मुंबई (वृत्तसंस्था) ओबीसी आरक्षणवर (OBC reservation) विधयेक (Assembly today) आज विधानसभेत मांडणार आहे. निवडणूक आयोगाचे काही अधिकारी राज्य सरकार घेणार आहे. दरम्यान, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये अशी भूमिका सर्वपक्षीय नेत्यांनी बैठकीत घेतली. त्यामुळे या निवडणुका सहा महिने लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात विधेयक मांडले जाणार आहे. ओबीसी आरक्षणप्रश्नी सर्व पक्षीय नेत्यांची मुंबईत बैठक सूरू आहे. राजकीय आरक्षणासंबंधीत करून विधेयक विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडले जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि इतर निवडणुकीत ओबीसींना याचे नुकसान सहन करावे लागणार आहे. ही बाब ओळखून निवडणुकीपुर्वीच ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावे म्हणुन मुंबईत सर्व पक्षीय बैठक बोलावण्यात आली.
ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर सरकारची धावाधाव सुरु झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये बैठक पार पडली. यामध्ये मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर राज्य सरकार विचार करत आहे. या विधेयकानुसार, निवडणुकीचे काही अधिकार राज्य सरकारनं आपल्याकडे घेतले आहेत. यामध्ये निवडणुकीची तारीख, प्रभाग रचना, सदस्य संख्या यांचा समावेश आहे. जर हे विधेयक मांडलं गेलं तर सहा महिन्यांसाठी निवडणुकीसाठी वेळ मागितला जाऊ शकतो. या सहा महिन्यांत ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा इम्पिरिकल डेटा मिळवायला वेळ मिळेल. या सहा महिन्यांच्या कालावधीत प्रशासक नेमण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे.
इंपेरिकल डेटा हा नवीन कायदा तयार करण्यासाठी महत्वाचा असल्याची माहितीही बैठकीतून देण्यात आली आहे. प्रभाग रचनेचे अधिकार सरकार स्वतःकडे ठेवणार असून विधेयक परित झाल्यानंतर सहा महिण्यात प्रभाग रचना होईल. तत्पुर्वी भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी सरकारवर हल्ला चढवित सरकारमधील एक गट ओबीसीला आरक्षण देऊ शकत नाही अशी टीका केली.
