मुंबई (वृत्तसंस्था) राज्यातील २४ मनपा निवडणुकीसाठी नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने मंगळवारी (२२ नोव्हेंबर) काढले आहेत. त्यामुळे स्थगिती दिलेल्या निवडणुका होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. त्यावर २९ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यानंतरच निवडणुकांबाबत निर्णय होईल.
ओबीसीचे राजकीय आरक्षण आणि बदललेल्या प्रभाग रचनेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेवर 28 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार असताना, मंगळवारी राज्याच्या नगरविकास विभागाने सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी महानगरपालिकांच्या प्रभागांची संख्या आणि प्रभाग रचनेचा प्रारूप तातडीने बनविण्याच्या सूचना राज्यातील सर्व महानगरपालिकांच्या आयुक्तांना दिल्या. त्यामुळे नवीन वर्षात महापालिका निवडणुकांचे बिगुल वाजण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. मुदत संपलेल्या व नजीकच्या कालावधीत मुदत संपत असलेल्या मनपाच्या निवडणुकीसाठी सन २०११च्या जनगणनेनुसार प्रभागांची संख्या व रचना निश्चित करून प्रभाग रचनेचे प्रारूप तयार करण्यासाठी कार्यवाही सुरू करण्यात यावी, अशा सूचना नगरविकास विभागाने महापालिका आयुक्तांना दिल्या आहेत.
शिंदे सरकारच्या निर्णयानुसार ४ सदस्यीय प्रभागाचीच शक्यता जास्त सदस्य नेमके किती स्पष्ट नाही. ठाकरे सरकारने एका प्रभागात ३ सदस्य असतील अशी रचना केली होती. तर शिंदे- फडणवीस सरकारने ४ सदस्यांचा निर्णय घेतला आहे. नगरविकास विभागाने मंगळवारी काढलेल्या पत्रामध्ये प्रभागात किती सदस्य असतील याबाबत स्पष्टता नाही. मात्र शिंदे सरकारच्या निर्णयानुसार एका प्रभागात ४ सदस्य अशीच रचना होण्याची शक्यता. प्रभागांची संख्या, त्यांची रचना आरक्षण सोडत पुन्हा करावी लागेल. त्याला महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी लागणार नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
या मनपात प्रभागरचना मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण- डोंबिवली, उल्हासनगर, वसई- विरार, पुणे, पिंपरी- चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, अकोला, अमरावती, नागपूर, औरंगाबाद, नांदेड- वाघाळा, लातूर, परभणी, चंद्रपूर, भिवंडी- निजामपूर, मालेगाव, पनवेल, मीरा- भाईंदर या मनपांची मुदत संपली. इचलकरंजीची पहिल्यांदा निवडणूक होणार आहे. कोर्टाच्या निर्णयाची वाट पाहू नका कोर्टाच्या निर्णयाची वाट न पाहता आपल्या अधिकारात मनपा प्रशासनाला प्रभाग, वॉर्डांची संख्या निश्चित करून प्रभाग रचना नव्याने करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसारच २०१७ मध्ये झालेल्या क महापालिका निवडणुकीत जी प्रभाग/वॉर्ड संख्या होती तेवढीच संख्या निश्चित करण्यात येणार आहे.
