नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) मध्यप्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाची परवानगी दिली आहे. मध्य प्रदेशातील स्थानिक निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला एससीने हिरवा कंदील दिला आहे. तसेच मध्यप्रदेश निवडणूक आयोगाला एका आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित करण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टानं मध्य प्रदेशला OBC आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका घेण्यास परवानगी दिलीय. तसंच एका आठवड्याच्या आत निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करा असे आदेश कोर्टानं मध्य प्रदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. निवडणुकांना परवानगी देताना कोर्टानं एक अट घातली आहे. हे आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावं असं कोर्टाने म्हटलंय. ए. एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिलाय. हा निर्णय शिवराज सिंह चौहान सरकारसाठी मोठा विजय मानला जातोय.
6 मे 2022 च्या आदेशात कोर्टाने काय म्हटलं होतं?
सुप्रीम कोर्टानं दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला 6 मे रोजी दिले होते. राज्य सरकारने केलेल्या कायद्याला आव्हान देणार्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान हे आदेश दिले. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारसाठी हा धक्का मानला जात आहे. OBC आरक्षणाशिवाय निवडणुका कशा घ्यायच्या? हा मोठा पेच राज्य सरकारसमोर निर्माण झाला आहे. हा पेच असूनही, जरी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला तरी पावसाळा संपेपर्यंत निवडणुका घेणं शक्य नसल्याचं निवडणूक आयोगाकडून सुप्रीम कोर्टाला सांगण्यात आलं आहे. त्यावर कोर्टाचा निर्णय अपेक्षित आहे.
