नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) भारतीय अर्थव्यवस्था हळूहळू महासाथीच्या फटक्यातून बाहेर येत आहे, अशातच भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी इशारा दिला आहे. देशाच्या मॉनिटरी पॉलिसीच्याफ्रेमवर्क मध्ये होणारे कोणतेही मोठे बदल बाँड बाजारावर परिणाम करु शकतात. असं ते म्हणाले. यावेळी रघुराम राजन यांचं मोदी सरकारद्वारे बँकांच्या खासगीकरणावरील मोठं वक्तव्यही समोर आलं आहे.
राजन यांनी रविवारी सांगितले की, सध्याच्या यंत्रणेने महागाई रोखण्यास आणि विकासास प्रोत्साहित करण्यास मदत केली आहे. ते म्हणाले की, ‘२०२४-२५ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था ५ हजार अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचे सरकारचे लक्ष्य अधिक महत्त्वाकांक्षी आहे.’ ते म्हणाले की, ‘साथीच्या रोगापूर्वीसुद्धा या ध्येयाची काळजीपूर्वक गणना केली जात नव्हती.’ खासगीकरणावरील सरकारचा रेकॉर्ड हा चढ-उतार असलेला आहे. औद्योगिक घराण्यांना बँकांची विक्री करणं ही घोडचूक ठरू शकते,” असं वक्तव्य रघुराम राजन यांनी केलं. यापूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पादरम्यान सरकार यावर्षी दोन सरकारी बँका आणि एका विमा कंपनीचं खासगीकरण करणार असल्याचं म्हटलं होतं. सरकारनं २०१९ मध्ये LIC मधील IDBI बँकेच्या मोठ्या हिस्स्याची विक्री केली होती. सध्या देशात १२ सरकारी बँका आहेत. यापैकी दोन बँकांचं खासगीकरण २०२१-२२ या आर्खिक वर्षात करण्यात येणार आहे. या खासगीकरणानंतर सरकारी बँकांची संख्यी १० राहणार आहे.
यावेळी रघुराम राजन यांनी भारताची ५ ट्रिलिअन डॉलर्स अर्थव्यवस्था करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वक्तव्यावरही भाष्य केलं. “भारताला ५ ट्रिलिअन डॉलर्स अर्थव्यवस्था करण्याचं लक्ष्य हे आकांक्षेपेक्षा अधिक आहे. याची योग्य प्रकारे गणनाच केली गेली नाही,” असं राजन म्हणाले. भारताची आर्थिक धोरणांची चौकट चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यास आणि विकासास प्रोत्साहन देण्यास मदत करते. कोणताही मोठा बदल बाँड बाजारावर परिणाम करू शकतो, असंही त्यांनी यावेळी नमूद केलं.
माजी राज्यपाल म्हणाले, ‘माझा विश्वास आहे की मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्कमुळे महागाई कमी करण्यात मदत झाली आहे.’ रिझर्व्ह बँकेला अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा देण्यासही वाव आहे. हा फ्रेमवर्क नसता तर आम्हाला इतका अधिक वित्तीय तूट कशी सहन करावी लागली असते याची कल्पना करणेही कठीण आहे. ‘चलनवाढीच्या पॉलिसी अंतर्गत दोन ते सहा टक्क्यांच्या महागाईच्या लक्ष्याचा आढावा घेण्यास ते अनुकूल आहेत काय, असे त्यांना विचारण्यात आले.
