भुसावळ (प्रतिनिधी) येथील स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) आनंद नगर शाखेत करोडोचा गृह कर्ज घोटाळ्याची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर एसबीआयने चौकशीला सुरुवात होती. या प्रकरणी सहा महिन्यांच्या चौकशीनंतर दोन शाखा अधिकाऱ्यांना निलंबित केल्याची माहिती समोर आली आहे. या वृत्ताला एसबीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर दुजोरा दिला आहे.
मुंबई येथील स्टेट बँकेचे नरिमन पॉइंट (मुंबई) येथील जनरल मॅनेजर यांनी शुक्रवारी विशाल इंगळे (आनंद नगर शाखा ब्रांच मॅनेजर) वर्ष 2018-19 या कार्यकाळात दिलेले कर्ज प्रकरणात तसेच नंदलाल पाटील (आनंद नगर शाखा ब्रांच मॅनेजर) 2019-20 या कार्यकाळात झालेले कर्ज प्रकरणाबाबतीत दोषी ठरवून दोघांचे निलंबनाचे आदेश ईमेलद्वारा जळगाव शाखा येथे पाठविण्यात आले असल्याचे कळते. दरम्यान, महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळातून व्यवसासाठी बोगस लाभार्थ्यांच्या नावे ७०२ प्रकरणात ६७ बँकांमधून तब्बल ६.५० कोटीचा अपहार केल्याचा गुन्हा २०१८ मध्ये जळगाव रामानंद पोलिसात दाखल असतांना स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) आनंद नगर शाखेत करोडोचा गृह कर्ज घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर प्रचंड खळबळ उडाली होती.
एसबीआयच्या पथकाने ऑक्टोबर २०२० मध्ये प्रत्यक्ष चौकशीला सुरुवात केली होती. चौकशी पथकाने शिरपूर कन्हारा शिवारात जावून पाहणीसोबत घटनास्थळाची व्हिडीओ शुटींग देखील केली होती. या ठिकाणी तीन मजली इमारतीच्या ऐवजी रिकामा प्लॉट बघून अधिकारी चांगलेच अवाक् झाले होते. दरम्यान, एका प्लॉटवर तीन मजली इमारत बांधण्यासाठी प्रत्येकी १८ लाखाचे कर्ज देण्यात आले होते. तर दोन ठिकाणी पुन्हा घरांऐवजी रिकामे प्लॉट आढळून आले होते. चौकशी पथकाने खडकागाव परिसरातीलच सर्वे क्रमांक ९/१, प्लॉट क्रमांक ८ तसेच सर्वे क्रमांक ३०/१, प्लॉट क्रमांक ३ या ठिकाणी पाहणी केली असता, याठिकाणी देखील रिकामे प्लॉट दिसले. या दोघं प्लॉटवर अनुक्रमे १५ आणि १६ लाख रुपयाचे गृह कर्ज देण्यात आले होते. तत्पूर्वी खडकागाव परिसरातील सर्वे क्रमांक ५/३ प्लॉट क्रमांक ५४ ची पाहणी केली. येथील लाभार्थाना प्रत्येकी १६ लाख व साडेबारा लाखाचे ग्रह कर्ज देण्यात आले आहे. दरम्यान, दोन दिवसापूर्वी देखील चौकशी पथकाला शिरपूर कन्हारा शिवारात तीन मजली इमारतीच्या ऐवजी रिकामा प्लॉट आढळून आला होता.
काय होती नेमकी तक्रार?
यासंदर्भात एका तक्रारदाराने जून २०२० मध्ये तक्रार केली होती. परंतू पाच महिने होऊन देखील त्यावर कारवाई न झाल्यामुळे तक्रारदाराने २७ ऑक्टोबर रोजी स्टेट बँकेच्या रिजनल मॅनेजर यांना कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला होता. दरम्यान, जून २०२० मध्ये दिलेल्या तक्रारी अर्जात म्हटले होते की, भुसावळ येथील जामनेर रोडवरील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या आनंद नगर शाखा प्रबंधक नंदलाल पाटील यांनी पदभार स्विकारल्यापासून भुसावळमधील कुख्यात गुंड प्रवृत्तीच्या हिस्ट्रीशिटर गुन्हेगार ज्यांनी महात्मा फुले महामंडळ जळगाव, पंजाब नॅशनल बँक शाखा भुसावळ, युनियन बँक शाखा भुसावळ, बँक ऑफ इंडिया शाखा भुसावळ येथे नकली आधारकार्ड, पॅनकार्ड, खऱ्या स्वरूपाचे वाटेल असे बनावट ३ वर्षाचे आय.टी. रिटर्न व बनावटी लाभार्थी तयार करून बँकांना व महामंडळामध्ये करोडा रूपयांचा भ्रष्टाचार केला आहे. त्याच लोकांनी शाखा प्रबंधक नंदलाल पाटील यांच्यासोबत संगनमत करून आपला हिस्सा ठरवून बनावट कर्ज प्रकरण पास करत आहेत. तसेच या कर्ज प्रकरणांमध्ये करोडोंचा भ्रष्टाचार करीत आहेत. होमलोनची कर्ज मंजुरी करतांना बोगस लाभार्थी उभे करून फक्त कर्ज घेण्यासाठी अर्जट खाते खोलून बनावट पॅन कार्ड, तीन वर्षांचे आय.टी रिटर्न, बनावट कोटेशन तयार करून कर्ज घेतली आहेत. याप्रकरणातील सर्व बोगस लाभार्थ्यांची पत्त्यांची आणि व्यवसायाची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.
परंतू पाच महिने होऊन देखील तक्रारी अर्जावर कारवाई न झाल्यामुळे तक्रारदाराने रिजनल मॅनेजर यांना पुन्हा पत्र लिहिले व त्यात म्हटले की, मागील तीन-चार महिन्यापासून तक्रार करून देखील कारवाई होत नसल्यामुळे आपण पुढील ३० दिवसांच्या आत तक्रारी अर्जाचे उत्तर न दिल्यास व आमचे तक्रारीची दखल न घेतल्यास आपण सदर महाभ्रष्टाचारामध्ये समाविष्ट असल्याचे गृहित धरून आपले विरूध्द कोर्टात क्रिमीनल प्रोसेस कोर्ट कलम 156 [3], अनुसार भादंवि. कलम 477 [अ], 420, 119, 468, 469, 470, 471, 201 व 34 प्रमाणे वकिलामार्फत भुसावळ न्यायालयात न्याय मागू, असे म्हटले आहे.
२०१८ मध्ये ६.५० कोटींचा अपहार
महात्माफुले मागासवर्गीय विकास महामंडळाअंतर्गत गरीब गरजूंना व्यवसायासाठी अर्थसाहाय्य दिले जाते. महामंडळाने पाठवलेल्या लाभार्थींच्या प्रकरणांवर कर्ज मंजूर झाल्यास संबधीताच्या वैयक्तीक स्टेट बॅंकेतील खात्यात कर्जाची रक्कम वर्ग होऊन कर्जाचे खाते सुरू केले जाते व त्यातूनच फेड करायची असते. परंतू या प्रकरणात बनावट लाभार्थीसह सर्वच कागदपत्र बनावट सादर करून साधार ६७ बँकांमधून ७०२ वेगवेळ्या प्रकरणात प्रत्येकी ९० हजार असा ६.५० कोटीच्या सबसिडीचा अपहार केल्याप्रकरणी महात्माफुले मागासवर्गीय विकास महामंडळाचे तत्कालीन जिल्हा व्यवस्थापकानी ४ अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. बोगस लाभार्थ्यांचे नावाने कर्ज मंजूर करण्यासह बँकेचे बनावट दस्तऐवज तयार करून सबसिडीची रक्कम वेगवेगळ्या प्रकरणात वेगवेगळ्या प्रकरणात काही व्यक्तीच्या खात्यात वर्ग करण्यात आली होती. या प्रकरणाच्या तपासाला आता आर्थिक गुन्हे शाखेकडून वेग आला असून याप्रकरणात आणखी काही आरोपी वाढणार आहेत.
गुन्ह्याची एकच मोडस ऑपरेंडी आणि एकच टोळी !
महात्माफुले मागासवर्गीय विकास महामंडळाअंतर्गत वेगवेगळ्या प्रकरणात सबसीडी लाटणारी टोळीने बनावट लाभार्थींचे बनावट दस्तऐवज तयार केले होते. एवढेच नव्हे तर, बँकेचे देखील कागदपत्र आणि बनावट शिक्के तयार केले होते. हीच पद्धत आताच्या बनावट गृह कर्ज प्रकरणात वापरण्यात आल्याचे समोर येत आहेत. तक्रारदाराने देखील आपल्या तक्रारी अर्जात तसे नमूद केले आहे.