिलला म्हणणे मांडण्याची अखेरची संधी कोर्टाने दिली आहे. दरम्यान, सरकारी वकील ऍड. प्रवीण चव्हाण यांनी आरोपीपक्षाच्या ‘तारीख पे तारीख’ धोरणावर जोरदार आक्षेप घेत आज जोरदार युक्तिवाद केला.
पुण्याच्या डेक्कन पोलीस ठाण्यासह पिंपरी चिंचवड व ग्रामीणमधील एक अशा तीन ठिकाण ठेवीदारांची फसवणूक व अपहार केल्याबद्दल बीएचआरचा अवसायक जितेंद्र कंडारे, सुनील झंवर, विवेक ठाकरे, सीए. महावीर जैन, धरम सांखला, सुजित वाणी यांच्यासह इतरांविरुद्ध गुन्हे दाखल झाले आहेत. जितेंद्र खंडारेने पुणे कोर्टात जामीनासाठी अर्ज केला होता. परंतु प्रत्येक तारखेला आरोपी पक्ष कुठले तरी कारण देऊन तारीख पुढे घेत होता. त्यावर आज सरकारी वकील ऍड. प्रवीण चव्हाण यांनी जोरदार आक्षेप घेत आरोपी पक्ष जर बाजू मांडत नसेल तर त्यांचा अर्ज रद्द करण्यात यावा, असा जोरदार युक्तिवाद केला. त्यावर आज न्यायालयाने आरोपी पक्षाला चांगलेच फटकारत जामीन अर्जाचे कामकाज चालवावे अन्यथा 28 तारखेला कोर्ट त्या अर्जावर निर्णय घेईल, असे सांगितले.
दरम्यान, याआधी भाईचंद हिराचंद रायसोनी (बीएचआर) घोटाळ्यातील संशयित सुनील झंवर व जितेंद्र कंडारे यांना फरार घोषित करण्यासाठी पुण्याच्या न्यायालयाने १२ फेब्रुवारी रोजी घोषणापत्र जारी केले होते. या घोषणापत्रानुसार ३० दिवसांच्या आत म्हणजेच १४ मार्चपर्यंत दोघांना न्यायालय, पोलिसांना शरण येण्याचे वॉरंट काढले होते. या वॉरंटची मुदत येणाऱ्या आठवड्यात संपुष्टात आल्यानंतर दोघांना फरार घोषित करण्यात येणार होते, असे झाल्यास त्यांच्या मालमत्ता जप्त करण्यासाठीची कार्यवाही सुरू झाली असती. तत्पूर्वी झंवर याने ५ मार्च रोजी पुण्याच्या न्यायालयात स्वत: हजर राहून वॉरंट रद्द करून घेतले. झंवर याला १७ मार्चपर्यंत अटकेपासून दिलासा मिळाला होता. तर दुसरीकडे बीएचआरचा तत्कालीन अवसायक जितेंद्र कंडारे याने अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. आरोपी सुनील झंवर पाच मार्चला पुण्याच्या विशेष न्यायालयात शरण आला होता. त्याने फरार घोषित होण्याचे वॉरंट रद्द करून घेतले होते.परंतू बीएचआरच्या फसवणूक व अपहार प्रकरणात सुनील झंवर व माजी अवसायक जितेंद्र कंडारे या दोघांची अजूनही भागमभाग सुरूच आहे. दोघेही न्यायालय हजार झाले नाहीत, किंवा पोलिसांना ते मिळून आले नाहीत. सरकार पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील अॅड. प्रवीण चव्हाण हे काम पाहत आहेत.
