मुंबई (वृत्तसंस्था) शेतजमिनीची कुंडली म्हणजे सातबारा. मात्र, हाच सातबारा बंद करण्याचा निर्णय (State Government) राज्य सरकारने घेतला आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे आता शहरात (Farm Land) शेतजमिनीच शिल्लक राहिलेल्या नाहीत त्याठिकाणचा (Satbara Extract) सातबारा बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
वाढत्या शहरीकरणामुळे अनेक ठिकाणी शेतजमीनच उरलेली नाही. अनेक शहरांतील शेतजमीन जवळपास संपली आहे. त्यामुळे या शहरांमधील सातबारा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सातबाऱ्यांचं प्रॉपर्टी कार्डमध्ये रुपांतर झालं असतानाही कर आणि इतर लाभ घेण्यासाठी सात बारा कायम ठेवला जातो. त्यामुळे फसवणुकीसारखे प्रकार घडतात. त्यामुळे सर्व शहरांतील सात बारा बंद करण्याचा निर्णय भूमी अभिलेख विभागानं घेतला आहे.
या निर्णयाची प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी करण्याची सुरुवात पुण्यातील हवेली तालुक्यासोबत सांगली, मिरज, नाशिकपासून होणार आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर तो राज्यभरात राबवण्यात येईल. सिटी सर्व्हे झाला असल्यास सातबारा उतारा हा मालमत्तेचा अभिलेख बंद होणं आवश्यक आहे. तरीसुद्धा सातबारा उतारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड असे दोन्ही अधिकार अभिलेख सुरू आहेत.
सिटी सर्व्हे झाला. पण सातबारा उतारा नाही, अशाही काही जमिनी आहेत. त्यातून अनेक घोळ निर्माण होऊन न्यायालयीन खटल्यांची संख्याही वाढत आहे. या सर्व प्रकारांना रोखण्याच्या हेतूनं शेतीसाठी वापर होत नसलेल्या जमिनींचा सात बारा कमी करण्याची प्रक्रिया जमाबंदी आणि भूमी अभिलेख विभागाकडून प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
