नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) राज्य निवडणूक आयोगाने 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. या नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या तेव्हा सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरू होती. या 92 नगरपरिषदांमधील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरू होता. सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल दिला त्यावेळी या संदर्भातली निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे आता तिथे ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाबाबत मोठे निर्देश दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणास मंजुरी देण्याआधी जाहीर झालेल्या 365 जागांवरील निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. या निवडणुकांसाठी कोणत्याही प्रकारची नवीन अधिसूचना जारी करता येणार नसल्याचे ही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. राज्य निवडणूक आयोगाने या निर्देशांचे पालन न केल्यास त्याला कोर्टाची अवमानना केली, असे समजण्यात येईल, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. दरम्यान, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती आणि बुलढाणा या 17 जिल्ह्यातील 92 नगर परिषदा आणि चार नगरपंचायतीमध्ये निवडणुका होणार होत्या.
इतर ज्या ७२ नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या होत्या. त्याच्यासंदर्भात निवडणूक आयोगानं या कार्यक्रमाला स्थगिती दिली होती. हा निवडणूक कार्यक्रम लांबणीवर टाकण्यात आला आहे. त्यामुळं या सर्व निवडणुकांबाबत कोर्टा काय म्हणतंय हे पहावं लागणार आहे. यासंदर्भात नव्यानं निवडणुका घेण्याच्या हालचाली महाराष्ट्र सरकारकडून सुरु असल्याचं कोर्टाला जाणवलं, त्यामुळं जर असं झालं तर हा कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान ठरेल असं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.
