नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) केंद्र सरकारने घेतलेला नोटाबंदीचा निर्णय योग्यच होता, असा निर्वाळा आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
सहा वर्षांपूर्वी अचानक ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा बंद करण्याच्या निर्णयावर आज सर्वोच्च न्यायालय महत्वाचा निर्णय दिला आहे. मोदी सरकारच्या या नोटाबंदीच्या घोषणेनंतर देशभरात मोठा गाजावाजा झाला होता. नोटाबंदीला आव्हान देणाऱ्या ५८ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. त्यावरील निर्णय ७ डिसेंबरला राखून ठेवण्यात आला होता. यावर आज केंद्र सरकारने घेतलेला नोटाबंदीचा निर्णय योग्यच होता, असा हा निर्णय देण्यात आला आहे.
केंद्राने गत 9 नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. 500 व 1000 नोटांची संख्या खूप मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. त्यामुळे सरकारने फेब्रुवारी ते नोव्हेंबरपर्यंत RBI शी सल्लामसलत करून 8 नोव्हेंबर रोजी या नोटा चलनातून हद्दपार करण्याचा निर्णय घेतला होता, असे केंद्राने या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. सुप्रीम कोर्टात याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयात अनेक चुका असल्याचा युक्तिवाद केला. त्यानंतर 16 डिसेंबर 2016 रोजी सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण 5 सदस्यीय घटना पीठाकडे वर्ग केले होते.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) वकिलांनी न्यायालयीन समिक्षा आर्थिक धोरणाच्या निर्णयांवर लागू केली जाऊ शकत नाही असा युक्तिवाद केला होता. त्यावर स्पष्ट शब्दात सुप्रीम कोर्टानं नोटाबंदीचा निर्णय कोणत्या पद्धतीने घेण्यात आला हे तपासण्याचा अधिकार आम्हाला आहे आणि न्यायव्यवस्था केवळ आर्थिक धोरणात्मक निर्णय असल्याने हातावर हात ठेवून पाहात बसू शकत नाही, असं सुनावलं होतं. दरम्यान, आज निकाल देतांना खंडपीठाने सरकारचा निर्णय योग्यच होता. तसेच चलन बंद करण्याचा प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी नव्हती, असे म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती बीआर गोसावी यांनी नोटबंदीसंदर्भातील निकालाचे वाचन केले. “नोटबंदी आणि त्यामागील उद्दीष्टे ( काळापैसा नष्ट करणे, दहशदवाद्यांना केला जाणारा निधीपुरवठा इत्यादी) यांच्यात संबंध आहे. हे उद्दीष्ट साध्य झाले किंवा नाही हा वेगळा मुद्दा आहे. नोटा बदलण्यासाठी देण्यात आलेला ५२ आठवड्यांचा वेळ हा अवास्तव होता, असे म्हणता येणार नाही,” असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. आरबीआय अॅक्टच्या कलम २६ (२) नुसार केंद्र सरकारला कोणत्याही मूल्य असलेल्या कोणत्याही नोटा बंद करण्याचा अधिकार आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
