नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) शिवसेनेचे बंडखोर नेते आणि राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शिवसेनेने दाखल केलेल्या याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. दोन्ही गटाचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर कोर्टाने सुनावणी एक ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली तर 27 जुलैपर्यंत कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश देखील देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्राती सर्वोच्या न्यायालयात आज पार पडलेल्या सुनावणीवेळी दोन्ही पक्षांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी न्यायालयाकडून 27 जुलैपर्यंतचा वेळ देण्यात आला आहे. तर 1 ऑगस्टला महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील पुढील सुनावणी होणार आहे. दोन्ही बाजूंना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी मंगळवारपर्यंतचा अवधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता एका आठवड्यासाठी ही सुनावणी लांबणीवर पडली आहे.
कपिल सिब्बल यांना पुढच्या मंगळवारी सुनावणी हवी आहे, तर साळवे यांनी १ ऑगस्टला सुनावणी हवी आहे. पुढच्या मंगळवारपर्यंत सुनावणी व्हावी असं कपील सिब्बल यांनी म्हटलं आहे. पुढची तारीख कोणती मिळणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागलं आहे. हे मोठं खंड स्थापन करण्याची विनंती केली होती. साळवे यांनी केलेल्या मागणीला कपील सिब्बल यांनी विरोध दर्शविला होता. कपील सिब्बल हे सध्या युक्तीवाद करीत आहे. सुप्रीम कोर्ट सुध्दा याबाबत सकारात्मक असल्याची माहिती मिळत आहे. अल्पमतात असलेला नेता गटनेत्याचा काढू शकतो का असा प्रश्न कोर्टाने विचारला होता. वेळ वाढवून देण्यात काही अडचण नसल्याचं दिसतंय. या प्रकरणाचा लवकरात लवकर निकाल लागावा अशी मागणी कपील सिब्बल यांनी केला होती.
मोठ्या खंडपीठापुढे प्रकरण वर्ग करता येईल अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे जावं असा आदेश दिलेला नाही. मात्र, याबाबत आपण गांभीर्याने विचार करत असल्याचे रमण्ण यांनी म्हटले आहे. तसेच विधिमंडळात गटनेत्याला हटवण हा पक्षातंर्गत विषय आहे, ज्याच्याकडे बहुमत आहे त्याला गटनेता हटवण्याचा अधिकार असल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. तर एकनाथ शिंदे पक्षप्रमुखांसारखे कसं वागू शकतात? प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना राज्यपालांनी शपथ देणे अयोग्य आहे. पक्षाची बैठक बोलावण्याचा अधिकार शिंदेंना नाही असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं.
गटनेत्याला हटवणं हा पक्षांतर्गत विषय असल्याचे सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे. शिंदे यांनी त्यासाठी पक्षाचे अध्यक्ष असणे आवश्यक आहे का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. कपिल सिब्बल यांनी शिंदे यांच्या विविध निर्णयांवर आक्षेप घेतले होते. त्यावर सरन्यायाधीशांनी हा प्रश्न उपस्थित केला. गटनेता बदलणं हा पक्षाचा अधिकार असू शकतो का, असा सवाल रमण्णा यांनी केलं आहे. सदस्यांना नेता निवडण्याचा अधिकार असल्याची टिपण्णीही न्यायाधीशांनी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंना येत्या मंगळवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. हरीश साळवे यांच्यासह सिब्बल यांनीही वेळ मागितला होता. काही कागदपत्रे सादर कऱण्यासाठी वेळ द्यावा, अशी विनंती साळवे यांनी केली होती. तसेच पक्षात आवाज उठवलं तर चुकीचं काय असा युक्तीवाद हरीश साळवे यांनी केला आहे. पक्षात फुट देखील पडलेली नाही. यांना पक्षांतर बंदीचा कायदा लागू होत नाही. असं हरिश साळवी यांनी सांगितलं आहे. त्याचं पक्षात राहून बंड केलं तर त्यात गैर काय?, असा सवालही साळवी यांनी उपस्थित केला.
कोणत्या याचिकांवर सुनावणी
शिंदे गटातील 16 बंडखोर आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या याचिकेवर. याप्रकरणी उपाध्यक्ष, शिवसेना आणि केंद्राला नोटीस देण्यात आली होती. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असूनही राज्यपालांनी फ्लोअर टेस्ट घेण्याचे निर्देश दिले होते, त्याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. शिवसेनेच्या नव्या गटाला सभागृहात मान्यता देण्याविरोधात उद्धव गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपदासाठी आमंत्रित करणाऱ्या राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात उद्धव गटाने याचिका दाखल केली आहे.
