नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) एखाद्या व्यक्तीने द्वेषपूर्ण भाषण केले तर सरकारांनी कोणत्याही तक्रारीची वाट न पाहता गुन्हा दाखल करावा. तसेच गुन्हा दाखल करण्यास विलंब झाल्यास कोर्टाचा अवमान मानला जाईल, असे कठोर आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि बीव्ही नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने द्वेषयुक्त भाषणांवर निर्बंध आणताना हा आदेश दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने २०२२ मध्ये तीन राज्यांपुरताच ठेवलेला निर्णय देशभर लागू केला आहे. यामुळे अशाप्रकारची वक्तव्ये, भाषणे करणाऱ्यांवर जरी कोणी तक्रार केली नाही तरी देखील गुन्हा दाखल करावा लागणार आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की, अशा प्रकरणांत भाषण करणाऱ्याची जात, समुदाय, धर्म विचारात न घेता कोणालाही कायदा मोडण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. याद्वारेच धर्मनिरपेक्ष देशाची संकल्पना जिवंत ठेवता येईल, असे कोर्टाने या प्रकरणी नमूद केले.
एवढेच नव्हे तर द्वेषपूर्ण भाषणाशी संबंधित प्रकरणांत गुन्हा दाखल करण्यास उशीर झाला तर तो न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल. न्यायालयाने आपल्या 2022 च्या आदेशाची व्याप्ती वाढवत राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना या सूचना केल्या. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने हा आदेश केवळ यूपी, दिल्ली व उत्तराखंड सरकारला दिला होता. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ मे रोजी होणार आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती केएम जोसेफ व न्यायमूर्ती बीव्ही नगररत्ना यांचे खंडपीठ म्हणाले की, द्वेषपूर्ण भाषण एक गंभीर गुन्हा आहे. यामुळे देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेवर परिणाम होऊ शकतो. धर्माच्या नावाखाली आपण कुठे पोहोचलो आहोत? हे अत्यंत खेदजनक आहे.
